युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले बक्यौता रकम नउठाई लाइन जोडिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
अरू उपभोक्तालाई ६० दिनसम्म महशुल नबुझाउँदा लाइन काटी जरिवानासमेत असुल गरिँदै आएको भए पनि केही उद्योगहरूले अनावश्यक विवाद खडा गर्ने गरेको ती संगठनको चेतावनी छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशील राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भए अन्य उपभोक्तामा पनि महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै संस्था नै धराशयी हुने खतरासमेत औँल्याएका छन्।
ऊर्जा मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष दीपक खड्कालाई सम्बोधन गरी लेखिएको चेतावनीपत्रमा परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य र युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
‘सम्मानित अदालतहरू, संसदीय समिति, महालेखापरीक्षक, विभिन्न समयमा गठित समितिहरू तथा विद्युत नियमन आयोगबाट समेत महशुल असुलउपर गर्न भनी निर्देशन भएपश्चात् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटकपटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दासमेत तोकिएको समयावधिभित्र बक्यौता नबुझाउने ग्राहकहरूको लाइन काट्न प्राधिकरण बाध्य भएको थियो ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाइन काटिएपश्चात् सरकारी स्वामित्वका २ सिमेन्ट उद्योगसहित १४ वटा ग्राहकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोडिएको थियो। आफ्ना ग्राहकहरूलाई सहजीकरण गर्न सञ्चालक समितिले सुविधामा थप गरी ५६ किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा सो सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोड्नुपर्नेमा सरकारबाट २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताबाट महशुल असुलीमा प्रतिकूल असर परी संस्था धराशयी हुने निश्चित छ।’
देशमा चरम विद्युत अभाव भई आमजनता अन्धकारमा रहेको अवस्थामा केही ग्राहकले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत लिई आफ्ना संरचनाहरू सञ्चालन गरेको तर त्यसको महशुलमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क तिर्न अनावश्यक विवाद सृजना गरेर अड्डा, अदालत तथा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको प्रयोग गरिरहेको पनि ती संगठनहरूको ठहर छ।
‘६० दिनभन्दा बढी समय महशुल नतिर्ने आमउपभोक्ताको लाइन काटी असल उपर गरिँदै आएको भए तापनि अनावश्यक विवाद खडा गर्ने ग्राहकहरूको विगतमा काटिएको लाइन विभिन्न निर्णयहरूको आधारमा निश्चित म्यादभित्र महसुल भुक्तानी गर्ने गरी जोडिँदै आएको थियो ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यद्यपि अझै त्यस्ता ग्राहकले महशुल नतिरेको र नतिर्नको लागि ऐन, नियम र कानुनबाहेकका अनेक बहानाबाजी र प्राधिकरणको मानमर्दन गरी थप विवाद सिर्जना गरिरहेको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ।’
सरकारका यस्ता निर्णयहरूले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुनुका साथै दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले बक्यौता भुक्तानी भएपछि मात्र लाइन जोड्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न कर्मचारी संगठनहरूले माग गरेका छन्।
‘अन्यथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिएमा सर्वसाधारण जनतालाई समेत सूचित गराई संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौँ, ’ उनीहरूको चेतावनी छ।
प्रतिक्रिया