युनिकोड
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका शर्तहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल २ वर्षको लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै इंगित गर्दै आएका थिए।
शुक्रबार फ्रान्सको पेरिसमा बसेको एफएटीएफको बैठकले औपचारिक रुपमा यो निर्णय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एफटीएफले राखेका ४० शर्तमध्ये नेपालले २१ वटा मात्रै पूरा गरेको छ। एफएटीएफको क्षेत्रीय कार्यालय एसिया प्यासिफिट ग्रुप अफ एन्टिमनी लन्डरिङ (एपीजी)ले २०२३ मा नेपालको मूल्यांकन गरेको थियो।
मूल्यांकनको आधारमा नेपाललाई १ वर्षको ‘अब्जरभेसन’ अवधि दिइएको थियो। त्यसपछि नेपाललाई मोनिटरिङमा राखेको थियो। नेपालको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुँदा नेपाल कालोसूचीमा परेको थियो।
‘२०२३ को मूल्यांकनको तुलनामा नेपालको धेरै प्रगति भए पनि उनीहरुलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी कार्यान्वयन हुन सकेन’, गभर्नर अधिकारीले नै केही दिनअघि भनेका थिए।
यसअघि नेपाल सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। नेपालले कानुनी र संस्थागत संरचना सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बनाएपछि सूचीबाट हट्यो।
नेपालको २००५, २०१० र २०२३ मा गरी हालसम्म ३ पटक मूल्यांकन भएको छ। सन् २०१० मा नेपालले ४९ वटा पूर्वशर्तमध्ये ३ वटा मात्रै पूरा गरेको थियो। अहिले ४९ लाई घटाएर ४० वटा शर्त बनाएको छ। यीमध्ये नेपालले २०२४ सम्म २१ वटा शर्त पूरा गरेको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्।
एफटीएफले नेपालको कानुन, संरचना मात्रै नभई त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था समेत विश्लेषण गर्छ। देशभित्रको आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली कसरी चलिरहेको छ र आर्थिक अपराधलाई घटाउन कस्ता गतिविधि भएका छन् भन्नेबारे विश्लेषण गरी अध्ययन गर्छ। आर्थिक अपराधबाट गरेको आम्दानीलाई जफत गरेको छ वा छैन भन्ने विषयलाई समेत हेरेर अहिले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिएको छ।
रेमिट्यान्सदेखि वैदेशिक कारोबारसम्ममा पर्न सक्छ असर
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स र व्यापारका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी)मा समस्या पर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
उनीहरुका अनुसार नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले दिने ऋण तथा आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण हुने तथा अनुदान र सहायता कटौतीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।
‘ग्रे लिस्ट हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिन्छ’, गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो आर्थिक क्षेत्रको लागत बढ्छ।’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि नेपालले खोल्ने एलसी, रेमिट्यान्स र वैदेशिक लगानीमा केही प्रभावित पर्न सक्ने बताउँछन्।
‘२००८ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अप्ठ्यारो भएको थिएन’, खनालले भने, ‘ग्रे लिस्टमा परेका केही मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा केही दुःख भोगेका पनि छन्।’
नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन खोज्दा वित्तीय संस्थाहरुले आर्जनको स्रोत खोज्न सक्ने भन्दै उनी पैसा पठाउन केही ढिलाइ हुनसक्ने उल्लेख गर्छन्।
यसबाहेक एलसी खोल्दा विदेशका बैंकहरुले रकम तिर्न सक्दैनन् कि भनी शंका गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। तर नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय बैंक भएकाले भुक्तानी गर्न समस्या नहुने खनाल बताउँछन्।
केही विज्ञहरुले नेपालमा वैदेशिक लगानी कम भइरहेको बेलामा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन अप्ठ्यारो पर्नसक्ने बताए पनि त्यसो नहुने खनालको भनाइ छ।
‘वैदेशिक लगानीमा असर परे पनि सहायतामा असर पर्छ भन्ने ठीक होइन’, उनले भने, ‘ग्रे लिस्ट र वैदेशिक सहायताको सम्बन्ध नै छैन।’
तर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि ग्रे लिस्टमा परेमा वैदेशिक ऋण, अनुदानका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने खतरा रहेको बताउँछन्।
नेपालले विश्वजगतमा वित्तीय हैसियत गुमाउने सम्भावना हुने र यसले नेपाली बैंकहरुले खोलेको प्रतीतपत्र अस्वीकृत हुनसक्ने उनको तर्क छ।
आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरणको लागि टार्गेटेड फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु र गैरनाफामूलक संस्थाहरुको नियमनको लागि सफ्टवेयर कार्यान्वन गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरीका रुपमा छ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ मध्यमखालको आएकाले ग्रे लिस्टमा नपर्ने सम्भावना कम देखिए पनि कतिपय गर्नैपर्ने काम नगर्दा ग्रे लिस्टमा परेको खनालको बुझाइ छ।
‘विदेशबाट कुनै विदेशी नेपालमा भित्रिँदा शंकास्पद हो वा होइन भन्ने विधि गृह मन्त्रालयले गरेको रहेनछ’, उनले थपे, ‘अध्यागमनले एउटा सफ्टवेयर नबनाउँदा शर्त पूरा नभएको देखिन्छ। अर्कोचाहिँ एउटा व्यक्तिको नाममा कम्पनी बनाएर कमाउने काम भइरहेको छ। यसलाई छुट्याउने प्रणाली नहुनु देखिएको छ।’
नेपालले वास्तविक हितग्राही छुट्याउन सक्ने प्रणाली समेत नबनाएको उनले बताए।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई इन्टिग्रेट गरेर सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गर्दा जसको कम्पनी हो उसैको खातामा पैसा जम्मा हुने अवस्था हुन्छ। तर नेपालमा यो कुरा हुनसकेको छैन।
‘नेपालले ५–६ महिनामा विदेशी नागरिकको निगरानी र वास्तविक हितग्राही छुट्याउनसक्ने प्रणाली बनाउँदा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना हुन्छ’, खनालले भने।
किन राखिन्छ ग्रे लिस्टमा?
सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ।
सामान्यतया कानुनतः वर्जित उपायहरू अवलम्बन गरी कमाएको कुनै पनि आम्दानीलाई विभिन्न बहानामा निक्षेपण, चोख्याउने वा शुद्ध पार्ने वा कानुनी रूपमा योग्य बनाउने प्रयास भइरहेका हुन्छन्।
भूमिगत अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनामा पार्ने असर बढिरहेको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानी निवारण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देशहरुको मूल्यांकन हुने गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानीसम्बन्धी आपराधिक सञ्जालको दायरा सीमाविहीन हुने भएकोले यो कुनै एउटा मुलुकको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय साझा समस्याका रूपमा हेरिन्छ।
एफटीएफले निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा मुलुकमा मात्र सीमित नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानुनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई शक्तिशाली बन्न थप मद्दत पु¥याउने भएकाले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुन्धान विभागमा गत आर्थिक वर्ष कुल ७८९ वटा सूचना तथा उजुरी दर्ता भए। एक वर्षमा ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाई १२ थान मुद्दा समेत अभियोजन गरिएको थियो। जसबाट कुल १ अर्ब ७४ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।
मुद्दाहरू विशेषतः राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय, बैंकिङ कसुर, ठगी, मानव बेचबिखन, लागूऔषधको कारोबार, इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित छन्। गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका ३४ मुद्दाहरूमध्ये २६ वटामा ठहर भएको छ।
प्रतिक्रिया