एउटा डिजेल बसको मूल्य बराबर दुइटा विद्युतीय बसको कर

विश्वमा विद्युतीय गाडीका विभिन्न मोडेलको आविष्कार, उत्पादन र प्रवर्धन तीव्ररुपमा भइरहेको छ।

वातावरणीय प्रदूषणका कारण पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई लामाे‍ समय निरन्तरता दिन संभव नदेखिएपछि विद्युतीय गाडी निर्माणमा विकसित मुलुकबीच केहि वर्षयता तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

छिमेकी मुलुक भारतले २०३० सम्ममा अन्य गाडी बन्द गरी विद्युतीय गाडीमात्रै उत्पादन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अर्को छिमेकी चीनले विद्युतीय गाडी उत्पादनमा विश्व बजारमै नेतृत्व गरिरहेको छ।

नेपाल सरकारले पनि केहि वर्षदेखि तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रममा वातावरण प्रदुषण कम गर्न र नेपालको जलविद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गर्दैआएको छ।
केहि हप्ताअघि मन्त्रीपरिषदले प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजना पास गरेको थियो।

सिद्धान्तमा प्रोत्साहन, व्यवहारमा निरुत्साहन
नेपाल सरकारका सबै निकाय विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गर्न सिद्धान्ततः सहमत छन्।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा तथा सिचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विद्युतीय बस चलाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफै विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछ। उर्जा मन्त्रालयलाई नेपालमा उत्पादित विद्युत कसरी खपत गर्ने भन्ने चिन्ता छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

सार्वजनिक यातायातलाई छैन प्रोत्साहन
नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनसंख्या र बढी प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने शहर हो काठमाडौं। वातावारण मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी प्रदुषण सवारी साधनका कारण हुन्छ।

यहाँको प्रदुषण कम गर्न सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको प्रयोग गर्नसके मात्र पनि धेरै रोकिने विज्ञहरु बताउँछन्।

‘सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गर्न १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाएका छौं’, अर्थ मन्त्रालयले यहि भन्दै आएको छ।

तर भन्सार १ प्रतिशत मात्रै लगाए पनि अन्य शिर्षकमा विद्युतीय बसमा करिब १८ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ। यही कारण विद्युतीय बस डिजेल बसभन्दा धेरै महंगो पर्न जान्छ।

विद्युतीय बसको खरिद मुल्य औसत १ करोड २० लाख मान्न सकिन्छ। त्यसमा १ प्रतिशत भन्सार जोड्दा १ करोड २१ लाख २० हजार हुन्छ।

सरकारले भन्सार लागेको मुल्यमा भ्याट जोड्ने गरेको छ। जसबाट १३ प्रतिशत भ्याटको १५ लाख ७५ हजार ६ सय रुपैयाँ जोड्दा १ करोड ३६ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ पुग्छ।

भन्सार र भ्याट सहितको रकममा सरकारले सडक सुरक्षा दस्तुर भनेर ३.५ प्रतिशत लगाउने गरेको छ। यसरी सुरक्षा दस्तुर ४ लाख ७९ हजार ३ सय ४६ हुन्छ।

यस हिसाबले १ करोड २० लाखमा खरिद गरेको बस नेपाल ल्याउँदा १ करोड ४१ लाख ७४ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ पर्छ। करमात्रै २१ लाख ७४ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

यसको अर्थ, कसैले काठमाडौंमा २ वटा बस चलाउन चाहँदा ४३ लाख ४९ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ सरकारलाई कर मात्रै तिर्नुपर्छ। त्यसको साटो व्यवसायीले करिब साढे ४३ लाखमा त एउटा डिजेल बस नै खरिद गर्नसक्छ।

चार्जिङ स्टेसनमा झन धेरै कर
चार्जिङ स्टेसनलाई विद्युतीय बस सञ्चालनको मेरुदण्ड नै मानिन्छ। तर सरकारले चार्जिङ मेसिनमा २८ प्रतिशतसम्म सोझै कर लगाउने गरेको छ। चार्जीङ मेसिनको खरिद मूल्य करिब ६ लाख पर्छ। सरकारले त्यसमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउँछ। भन्सार सहितको रकममा फेरी १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँछ। यसरी ६ लाखमा खरिद गरेको चार्जीङ मेसिन नेपाल भित्र्याउँदा ७ लाख ७९ हजार ७ सय रुपैयाँ पुग्छ।

विद्युत प्राधिकरणको चर्को महशुल
गतवर्ष पेट्रोलियम पदार्थको खरिदको लागि करिब २ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यसले नेपालको व्यापार घाटा झनै बढाएको छ।

