युनिकोड
वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा कम खर्च एमसीए नेपाल र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को देखिएको छ।
यी दुईले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अनुमानित बजेटको १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेका हुन्।
चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७० अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख अर्थात् अनुमानको १८.१८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनको अनुमान २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड रहेकामा समीक्षा अवधिसम्म ४४ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख अर्थात् अनुमानको १७.१२ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको ९ अर्ब ९० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ६ महिनामा नेपालमा उदाहरणीय भनेको एमसीसी परियोजनाले ८.४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्नसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयकै सचिव अध्यक्ष रहेको एमसीए नेपालको खर्च सबैभन्दा कम भएको हो। तर अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे भने कार्यान्वयन गर्ने मुख्यतः ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहेको बताउँछन्।
‘अर्थमातहत भए पनि कार्यान्वयन ऊर्जा र भौतिक मन्त्रालयले गरिरहेका छन्’, सचिव घिमिरेले भने, ‘टेन्डरमा समस्या भएर हो। टेन्डर लागिरहेकाले अब काम अघि बढ्छ।’
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेसँगै वैदेशिक अनुदानका अधिकांश कार्यक्रम रोकिएका छन्। तर एमसीसी परियोजना नरोकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
वैदेशिक स्रोतमध्ये एडीबीको सबैभन्दा बढी विनियोजन ७१ अर्ब ५८ करोड छ। अधिकांश पूर्वाधारका आयोजनाको गति बढ्न नसक्दा कम खर्च भएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्। एडीबीले सडक, यातायात, सोलार, सहरी क्षेत्रका कार्यक्रममा खर्च गर्दै आएको छ।
बजेट विनियोजन बढी भए पनि खर्चमा एडीबी कमजोर देखिएको छ। ६ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ९.३६ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ७० करोड मात्र खर्च भएको छ।
एडीबीको पोलिसी बेस लेन्डिङ (पीबीएल) अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन शीर्षकमा ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७९ करोड अर्थात् २९.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
एडीबीकै पीबीएलअन्तर्गत दिगो विकासका लागि १३ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थात् लक्ष्यको १३.१४ प्रतिशत मात्रै ६ महिनामा खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले दातृनिकायको प्रतिबद्धताको आधारमा बजेटमा अनुमानित रकम विनियोजन गरेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारले खर्च गरिसके पनि दाताले शोधभर्ना नदिँदा कम खर्च देखिने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा आयोजनाको प्रगति नै हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको छ।
दाताहरुले कार्यक्रम वा परियोजनामा कडा शर्त राख्दा समेत समयमै खर्च नहुने अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सुरुवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम अनुदानतर्फ ६ अर्ब २५ करोड ११ लाख र सहुलियतपूर्ण ऋणतर्फ १४ अर्ब ३३ करोड ३ लाख गरी जम्मा २० अर्ब ५८ करोड १४ लाख थियो।
पुस मसान्तसम्म शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १३ अर्ब १३ करोड ९३ लाख छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधभर्ना लिन बाँकी १७ अर्ब २१ करोड १ लाख थियो।
ईसीएफबापत साढे ३ अर्ब प्राप्त, विश्व बैंकका परियोजना खर्च २० प्रतिशत माथि
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)अन्तर्गत ईसीएफको १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
२०७८ पुसमा आईएमएफले नेपाललाई ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो।
हालसम्म चौथो किस्ताबापत नेपालले रकम पाएको छ भने पाँचौँ किस्ताको लागि माघ पहिलो साता कर्मचारीस्तरमा सहमति भइसकेको छ।
आईएमएफको बोर्डले स्वीकृत गरेसँगै नेपालले थप ४०.६ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण पाउनेछ।
विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभपलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) चालू आर्थिक वर्षमा ३९ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पुससम्म ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको २०.६ प्रतिशत भएको छ।
आईडीएअन्तर्गतकै दिगो विकास परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ३ अर्ब ६ करोड खर्च भएको छ। साउनदेखि पुस मसान्तसम्म २३.५५ प्रतिशत खर्च भएको हो।
आईडीए उच्च शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५८ करोड अर्थात् २५.६० प्रतिशत खर्च भएको छ।
पुससम्मको खर्चको आधारमा विश्लेषण गर्दा एसईएसपी दाताको संयुक्त कोषबाट विनियोजन भएको १२ अर्ब ७० करोडमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ। ६ महिनामा ४ अर्ब ५३ करोड अर्थात् वार्षिक विनियोजित बजेटको ३५.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
छिमेकी मुलुक भारत सरकारबाट ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा ८७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
दाताको संयुक्त कोष ६ अर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ११.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
जापानको जाइकाबाट ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थात् १०.६३ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ६ अर्ब ११ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ। अर्थात् ३२.३६ प्रतिशत सकिएको छ।
‘खरिद व्यवस्थापनलगायत आयोजना व्यवस्थापन कमजोर हुँदा उपलब्ध विकास सहायता रकमको अपेक्षित उपयोग हुनसकेन’, अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहायताका आयोजनामा सम्झौता गर्ने अवस्थासम्म विषयगत मन्त्रालयबाट देखिएको तदारुकता कार्यान्वयनको क्रममा नदेखिएको।’
विकास सहायता प्रतिबद्धता बढ्यो, ऊर्जामा सबैभन्दा बढी
पुससम्म कुल २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धताप्राप्त भएको छ।
सोमध्ये अनुदान सहायता ५४ अर्ब ७६ करोड (२६.६० प्रतिशत) र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता १ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड (७३.४० प्रतिशत) रुपैयाँ छ। जुन पछिल्लो ५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो। सोमध्ये अनुदान सहायता २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख (३३.८० प्रतिशत) र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ३९ अर्ब ७० करोड (६६.२० प्रतिशत) थियो।
समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता ऊर्जा क्षेत्रका ६ आयोजनामा ५६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख (२७.४१ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ।
त्यसपछि पूर्वाधार विकासका ५ आयोजनामा ४० अर्ब ३७ करोड ३६ लाख (१९.६१ प्रतिशत), कृषि क्षेत्रका ४ आयोजनामा ३७ अर्ब ९२ करोड ८५ लाख (१८.४३ प्रतिशत), बजेटरी सहायतातर्फ ३३ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख (१६.३८ प्रतिशत), जलवायु वित्तका ४ आयोजनामा १८ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख (९.०५ प्रतिशत), आर्थिक क्षेत्रका ३ आयोजनामा १३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख (६.६२ प्रतिशत) र सामाजिक क्षेत्रका २ आयोजनामा ५ अर्ब १६ करोड २४ लाख (२.५१ प्रतिशत) छ।
प्रतिक्रिया