युनिकोड
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चयन गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सञ्चालक समिति सदस्यलाई काम गर्न नदिन अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटन न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यो आदेश जारी गरेको हो।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा लक्ष्मण केसीलाई नियुक्त गर्ने ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्णय बदरको माग राखी कञ्चनपुरका जनार्दन जोशीले यो रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यो आदेश जारी भएको हो।
यसअघि सोही अदालतका न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको एकल इजलासले गत पुस १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो। शुक्रबारको संयुक्त इजलासले केसीको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म केसी प्राधिकरणको सञ्चालकका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन्।
ऊर्जामन्त्री खड्काले केसीलाई गत पुस २ गते सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए।
जोशी ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ हुन्। खड्काले प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त गरेका केसी यातायात इन्जिनियर हुन्। सम्बन्धित क्षेत्रका योग्य व्यक्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै असम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिलाई मन्त्रीले दिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग जोशीले रिटमा गरेका छन्।
प्रतिक्रिया