यसको विकल्प विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग हो। केहि वर्षयता बढ्दै गएको विद्युत उत्पादनका कारण नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ। त्यसैले अब विद्युत खपत बढाउनुपर्ने सरकारी निकायहरुको जोड छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर, त्यहि प्राधिकरणले रातीको समयमा प्रयोग गर्न चाहने सार्वजनिक यातायातलाई समेत ८ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट महशुल लगाउने गरेको छ।

सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेष बहादुर थापाले प्राधिकरणले नाजायजरुपमा महशुल लिएको आरोप लगाउँछन्।

‘राती खेर जाने समयमा हामीले विद्युतको प्रयोग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विद्युतीय यातायातलाई पनि अन्य यातायात सरह नै ८ रुपैयाँ ८० पैसा महशुल लिने गरेको छ।’

ट्रली बसलाई जस्तो विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात भनी छुट्टै व्यवस्था समेत नगरेका कारण विद्युतीय यातायातलाई अतिरिक्त भार परेको उनले बताए।

विद्युत प्राधिकरणकी सुचना अधिकारी लिला अर्यालले भने विद्यमान व्यवस्थामा जे प्रावधान छ सोहिअनुसार नै महशुल लिइरहेको बताइन्। ‘प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगमा सार्वजनिक यातायातको लागि छुट्टै महशुल प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भनिन् ‘नियमन आयोगबाट त्यो पास नभएसम्म हालको व्यवस्थाअनुसार नै विद्युतीय गाडीमा महशुल लगाएका छौं।’

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मध्यम भोल्टेज (११ केभी)को लागि ट्रली बसलाई ५ रुपैयाँ ६० पैसा महशुल छ भने अन्य यातायातलाई प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ८० पैसा लाग्छ। विद्युतीय वसलाई अन्यमा राखिएको छ भने ट्रली बस हाल संचालनमैं छैनन्।

नयाँ प्रस्तावअनुसार सार्वजनिक यातायात मझौला भोल्टेज (११ केभी)का सार्वजनिक यातायातमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ६० पैसा तोकिएको छ ।

टाइम अफ डे को आधारमा भने विद्युत महशुल फरक हुन्छ । ११ के.भी को वैशाखदेखी मंसिरसम्म पिक समयमा (साँझ ५–११) ८ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ भने अफ पिक समय (राती ११ बजे देखि विहान ५ बजे सम्म) ५ रुपैयाँ ५० पैसा र अन्य समय (विहान ५ देखी साझ ५ बजे सम्म) ६ रुपैयाँ ७० पैसा प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी पुसदेखि चैतसम्म छुट्टै महशुल दर तोकिएको छ। यो अवधिमा भने पिक समय र अन्य समय भनी दुई प्रकारको मात्र महशुल तोकिएको छ। सो अनुसार साँझ ५ बजेदेखि ११ बजेसम्म (पिक समय) ८ रुपैयाँ ६० पैसा र अन्य समय ६ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ।

‘विद्युतीय बसलाई अनुदान र सफ्टलोन’
साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधरले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान र सफ्टलोन (सहुलियतपूर्ण ऋण) दिनुपर्ने बताए।
‘विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि धेरै देशले अनुदान र सफ्टलोन दिने गरेका छन्,’ उनले भने ‘भारत र चीनमा पनि विद्युतीय बसलाई प्रवद्र्धन गर्न अनुदान दिएजस्तै नेपाल सरकारले पनि दियो भने सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस आउँछन्।’

उनले नयाँ प्रविधि भएकाले शुरुमा विद्युतीय बसको खरिद मुल्य महंगो हुँदा विद्युतीय बसमा लगानी गर्न व्यवसायी उत्साहित हुन नसकेको बताए।

‘सरकारले भन्सार १ प्रतिशत लगाएको छ भनेर मात्र विद्युतीय बस ल्याउन उत्साहित हुँदैनन्। सरकारले विद्युतीय बसलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्यो। सरकारले चाह्यो भने विद्युतीय सवारीलाई प्रथामिकता क्षेत्रमा राखेर सफ्टलोन दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बर्षको २ अर्व बढी प्रदुषण कर उठाउने गरेको छ, त्यो नै विद्युतीय बसमा लगानी गरेदेखि बजेट अभाव हुँदैन।’

नेपालमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेका थापाले सरकारको विशेष पहलकदमीबिना सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस आउन नसक्ने बताए।

‘विद्युतीय बस संचालन हुँदा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा कति फाइदा पुग्छ भनेर सरकारले सोँच्न सकेको छैन,’ उनले भने ‘१ प्रतिशत भन्सार लिएर प्रोत्साहन गरेको छु भन्छ तर सबै जोड्दा हामीले दुई बसको लागि तिरेको करले मात्रै एउटा डिजेल गाडी आउँछ। यस्तो अवस्थामा कसरी व्यावसायी उत्साहित हुन्छन्।’