बजारसँग रेमिट्यान्सको नमिलेको ताल: भित्रिन्छ खर्बौँ, बढ्दैन माग

चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो।

जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.१ प्रतिशतले बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सोही अवधिमा २२.५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धिदर घटे पनि नेपाल आउने रेमिट्यान्स भने घटेको छैन। पछिल्ला ४ वर्षमा लगातार रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दो छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट नेपाल आएकामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो। 

वर्षेनी यति धेरै रकम भित्रिए पनि दीर्घकालीन लाभको दृष्टिकोणबाट रेमिट्यान्सको उपयोगबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ। किन कि नेपालमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले पुँजी निर्माणमा गरेको योगदान नगन्य छ।

‘बजारसँग जोडिएन’
रेमिट्यान्स नेपालीहरुको मुख्य आयस्रोतमा पर्छ तर नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरु यसले नेपालीहरुको खरिद क्षमता बढाउन नसकेको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार यस्तो क्षमता उल्टै घटिरहेको छ। फलतः बजारमा वस्तुको माग बढ्न नसकेको उनीहरु बताउँछन्। 

बजार अर्थतन्त्रसँग रेमिट्यान्स जोडिन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको कुरालाई आयातको तथ्यांकले पनि साथ दिन्छ। 

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चार महिनामा कुल वस्तु आयात ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ। रेमिट्यान्स बढ्दा पनि अघिल्ला वर्षहरुमा घटेको आयातजति नै छ। 

वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत ०.९ प्रतिशत र चीनबाट भएको आयात २.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अन्य मुलुकबाट भएको आयातमा ५.० प्रतिशतले कमी आएको छ ।

वस्तुगत आधारमा यातायात उपकरण, सवारीसाधन तथा अन्य सवारीसाधनका स्पेयर पार्टस, खाने तेल, स्पन्ज आइरन, लसुन, दूरसञ्चार उपकरण तथा पार्टसलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, कच्चा पाम तेल, हवाइजहाज स्पेयर पाटर््स, विद्युतीय उपकरणलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । 

पेट्रोलियम प्रोडक्ट १०.१ प्रतिशत, विद्युतीय उपकरण १३ प्रतिशत, टेक्सटाइल ७.१ प्रतिशत, इलेक्टिकल वस्तुहरु ५.६ प्रतिशत र तरकारी आयात ७ प्रतिशतले घटेको छ। 

पछिल्लो वर्ष महंगी वृद्धिदर तरकारीमा बढे पनि समग्रमा सरकारी लक्ष्यअनुसार नै छ। २०८१ कात्तिक महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत थियो। 

समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९.१० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत छ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरुको मुद्रास्फीति क्रमशः ५.९८ प्रतिशत र ४.९९ प्रतिशत थियो। 

यसले बजारमा वस्तुको भाउ अत्यधिक महंगो भएर खरिद गर्न नसक्ने अवस्था पनि नरहेको अर्थविद्हरु बताउँछन्।

‘खाने मुख नै भएन’
सरकारले बनाएको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग’ तथा योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले युवाहरु नै विदेश पलायन भएकाले बजारमा माग घटेको सुनाउँछन्। 

‘दैनिक युवाहरु वैदेशिक रोजागार र अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन्। त्यसमा डिपेन्डेन्टमा जाने संख्या बढ्दो छ’, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खाने मुख नै नभएपछि बजारमा माग घट्नु स्वाभाविक हो। पुँजीगत खर्च नबढ्दा निर्माण क्षेत्रले ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ।’

उनले विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खपत हुने गरेको बताउँछन्। अहिलेको माग समेत रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले धेरै सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। 

७६.८ प्रतिशत परिवारले भित्र्याउँछन् रेमिट्यान्स, कहाँ हुन्छ खर्च? 
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो, २०७९/८० अनुसार ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन्। विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारले गणना अवधि (एक वर्षको अवधि) औसत १ लाख ४५ हजार प्राप्त गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। 

कुल विप्रेषणमध्ये २९.३ प्रतिशत स्वदेश भित्रबाट, २१.३ प्रतिशत भारतबाट र ४९.४ प्रतिशत भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्राप्त हुने गरेको छ।

कुन विप्रेषणमध्ये ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा खर्च हुने देखिएको छ। दोस्रोमा ४.६ प्रतिशत खर्च शिक्षामा हुने गरेको छ।

०.६ प्रतिशत वैदेशिक अध्ययनमा जानेका लागि खर्च हुने गरेको छ। पुँजी निर्माणमा १.२ प्रतिशत, व्यावसायिक लगानीका लागि ०.४ प्रतिशत, घर तथा जग्गा खरिदका लागि १.९ प्रतिशत, बचतमा १.९ प्रतिशत, ऋण तिर्न १५.८ प्रतिशत र अन्यमा १.२ प्रतिशत रकम खर्च हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खपत
नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खपत भएको प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन्। 

‘सहरमा राम्रो शिक्षा पाउने अवसर निजी क्षेत्रले दिएका छन्। नेपालीले हजारौँ खर्च पढाउनै खर्च गर्छन्’, नेपाल भन्छन्, ‘रेमिट्यान्सबाट आउने खर्बौँ रुपैयाँको उपयोग सही ठाउँमा नहुँदा बजारमा कुनै प्रभाव पार्नसकेको छैन।’

नेपालमा भित्रिने उपभोग्य वस्तुमा गाडीबाहेक अधिकांश रकम दैनिक जीवन चलाउनै खर्च गरिरहेको छ। 

‘रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिँदा प्रत्यक्ष रुपमा औद्योगिक उत्पादन, ठूला निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छैन’, नेपालले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको सामान्य खपतले अर्थतन्त्र फड्को मार्न सक्दैन।’

कहाँ छ थुप्रिएको छ विदेशी मुद्रा?
पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढेको छ भने ऋण प्रवाह कम भएको छ। ऋण लिँदा एकल दरमै ब्याज पाउन सकिन्छ। सामान्य बचतमा ३ प्रतिशत र मुद्दतीमा ५ देखि ६ प्रतिशत मात्रै ब्याज पाइन्छ। 

मानिसहरु खर्च पनि नगर्ने, बैंकमा राख्दा पनि ब्याज नआए पनि घरमै राख्ने संख्या बढ्दो छ। दशैँ तिहारको समयमा मानिसले उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा खर्च गर्थे। यो वर्ष यही समयमा मानिसको हातमा हुने रकम झन् बढेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ मानिसको हातमा छ। चालू आर्थिक वर्षकै साउनमा १ खर्ब रुपैयाँ थियो। गत आर्थिक वर्षको साउनमा ९९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हातमा हुँदा कात्तिकसम्म घटेर ७४ अर्ब २१ करोडमा झरेको थियो। 

साउनमा ६४ खर्ब ९४ अर्ब ९४ करोड निक्षेप भएकोमा कात्तिकमा ६६ खर्ब ४२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छ। २.३ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो। समग्रमा ऋण प्रवाह भए पनि ४ महिनाको तथ्यांक केलाउँदा कृषि क्षेत्रमा ०.९ प्रतिशतले कमी आएको छ भने निर्माणतर्फ आवासीय ऋण ५.४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।  

रेमिट्यान्स बढ्दा र आयात घट्दा वैदेशिक सञ्चिति बढेको छ। सरकार त्यही तथ्यांकमा रमाउने गरेको छ। 

डा. नेपाल बाह्य क्षेत्रको अंक बढे पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नदेखिएको बताउँछन्। 

उनका अनुसार बैंकमा मुद्दतीमा राख्नेले पनि पैसा पाउन छाडेका छन्। बैंकहरुको अवस्था पनि राम्रो छैन। कतिपय बैंकको नाफा घट्दा लाभांश दिनसक्ने अवस्था छैन। पर्यटक आगमन कोभिडअगाडिको अवस्थामा पुगेको छ। तर अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै छ। 

त्यसकारण सरकार चलाउनेहरु अर्थतन्त्र सुधार गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।  

‘अहिले सरकार अर्थतन्त्र सुधार उच्चस्तरीय आयोग बनाएको भन्दै पन्छिने गरेको छ’, अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रहेका नेपालले भने, ‘तर आयोगमा भएका व्यक्तिका सुझाव यसअघि नै कार्यान्वयन भइसक्दा कुनै परिणाम निस्किएको छैन। ठूलै धक्का दिने गरी कुनै कदम नचल्दासम्म केही फरक हुँदैन।’