युनिकोड
दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा रुख कटान बाधक बनेको छ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले निर्माण अघि बढाएको जिल्लाको दोधारा चाँदनीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकृत भए पनि रुख कटानको निर्णय हुन नसकेको हो।
व्यापारिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एकीकृत जाँच चौकी भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुँदै छ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जुन १, २०२३ मा यसबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। आयोजना सञ्चालनको लागि प्रस्तावित जग्गाको क्षेत्रफल ४२.३६ हेक्टर छ।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न व्यापार पूर्वाधारसहित निर्माण हुनलागेको यस आयोजनाअन्तर्गत सडक, पार्किङ्ग क्षेत्र, प्लेटफर्म, गोदामघर, तौलपुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, भन्सार, बैंक, पशुपन्छी/खाद्य प्रयोगशाला (क्वारेन्टाइन) प्रशासनिक भवनलगायतका संरचनाहरुको निर्माण हुनेछ।
यस आयोजनाको कुल लागत करिब ५.७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ छ।
२०८० वैशाख १७ मा स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा परिमार्जन गरी परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना २०८१ भदौ ०७ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको थियो।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको स्वीकृतिपश्चात् दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको राष्ट्रिय वनको ४२.३६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १७०२ वटा रुख र पोलहरु हटाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१ असोज ०२ अनुसार स्वीकृति दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयानुसार रुख कटान कार्यको लागि संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी आयोजना निर्माणको लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी सट्टाभर्नास्वरुप नेपाल सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
नेपाल सरकारलाई सट्टाभर्नास्वरुप बुझाउनुपर्ने जग्गा तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिएको हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई वन विकासको लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि जम्मा १४ करोड ८२ लाख समितिले बुझाउनुपर्छ।
इन्टरमोडलले पुस ०९ मा उक्त रकम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको कोषमा जम्मा गरिसकेको जनाएको छ। तर उक्त प्रस्तावित स्थानमा भएका विभिन्न प्रजातिका १७०२ गोटा रुख र पोलहरु हटाउने कार्यको लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट स्वीकृत दिनुपर्छ।
रुख कटानको स्वीकृतिको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा नियमित सम्पर्क गरिरहेको र आदेश र स्वीकृति प्राप्त भएपछि रुख कटानको लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले दिए।
एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट कम्पनी छनौटको लागि टेन्डरको तयारी गरिसकेको र रुख कटान कार्य सम्पन्न भएपछि टेन्डर प्रकाशित गर्ने जानकारी भारतीय दूतावासबाट प्राप्त भएको जानकारी समेत कार्यकारी निर्देशकले गराए।
प्रतिक्रिया