युनिकोड
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १५/१५ हजार मेट्रिक टन गरी कुल ३० हजार मेट्रिक टन चिनीको आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ।
उक्त चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
मंगलबार र सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन्।
यस्तै, सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी युएनसिआरपिडी समितिमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय
अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नि.लाई १५/१५ हजार मेट्रिक टन गरी कुल ३० हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिई आयात गर्न स्वीकृति दिने।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एसजेभिएन लिमिटेडबीच संयुक्ता उपक्रममार्फत अरुण–४ जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको म्याद एक वर्ष थप गर्ने।
सिराहा निवासी चित्रलेखा यादवलाई अष्ट्रेलियाका लागि आवासीय नेपाली राजदूत पदमा र गणतन्त्र फिजी न्युजिल्याण्ड, पपुआन्युगिनी, भानुआटु, टुभालु, सोलोमन आइल्याण्ड्स, सामोआ गणतन्त्र पलाउ, गणतन्त्र नाउरु, गणतन्त्र मार्शल, आइल्याण्ड्स र टोंगा अधिराज्यको लागि गैरप्रवासीय राजदुतको पदमा एक अवधि (चार वर्ष का लागि नेपालको संविधानको धारा २८) बमोजिमको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने।
भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्मा १५ र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा राजपत्राङ्गित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
मिति २०८१/६/८ देखि ऐ १० सम्म इण्डोनेसियामा आयोजना हुने पाचौं मिनिस्टरियल मिटिङ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
मिति २०८१/५/२५ देखि २८ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन गइरहेको दोस्रो एशिया प्यासिफिक मिनिस्टिरियल कन्फ्रेन्समा सहभागिताको लागि मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी युएनसिआरपिडी समितिमा पेश गर्ने।
प्रतिक्रिया