युनिकोड
नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का कम्पनीलाई पहिलोपटक धितोपत्र निष्कासन गर्ने अधिकार दिएको छ।
धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड (आठौँ संशोधन) निर्देशिका, २०८१ लाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८१ मंसिर ६ गते स्वीकृति प्रदान गरेसँगै संघअन्तर्गतको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले गैरआवासीय नेपालीका लागि सार्वजनिक धितोपत्र निष्कासनको अधिकार पाएको हो।
संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले यसप्रति खुसी प्रकट गर्दै गैरआवासीय नेपालीका लागि अब चाँडै सार्वजनिक धितोपत्र आह्वान गरिने बताएका छन्।
उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपाल भित्र्याउने अभियानलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा अध्यक्ष केसीले भनेका छन्, 'गैरआवासीय नेपालीलाई लक्ष्य गर्दै धितोपत्र निष्कासन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको यस कदमलाई गैरआवासीय नेपालीहरूले हार्दिक स्वागत गर्दै नेपालको विकासमा सहभागी हुने थप प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।'
यस व्यवस्थाबाट विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको विकासमा सहभागी हुन तथा आफ्ना ज्ञान, सीप र पुँजी नेपालमा भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण भएको संघले जनाएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीका ज्ञान, सीप र पुँजीलाई संगठित रूपमा नेपालमा भित्र्याउने संघको उद्देश्यअनुरूप नेपाल सरकार तथा गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड स्थापना गरिएको हो।
संशोधित निर्देशिकाले गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन तथा लगानी फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेकाले गैरआवासीय नेपालीहरू अत्यन्त उत्साहित भएको संघले जनाएको छ।
उक्त फन्डले निकट भविष्यमा गैरआवासीय नेपालीका लागि सार्वजनिक धितोपत्र आह्वान गर्ने भएकाले यसमा व्यापक रूपमा सहभागी हुन संघले विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीलाई अपिल पनि गरेको छ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन आवश्यक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याएकामा संघले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सम्बन्धित निकाय र सम्पूर्ण साझेदारप्रति धन्यवाद दिएको छ।
यस क्रममा संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थासमेत लागू गर्न नेपाल सरकारबाट कानुनी तथा नीतिगत सुधार यसै आर्थिक वर्षमा पूरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया