युनिकोड
अर्थसमितिबाट सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ताका लागि सरकारले गरेको अनुमति प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेसँगै विधेयक समितिबाट फिर्ता भएको छ।
समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सरकारले समिति हुँदै सांसदबाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत आएकाले समितिबाट विधेयक फिर्ता माग गरेअनुरुप समितिले पारित गरेको बताए।
उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १२२ को उपदफा २ को व्यवस्थाअनुसार समितिमा विधेयक विचाराधिन रहेको अवस्थामा विधेकय फिर्ता लिने अनुमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भए बमोजिम समितिबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। उनले समितिबाट विधेयक फिर्ताको लागि आएको प्रस्ताव पारित गरेको प्रतिवेदनसहित संसदमा पेश गरिने जानकारी दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा बहुमत भएको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताए। उनले समितिबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले फिर्ता गर्ने प्रस्ताव माथि नोट अफ डिसेन्ट राखे।
उनले समितिमा विचाराधिन भएको विधेयक अध्यादेशमार्फत कानून बनेकाले फिर्ता गर्न नपर्ने बताए। उनले सरकारले निरकुंश र संसदको अवहेलना र कानून विपरित भएकाले सरकारको प्रस्ताव समितिले स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थसमितिबाट फिर्ता भएको विधेयकमा नोट अफ डिसेन्ट राखे।
प्रतिक्रिया