कारोबार


योजना आयोगद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहको वर्गीकरण, बढी अनुदान कर्णालीमा

योजना आयोगद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहको वर्गीकरण, बढी अनुदान कर्णालीमा

नेपालखबर
माघ १०, २०८१ बिहिबार १६:५७, काठमाडौँ

राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदान दिनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरेको छ।

आर्थिक सूचकांकाका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वर्गीकरणगरी परियोजना अनुसार अनुदान दिने भएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ।  

‘अहिले संघीय सरकारले परियोजनाका लागि ५० प्रतिशत र स्थानीय वा प्रदेशले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले भने,‘आर्थिक सूचाकांकको आधारमा वर्गीकरण गर्दा समानता हुने र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ।’

प्रणालीमा पालिका र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि, र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ। स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिन्छ। जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा गरिब पालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट समपुरक अनुदान तुलनात्मकरूपमा बढी हिस्सा पाउने आयोगले जानकारी दिएको छ।

स्थानीय तहलाई ७ तहमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमा क वर्गमा पर्ने स्थानीय तहले ८० प्रतिशत, ख वर्गमा पर्नेले ७०, ग वर्गमा पर्नेले ६०, घ वर्गमा पर्नेले ५०, ङ वर्गमा पर्नेले ४०, च वर्गमा पर्नेले ३० प्रतिशत र छ वर्गमा पर्नेले २० प्रतिशत समपुरक अनुदान पाउँछन्। बाँकी स्थानीय तह आफैंले हाल्नु पर्ने छ।

त्यस्तै प्रदेशको समेग वर्गीकरण भएको छ। कर्णाली प्रदेशले प्रति परियोजनाका लागि ७० प्रतिशत अनुदान पाउँदा सुदूरपश्चिमले ६५, मधेशले ६०, गण्डकीले ५०, लुम्बिनीले ५०, कोशीले ५० र बागमतीले ४० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने छन्। बाँकी प्रदेश सरकार आफैंले लगानी गर्नुपर्ने छ।

वित्तीय संघीयताको दृष्टिले, स्रोत परिचालनको आधारमा स्थानीय सरकारहरूको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको बताएको छ।

नयाँ प्रणालीको मार्गनिर्देशनले केवल भौतिक विकासमा मात्र नभई मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

सबै ७५३ स्थानीय तहको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ। यसले सम्भावित आन्तरिक राजस्व परिचालन सूचकाङ्कले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनमा स्थानीय सरकारहरू बिचको असमानतालाई देखाउँछ।

प्रत्येक स्थानीय तहको ‘स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकाङ्क’ तयार गरि सानो देखि ठूलो आकारको सूचकांक हुने गरि क्रमबद्ध गरिएको छ।

 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad