युनिकोड
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सम्झौताको सदस्य राष्ट्रको रूपबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा भएको भन्सार ऐनका विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्।
उनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मा रहेका देशहरूले हस्ताक्षर गरेको दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साफ्टाको सम्झौता सदस्य राष्ट्रहरूमा नै बेवास्ता बढ्दो रहेकाले नेपाल बाहिर निस्कन आवश्यक रहेको तर्क गरेका हुन्।
उनले सम्झौताको मूल मान्यताविपरीत अन्य राष्ट्रले सहमति नमान्ने तर नेपालले मात्रै मान्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बाहिर निस्कनुपर्ने बताएका हुन्।
साफ्टाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले नेपालले पालना गरेर बसिरहन नहुनेमा उनले जोड दिए।
पूर्वमन्त्री महतले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हौसिने प्रवृत्तिमा विचार पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको उनको धारणा थियो।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले भन्सारमा देखिएका समस्या समाधान गरी सुधार गर्न सुझाएको छ। कृषिजन्य वस्तुहरू धेरै भारतबाट आयात भएको कुरा छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हौसिहाल्छौँ। सरकारको हौसिने प्रवृत्ति जुन छ। त्यसमा विचार पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। साफ्टामा नेपालले न्यून भन्सार वा भन्साररहित भनेर हस्ताक्षर गर्यो। अरू देशले त्यो पालना गरेनन्। बंलादेश लगायतले पालना गरेन। नेपालले मात्रै भारत लगायतमा उत्पादन भएका वस्तुहरूमा छुट दियो। साफ्टाबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्छ। त्यसको प्रक्रिया के छ, त्यो विषयमा पनि बुझ्न आवश्यक छ। त्यसको औचित्य छैन। सबै सदस्य राष्ट्रले सहमत नभएपछि नेपालले मात्रै हस्ताक्षर गरेर नेपालले मात्रै बोझ खपिरहने अवस्थामा बस्नुहुँदैन। कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्नेकुरामा उन्मुख हुन जरुरी छ।’
सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले साफ्टालाई नेपाल भारत पारवहन व्यापार सम्झौताले समेट्ने बताए। साफ्टाभन्दा भारतसँगको सम्झौता आपत्तिजनक रहेको उनको धारणा थियो। नेपाल भारत व्यापार पारवहनको कृषिजन्य उत्पादनमा देखिएको समस्या सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले समाधान गर्न नचाहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया