युनिकोड
करिब ११ महिनापछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष पाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो।
४२ खर्ब बजार पुँजीकरण भएको नेपाली सेयरबजारको नियामकले करिब एक वर्षको रिक्ततापछि नेतृत्व पाउँदा अध्यक्षको टेबलमा निर्णय कुरेर बसेका फाइलहरू खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स वितरण, वस्तु विनियमय बजारको लाइसेन्स वितरण, ७७ भन्दा बढी कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनलगायतका दर्जनौँ काम अध्यक्षको टेबलमा खात लागेका छन्।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज
अध्यक्षका रूपमा श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेपछि सर्वाधिक पेचिलो विषय नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससम्बन्धी फाइलमा निर्णय दिनु हुनेछ।
गत आर्थिक वर्षमा नै पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालले लाइसेन्स दिनका लागि आवेदन माग गरेका थिए। तर, उनले निर्णय प्रक्रियामा लैजान सकेनन्। धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोजमा पहिलोपटक र २०७९ चैतमा दोस्रोपटक नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गर्दा निर्णय दिन नसक्नुको मुख्य कारण प्रतिस्पर्धी व्यापारिक समूहको संघर्ष र शक्तिकेन्द्रमा तिनीहरूको प्रभाव नै मुख्य मानिएको थियो।
लाइसेन्स दिन हमालले निकै प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि निर्णयविहीन अवस्थामै छाडेर उनी बिदा भएका थिए।
हाल लाइसेन्सका लागि तीनवटा स्टक एक्सचेन्ज प्रतिस्पर्धामा छन्। यसअगाडि सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन माग गर्दा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्ज र नेसनल स्टक एक्स्चेन्जले आवेदन दिएका थिए। तसर्थ अन्य कोही नआएको खण्डमा अब यी तीन मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखिनेछ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नै विवादास्पद बनाएको एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा नयाँ अध्यक्षले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्दै कुनै एउटालाई सञ्चालन अनुमति दिनुपर्नेछ। यसअघिका दुई अध्यक्षको कार्यकालदेखि नै विवाद बढेसँगै पेचिलो बन्दै आएको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण नयाँ अध्यक्षको प्रमुख चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ।
त्यसो त नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नुअघि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको बहस पनि सतहमा छ। यसमा बोर्डका नयाँ अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ कसरी अघि बढ्छन् भन्ने कुराले नेपाली पुँजीबजारको भविष्य निर्धारित हुनेछ।
सोमबार अध्यक्ष नियुक्त भैसकेपछि श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स स्वीकृति आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन्।
यस्तै स्टक एक्सचेन्जसँगै हमालले अगाडि बढाएको वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको अनुमति पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले अगाडि बढाउनुपर्नेछ। प्रतिस्पर्धामा नेपाल मल्टी कमोडिटी एक्स्चेन्ज, हिमालयन कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज र मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले अब नयाँ कमोडिटिज मार्केट व्यवस्थित बनाउँदै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्नेछ।
यी दुई महत्त्वपूर्ण कार्यभारसँगै नयाँ अध्यक्षका टेबलमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने दर्जनौँ फाइलहरू थाती छन्। साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा छ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि बोर्डले नियमावलीअनुसार नयाँ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ।
कार्यकाल सुरु गर्नासाथ अध्यक्ष श्रेष्ठले रोकिएको आईपीओ निष्कासनको काम पुनः अघि बढाउनुपर्नेछ। गत वर्षको पुसमा अध्यक्षबाट रमेश हमाल बिदा भएपछि त्यसयता आईपीओ निष्कासनको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
करिब ११ महिनासम्म आईपीओ निष्कासन हुन नसक्दा बोर्डमा ७६ वटा कम्पनीको ४८ अर्ब रुपैयाँबराबरको ३३ करोड ३४ लाख कित्ता सेयर पाइपलाइनमा छन्।यो काम उनले सबैभन्दा पहिले सल्टाउनुपर्नेछ।
यस्तै बोर्डले वातानुकूलित बजारको प्रवर्द्धनका लागि हरित बण्ड, ऊर्जा बन्डलगायतका नवीनतम वित्तीय औजारहरूको निष्कासन तथा कारोबारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
लामो समयको अन्तरालमा बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएसँगै बोर्डका कर्मचारीहरू खुशी भएका छन्।
नयाँ अध्यक्षले बोर्डको आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै रोकिएका कामहरू सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिएको बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन्।
‘अध्यक्ष नभएपछि कर्मचारीहरूको दैनिक कामकाज समेत प्रभावित बन्दै आएको थियो। आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरू पनि हुन सकेको थिएन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘नयाँ अध्यक्षले अब आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै रोकिएका कामहरू गर्नुपर्नेछ।’
प्रतिक्रिया