युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गरेसँगै पोल हटाउँदा न्युरोड सुन्दर देखिए पनि इन्टरनेटका तार भने अलपत्र छन्। यसले तार भूमिगत गर्ने काम ‘लटरपटर’मै टारेको देखिएको छ।
जुद्धशमशेरको शालिकदेखि इन्द्रचोकसम्म फराकिला पैदलमार्ग र पोल हटाउँदा अझ खुल्ला देखिएको छ।
त्यसमाथि काठमाडौं महानगरले फुटपाथ बढाउँदा र जथाभावी राखेका बोर्ड हटाउँदा सर्वसाधारणलाई सुविधा मात्र नबढी आकर्षण समेत बढाएको छ।
तर विद्युतका तारसँगै इन्टरनेटका तार भूमिगत नहुँदा पोलमा राखेर लैजाने तार घरका भित्तामा टांग्न थालिएको छ।
प्राधिकरणले ६ महिनाअघि नै सूचना निकालेर इन्टरनेटका तार हटाउन आग्रह गरे पनि कम्पनीहरुलाई विकल्प दिएको छैन।
भिडिओ/तस्बिर: सरोज नेपाल
आफ्ना तार भूमिगत गर्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि एउटा डक राखिदिएको प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कसरी प्रयोग गर्ने मोडालिटी तय नहुँदै शालिकदेखि इन्द्रचोकसम्मका तार काटिदिएको छ।
विद्युत प्राधिकरण र कठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा उक्त ठाउँमा पोल हटाइए पनि इन्टरनेटका तारको व्यवस्थापनविना हटाउँदा इन्टरनेट प्रयोगमा अवरोधको अवस्था आउने देखिन्छ।
‘हामी विकासविरोधी होइन। सहर सुन्दर बनाउनु पर्छ’, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्का भन्छन्, ‘तर इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी तार काट्दा स्थानीयसँगै व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। कुनै समन्वयविना विद्युत प्राधिकरणले हठात् पोल हटायो।’
आइस्पानले न्युरोड क्षेत्रका केही व्यक्तिगत घर र कर्पोरेट हाउसको इन्टरेट अवरुद्ध भएको छ। विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा महानगरले तार काटेर पोल हटाएसँगै सेवा प्रदायक लाइन जोड्नमा केन्द्रित छन्।
‘हामीले काठमाडौं महानगरसँग मिलेर दरबारमार्गमा इन्टरनेटका तार भूमिगत बनाउने गरी पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने तयारीमा थियौँ’, सीईओ खड्काले भने, ‘न्युरोडमा पनि गर्न सकिन्थ्यो तर समन्वय नहुँदा सेवाप्रदायकका तार भताभुङ्ग पारियो।’
उनले कुनै एउटा पाइलट प्रोजेक्ट सफल हुँदा सबै काठमाडौंमा इन्टरनेटका तार भूमिगत गर्न सकिन्थ्यो तर प्राधिकरणले जबर्जस्तीले अप्ठ्यारो भएको बताउँछन्।
विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि छाडेको डकबाटै सबै कम्पनीले छुट्टाछुट्टै तार लैजानसक्ने अवस्था छैन। निश्चित विन्दुसम्म एउटै तार लैजाने र वितरणलाइन फरक गराउन सकिन्छ। व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग कानुन बनाउन माग गरे पनि कुनै प्रगति हुनसकेको छैन।
प्राधिकरणले इन्टरनेटका लागि मुख्य सडकमा डकसँगै ट्रंकलाइन समेत राखेकाले धेरै जटिल नभएको जनाएको छ।
‘हाम्रा तार भूमिगत हुँदै गर्दा इन्टरनेटका पनि भूमिगत गराउने उद्देश्यले नै एकै पटक डकमात्र नभई तार नै टांगिएको छ, थप तान्नुपर्दैन’, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले भने, ‘सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई भाडा तिरेर भूमिगत तार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।’
जेठ ३ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर पोल हटाउन लागेको जानकारी दिएको बताउँदै उनले ६ महिनासम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चासो नै नदेखाएको दाबी गरे।
‘हामीले तार भूमिगत गरेका थियौँ, सहर सौन्दर्यका लागि काठमाडौं महानगरले जोड गरेपछि पोल हटे’, उनले थपे, ‘अरु ठाउँमा पनि हट्छन्, त्यसका विकल्प दिएका छौँ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग छलफल गरेरै अघि बढ्न तयार छौँ।’
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनावश्यक तार नटांग्ने र भएकालाई एक आपसमा सहकार्य गरी अघि बढ्दा सम्भव भएको उनको भनाइ छ।
‘विश्वका अरु देशमा इन्टरनेटका तार भूमिगत गरेरै वितरण गर्न सम्भव हुने अनि नेपालमा हुनै नसक्ने के छ र?’, घोषले भने, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सोच परिवर्तन गरेर अघि बढ्दा सहज हुन्छ।’
यता सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्ना तार भूमिगत गरेको छ। वितरणलाइन मात्रै जमिन बाहिरबाट घरमा पुर्याउँदै आएको छ।
‘हामीले इन्टरनेटका मुख्य संरचना भूमिगत गरिसकेका छौँ, वितरण लाइनमात्रै बाहिर छन्’, नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नविन कुमार मिश्रले भने, ‘न्युरोडमा बाक्ला घर भएकाले भित्री गल्लीमा भूमिगत गर्न थप भत्काउनुपर्छ। मुख्य सडकमा भूमिगत नै छ।’
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल प्रयोग गर्दा कति भाडा तिर्ने भन्ने विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
प्राधिकरणकै भूमिगत ट्रंकलाइन वा डक प्रयोग गर्दा कति भाडा दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच समन्वय अभावमा जेलिएका तार हट्नसकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया