युनिकोड
दूरसञ्चार विधेयक निर्माण प्रक्रियामा विश्व बैंकले चासो देखाएको छ।
दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा आफूहरुसँग सहयोग नलिएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि जनाएको हो।
दूरसञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानुन बनाउँदा विश्व बैंक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चासो राख्दै आएको छ। विश्व बैंकले प्राविधिक र आर्थिक सहायता लिनुपर्ने दबाब दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
दूरसञ्चार ऐन २०५४ पुरानो भएको हुँदा नयाँ प्रविधि र अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दूरसञ्चार विधेयक २०८१ मन्त्रालयले मस्यौदामा सुझाव मागेको छ।
‘नेपालको ठूलो दातृनिकाय विश्व बैंकले दूरसञ्चार विधेयक निर्माण प्रक्रियामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता नलिएकोमा बढी नै चासो राखेको छ’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यसअघिको कानुन बनाउँदा विश्व बैंकको आर्थिक सहायता थियो। अहिले पनि लिनुपर्छ भन्दै आएका छन्।’
विश्व बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा उदारीकरणको नीतिअनुसारका व्यवस्था हुनुपर्ने बताउने गरेको छ।
‘विधेयकको विषयमा धेरै ठाउँमा चासो आउन थाल्यो। एउटै विधेयकमा सबैका सुझाव सम्बोधन त हुन सक्दैनन्’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘सञ्चार र दूरसञ्चारका सबै कानुन एकै पटक अघि बढाउँदा विरोधको स्वर ह्वात्तै बढ्ने देखियो। दातृनिकायका चासो र स्वार्थ समूहलाई सन्तुलनमा राख्दै निर्णय गर्नुपर्छ।’
नेपालको दूरसञ्चार बनाउँदा दातृनिकायको प्रत्यक्ष सहभागिताविनै टुंग्याउन खोजे पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु सुनाउँछन्।
‘विधेयकको बनाउँदा प्राविधिक सहायता, अनुदान वा ऋण लिइदियोस् भन्ने चासो हो’, ती अधिकारीको दाबी छ, ‘दातृनिकायहरुको सहायता लिएर कानुन बनाउँदा उनीहरुका शर्त पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसैले आफ्नो कानुन आफैँ बनाऊँ भन्ने हो।’
नवीकरणभन्दा लाइसेन्सको अवधि पेचिलो
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ असार २४ गते विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको थियो।
गत हप्ता मात्रै दूरसञ्चार कम्पनीहरुले संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका छन्।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले व्यवसायीका सुझाव ग्रहण गर्दै समयअनुसार परिवर्तन भएका विषयलाई समेट्दै छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने आश्वासन दिएका छन्।
विधेयकको मस्यौदामा निर्माण प्रक्रियामा एकपटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब लाग्ने व्यवस्था र दूरसञ्चार लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि मुख्य चासोका विषय थिए।
मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा नै मन्त्रालयले अब नवीकरण गर्दा २० अर्बको सट्टा हरेक वर्ष आम्दानीअनुसार राजस्व उठाउने मोडालिटी तय गरेको छ।
‘पहिलो पटक १० वर्ष र दोस्रो पटकबाट ५ वर्षमा नवीकरण गर्दा एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब हरेक वर्ष आम्दानीको आधारमा राजस्व उठाउने गरी मोडालिटीमा खासै विवाद छैन। दूरसञ्चार कम्पनीले गरेको आम्दानीअनुसार राजस्व उठ्छ।’
मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाको दफा ३१ मा दूरसञ्चारको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ। उपदफा ४ मा अहिले दर्ता भएका कम्पनीहरु पुरानै ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि हुने व्यवस्था छ।
‘दूरसञ्चार विधेयककै सबैभन्दा ठूलो विवादित विषय २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि हो’, उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी तह वा सञ्चारमन्त्रीले मात्रै यस विषयमा कुनै सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक तहमै सहमति भए एउटा कुरा नभए अब २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि राखेर विधेयक मन्त्रालयबाट अघि बढ्छ।’
हालको कानुनी व्यवस्था संशोधन नभए वैदेशिक लगानी रहेको एनसेल अब ४ वर्षपछि राष्ट्रियकरण हुन्छ। एनसेल राष्ट्रियकरण हुँदा वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभाव, २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि हटाउँदा अन्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव धैरै छन्।
‘२५ वर्षको अनुमति अवधि राख्दा नै नेपालका लागि उपयुक्त देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले दूरसञ्चारबाहेक जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति २५ वर्षकै दिएको छ। सरकारलाई अर्को अप्ठ्यारो पर्छ।’
सरकारले दूरसञ्चार विधेयकलाई टुंग्याउन नसक्दा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले छिटो ल्याउन माग गरेका छन्।
‘गत हप्ता मात्रै हामीले मन्त्री गुरुङलाई दूरसञ्चार विधेयक छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छौँ’, एक व्यवसायीले भने, ‘आशा छ, मन्त्रालयले छिटो विधेयक अघि बढाउँछ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रूप लिएको बताए।
‘हामीले विधेयकलाई फाइनल टच दिनमात्रै बाँकी छ’, ठाकुरले भने, ‘नयाँ प्रविधिहरुको विकाससँगै केही प्रावधानका विषयमा स्पष्ट हुँदा ढिलाइ भएको छ। अब अघि बढ्ला।’
प्रतिक्रिया