उडान अनुमति दिने-नदिने विषय स्थानीय तह र निकुञ्जको होइन, कारबाही हुन्छः महानिर्देशक अधिकारी

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले स्थानीय तह र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले हेलिकोप्टर उडानमा रोक लगाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २६औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा प्राधिकरणको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिसकेपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै महानिर्देशक अधिकारीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

गत मंसिरमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडान तथा अवतरणका कारण निकुञ्जको वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा वासस्थान संरक्षणमा चुनौती थपिएको भन्दै व्यावसायिक हेलिकोप्टर उडानमा रोक लगाएको थियो। सोही विषयमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिँदै महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा हवाई उडानको अनुमति दिने वा नदिने विषय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मात्रै अधिकार भएको तर्क गरे।

नियमविपरीत र कार्य क्षेत्रविपरीत काम भए नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, २०५३ र गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ बमोजिम राज्यका कर्मचारी, जनताले निर्वाचित गरेका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘हेलिकोप्टर उडानको विषयमा गम्भीर कुरा उठेको छ। नियमन गर्ने, मिलाउनुपर्ने कुराहरू छन्। बसेर, सल्लाह गरेर मिलाउन सकिन्छ। तर यो कस्तो भयो भने काठमाडौँबाट कुनै डेस्टिनेसनमा उड्यो, तलका सबै वडा कार्यालयहरूले मेरो माथि ओभरफ्लाइटको पैसा लिनु भनेको जस्तो भयो। नेपालमा हवाई उडानको एकल अख्तियारवाला निकाय प्राधिकरण हो, जसले उडान अनुमति दिन सक्छ र अनुमति रोक्न पनि सक्छ। अब यहाँ गाविसले, राष्ट्रिय निकुञ्जले यो गर्न थालेपछि त कसको काम के भन्ने कुरा थाहा भएन नि। मेरो अनुरोध छ, कि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण २०५३ र गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ बमोजिम राज्यका कर्मचारी, जनताले निर्वाचित गरेका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बाटोतर्फ उहाँहरू जानुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो।’

महानिर्देशक अधिकारीले हवाई उडान रोक्छु भन्ने शब्द पनि प्राधिकरणले सुन्न नसक्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल