युनिकोड
आर्थिक सुशासन कायम नभएको तथा खराब कर्जा ४० प्रतिशत माथि पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
बैंकको सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै बैंक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको हो।
बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा उपनिर्देशक विष्णु कुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई व्यवस्थापनका लागि पठाएको छ।
बैंकको व्यवस्थापनमा कैफियत देखिएको तथा खराबकर्जा ४० प्रतिशत माथि पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई ६ महिनाका लागि समस्याग्रस्त उन्मुख घोषणा गरेको थियो। ६ महिनासम्म सुधार नगरे समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने बताएको थियो।
तर एक महिना नपुग्दै बैंकले सुधारका लागि दिएको समय काटेर व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो। केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ को (ग) अन्तर्गत रहेर बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ।
बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेपको दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारी समेतका आधारमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।
‘यथास्थितिमा बैंकलाई सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले समस्याग्रस्त घोषणा गरी बैंकलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो’, राष्ट्र बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत पुगेको भेटिएको थियो।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार बैंकले निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा, वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा, दामासाहीमा परेमा वा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा, ऐनविपरीतका कार्य गरेमा झुट्टा जालसाजी वा गलत कागजात वा तथ्य पेस गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा, न्यूनतम चुक्ता पुँजी कोष कायम नगरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणमा यी यावत् त्रुटि भेटिएपछि कर्णाली विकास बैंकलाई पुस ११ देखि लागू हुने गरी व्यवस्थापन नै नियन्त्रण गरेको हो। खराब कर्जा नियन्त्रणबाहिर गएको र शंकास्पद कारोबार गरेको भेटिएको थियो।
अब के हुन्छ?
राष्ट्र बैंकले बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन नै नियन्त्रणमा लिएपछि बैंक मात्रै नभएर बैंकका सेयरधनीहरु समेतको अधिकार कटौती हुनेछ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ (ग) अनुसार बैंकका सेयरधनीहरुको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरु निलम्बन हुनेछ।
यस्तै पुँजी वृद्धि गर्न सेयरधनीहरुलाई प्रदान गर्ने लाभांश वा अन्य रकमहरु वितरणमा रोक लगाउनेछ भने निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्नेछ।
यसअघि मंसिर ११ गतेबाट राष्ट्र बैंकले बैंकको निक्षेप स्वीकार तथा कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार कटौती गरेको थियो।
त्योसँगै राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि सुधारात्मक कारबाहीस्वरुप समस्याउन्मुख घोषणा गर्दै बैंक व्यवस्थापनमा सुधारिने मौका दिएको थियो। यद्यपि बैंकको अवस्था सुधारोन्मुख नदेखिने भएपछि बैंकले व्यवस्थापन नै आफूले लिएको हो।
अब राष्ट्र बैंकले बैंकको सेयर जारी गरी वा जारी पुँजीको भुक्तान हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने, सञ्चालक तथा पदाधिकारी कर्मचारीहरुको कटौती गर्ने, बैंकले गर्दै आएको सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तथा आवश्यक शर्त तोक्नेजस्ता कारबाही गर्नेछ।
बैंकले आवश्यकताअनुसार बैंकको सम्पत्ति बेच्ने तथा शाखा कार्यालयहरु समेत बन्द गर्नेछ।
यस्तै बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि व्यवस्थापनमा टेकओभर गरेर सञ्चालकमा राष्ट्र बैंक प्रतिनिधि पठाउनेछ। राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ अनुसार बैंकले सम्पत्ति बेचेर आर्थिक दायित्व पूरा गर्नेछ भने कर्मचारी कटौती तथा पारिश्रमिक कटौती गरेर राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारी पठाएर सम्पूर्ण काम कारबाहीमा नियन्त्रण गर्नेछ।
आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले बैंकको पुनर्संरचना समेत गर्नेछ।
सेयरबजारमा के हुन्छ?
समस्याग्रस्त घोषणापछि बैंकको सम्पूर्ण सेयर कारोबार रोक्का हुनेछ। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा भएको खण्डमा धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउने आवेदन दिन लगाउने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थालाई टेकेर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुने सम्पूर्ण कारोबार रोक्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सिफारिस गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बैंकको सबै धितोपत्र सूचीकरणबाट हटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सबै धितोपत्र सूचीकरणबाट हटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सिफारिस गरिसकेका छौँ।’
सो सिफारिसपछि धितोपत्र बजारमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार बन्द हुनेछ।
धितोपत्र बजारमा यस बैंकका ५० लाख २८ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत छन्। त्यसमा ५१ प्रतिशत अर्थात् कुल २५ लाख ६४ हजार कित्ता संस्थापक सेयरधनीको सेयर छ भने ४९ प्रतिशत अर्थात् २४ लाख ६३ हजार कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणको लगानी छ।
प्रतिकित्ता ८१० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको यस कम्पनीको कुल पुँजीकरण ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएसँगै अब यस बैंकको सबै सेयर कारोबार रोकिनेछ।
बैंकले व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गरेर वित्तीय अवस्थामा सुधार गरेमा वा सो अवस्था भएमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम रहेर निलम्बित सञ्चालक समितिको निलम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापनको काम हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
यसो नभएको खण्डमा भने बैंक सेयरधनीहरुमध्ये नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनेछ।
बैंकको व्यवस्थापनमा टेकओभर गर्दा पनि वित्तीय अवस्थामा सुधार हुन नसक्ने देखेमा बैंकले सम्पूर्ण सेयर जफत गरिदिने तथा अरु कसैलाई बिक्री गर्ने वा रद्द गर्न समेत सक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया