युनिकोड
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महशुल बक्यौता विवाद समाधानको दिशामा उन्मुख भएको छ।
सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यवसायीलाई बक्यौता तिर्न र पुनरवलोकन गर्न लचकता अपनाएपछि लामो समयदेखिको विवाद अब समाधान हुने देखिएको हो।
उद्योगीले कुन समयको कति बक्यौता तिर्ने भन्ने विषय ९ वर्षदेखि गिजोलिँदै आएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगहरूलाई प्रिमियम शुल्क तिर्न २०७५ मा बिल पठाएपछि त्यसमा उद्योगीहरूले असहमति जनाएका थिए।
उद्योगमा डेडिकेटेड लाइन जडान गरिएको तर कतिपय अवस्थामा २० घण्टा पनि विद्युत् आपूर्ति नभएको र उद्योगले खपत नै नगरेको अवधिको समेत बिल काटेको भन्दै उद्योगीले रकम तिर्न मानेका थिएनन्।
गत वैशाखमा उद्योगको लाइन काट्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र असारमा लाइन काट्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जडान गर्न निर्देशन दिए।
प्राधिकरणले गत असार २५ गते प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो। रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलको बिजुली काट्दा सरकारै दबाबमा प्राधिकरणले ३ महिनाको समय दिएर पुनः जोडिदिएको थियो। तर, तीन महिनाको समय कात्तिक ८ मा सकिए पनि ती उद्योगहरूले रकम तिरेनन्।
अहिले फेरि ३४ उद्योगको लाइन काटियो। केहीले किस्ताबन्दीमा तिर्न थालेपछि पुनः जडान भएको छ।
अब तिर्छु भन्नेलाई किस्ताबन्दी सुविधा बढाइएको छ भने बिलमा चित्त नबुझे पुनरवलोकन समिति हुँदै अदालत जानसमेत प्राधिकरणले सहज बनाइदिएको छ।
‘धेरै समय अल्झिएको विषय अब समाधानउन्मुख भएको छ’, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालखबरसँग भने, ‘अब विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता पनि उठ्ने र राज्यलाई पनि फाइदा हुने देखिएको छ।’
बुधबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौताको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राखेर पुनरवलोकनमा जाने सुविधा दिने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सहमति भएको छ। यसअघि २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरे मात्र पुनरवलोकनमा जान पाइने व्यवस्था थियो। यस्तै तोकिएको बक्यौता तिर्न ५६ किस्ताको सुविधा पनि उद्योगले पाउने भएका छन्। यसअघि २८ किस्तासम्ममा विभाजन गरी मासिक किस्ता बुझाउन सक्ने सुविधा प्राधिकरणले दिएको थियो।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यसअघि जति महिनाको बक्यौता छ, त्यसैलाई आधार बनाएर २८ महिनामा किस्ताबन्दी तिर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो।
‘यसअघिको निर्णयअनुसार २८ महिनासम्म किस्ताबन्दी दिन मिल्ने व्यवस्था थियो’, प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्यले भने, ‘अहिले लचिलो भएर उक्त सुविधालाई ५६ महिनासम्म किस्ताबन्दी दिन सकिने बनायौँ।’
बक्यौतामा असहमति राख्दै पुनरावेदनमा आउन चाहे बक्यौताको २५ प्रतिशत रकम धरौटीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी ५ प्रतिशतमा झारिएको उनको भनाइ छ।
‘कुनै व्यवसायीलाई विद्युत् प्राधिकरणको बिलमा चित्त नबुझे पुनरवलोकन समितिमा जान सहज बनाएका छौँ’, आचार्यले थपे, ‘कसैले रकम नै राख्न नसके पनि बक्यौताको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राखेर पुनरवलोकनमा जान सक्छन्।’
साँझ साढे ६ बजे बसेको आकस्मिक बैठकमा रकम उठाउन लचकता अपनाउने विषयमा सहमति भए पनि ‘माइन्युट’ भने हुन सकेको छैन।
‘हिजो राति भएकाले माइन्युट हुन सकेन तर सञ्चालक समितिका कुनै पनि सदस्यको फरक मत छैन,’ आचार्यले भने।
यता कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि व्यवसायीलाई सहज हुने गरी बोर्डबाट निर्णय भएको जानकारी दिए।
‘व्यवसायीले ५६ किस्तामा आफ्नो बक्यौता तिर्न सक्छन्’, घिसिङले भने, ‘तिहारको विदा भए पनि एक किस्ताको चेक वा नगद जम्मा गरे उद्योगमा लाइन जडान गर्न सकिन्छ।’
वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महशुल तिर्न प्राधिकरणले ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना पनि जोडिएको छ।
उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतमा २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेकाले सञ्चालक समितिले हटाउन नसक्ने बताए।
‘बक्यौताको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ’, घिसिङले भने, ‘त्यहीअनुसार बिल काटेका हौँ, प्राधिकरणबाट छुट दिन सक्दैनौँ।’
कुलमानको एजेन्डा स्थापित
३ महिना अघिसम्म सार्वजनिक रुपमा एक स्वर भएका उद्योगी अहिले बाँडिएका छन्। प्राधिकरणले जथाभावी बिल काटेको बताउने उद्योगी किस्तामा बक्यौता तिर्न तयार भएका हुन्।
ठूला उद्योगीकै रुपमा रहेका सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेसहित सम्राट र रोल्पा सिमेन्टले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि व्यवसायीमा फुट आयो।
अघिल्लो पटक लाइन काट्दा आक्रामक भाषण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक खासै वास्ता गरेनन्। यता व्यवसायीले उद्योगको लाइन काटेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई नै पत्र पठायो।
आयोगले बुधबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै गत वैशाख २७ गतेको निर्णयअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता असुल गरेपछि मात्रै विद्युत् जडान गर्न पत्र पठायो।
‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१।०१।२७ को निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महशुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा असुल/फरफारक गर्ने गरी’, आयोगको पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महशुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए पनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने।’
साँझ बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले आयोगको निर्देशनअनुसार किस्ताबन्दीको समय बढाएर बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ।
‘कुलमान सर र ऊर्जामन्त्रीबीच छलफल भएसँगै बुधबारको बोर्ड बैठक बसेको थियो’, कुलमाननिकट एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गिजोलिएको बक्यौता विवादपछि कुलमान सरकै एजेन्डा स्थापित भएको छ।’
प्रतिक्रिया