युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरूद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा फैसला नहुँदै बिदा हुनुपरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले उनको निवेदन ४ वर्षसम्म किनारा नलगाइदिएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष पनि गरेका छन्। चार वर्षे कार्यकाल नै सकिएपछि अब उनको रिट नै औचित्यहीन बनेको छ।
सोमबार उनले अदालतले समयमै निर्णय नदिएकोतर्फ संकेत गर्दै लेखेका छन्, ‘धन्यवाद, बाइबाइ, नमरी बाँचे कालले साँचे फेरि भेट होला। तबसम्मलाई बिट मारेँ है त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू। जय होस्।’
शाक्य २०७७ कात्तिक २३ गते कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकमा मुकरर भएका थिए। त्यसपछि सोही वर्ष माघ २९ गते उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए।
ओली सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण पदमुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
शाक्यलाई विशेषज्ञ दरबन्दी सिर्जना गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पठाइएको थियो।
सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्य २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च गएका थिए।
२०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चारपटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए। उक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश नहुने’ भनेपछि अहिलेसम्म पूर्ण सुनुवाइ नगरी सर्वोच्चले विवादको निरूपण नगरी राखेको छ। जबकि, यसबीचमा ३५ पटकभन्दा बढी पेसी तोकिएको थियो।
प्रतिक्रिया