युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसँग अनुदानमा निर्माण गर्ने आयोजनाको आवेदन माग गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो।
प्रदेश र पालिकाहरुले आगामी फागुन १५ भित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत आयोगमा आवेदन दिनुपर्नेछ।
प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रमको तोकिएअनुसारको विवरणसहित सोको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित अनुदानअन्तर्गत प्रस्ताव गर्न सकिने प्रमुख क्षेत्र, कार्यक्रम, आधार, बजेट सीमा तथा संख्या बमोजिम पेस गर्न सकिनेछ।
नयाँ कार्यविधिले स्थानीय तह र प्रदेशलाई वर्गीकरण गरी अनुदानको प्रतिशत छुट्याएको छ। कम आर्थिक गतिविधि हुने पालिका वा प्रदेशले बढी अनुदान पाउनेछन्।
आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव उल्लिखित कार्यविधिमा तोकिएअनुसार कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीबाट शर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फारम भरी प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको प्राथमिकीकरणसहितको सिफारिसमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्थानीय तहको हकमा प्राथमिकीकरणसहितको कार्यपालिकाको निर्णय समेत पेस गर्नुपर्नेछ।
आगामी आवका लागि यसअघि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई साबिककै कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया