युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ।
दर्ता भएको विधेयकले बोर्डमा स्वार्थ बाझिने भन्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि हटाउने गरी विधेयक दर्ता गरेको हो।
कार्यान्वयनमा रहेको धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ३ ले प्रतिनिधिको रुपमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको एक जना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि एक जना बोर्डको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था गरेको छ। संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकले दुई संस्थालाई बोर्डको सञ्चालक समितिबाट झिकेको हो।
स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न उक्त संस्थाका प्रतिनिधि हटाउने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बोर्ड सदस्य हुन सम्बन्धित क्षेत्रको ७ वर्ष हटाएर १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै अध्यक्ष तथा सञ्चालकको स्वार्थ बाझिने देखिएमा यसअघि त्यस्तो निर्णय गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेको खण्डमा सो व्यक्तिलाई समेत सदस्यको रुपमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै गणपूरकमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यस्तै बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकले पदबाट हटेको वा अवकाशपछिको दुई वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति प्राप्त कुनै पनि संस्थामा रहेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्नुका साथै बोर्डले अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने, डेरिभेटिभ तथा लगानीकोषका इकाइलाई धितोपत्र मानेर बोर्डले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने, धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट हुने क्षतिलाई भरण तथा जोगाउनका क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था प्रस्तावमा गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवासम्बन्धी संस्थाहरुको जिम्मेवारी तथा अधिकार स्पष्ट पार्दै योग्य संस्थाहरुलाई बोर्डले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल यस्तो एउटामात्रै कम्पनी सञ्चालमा रहेकोमा प्रस्तावित विधेयकले योग्यताका आधारमा अन्यलाई पनि अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
योबाहेक विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा यस्तो कोष सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ।
यस्तै ब्रोकरहरुको हकमा भने धितोपत्र बजारको सदस्यता लिएर मात्र व्यवसाय गर्नु पाउने व्यवसायीको हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिस नचाइने व्यवस्था गरिएको छ।
लामो समयसम्म ब्रोकर नवीकरण नगर्ने व्यवसायीलाई थप कडाइ गर्ने व्यवस्था विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कायम रहेको ब्रोकर नवीकरणका लागि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै आर्थिक वर्ष सकिनुअगावै नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएको ७ दिनभित्र नवीकरण गराएमा वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र तिर्दा वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
नवीकरणमा कस्ने व्यवस्था गरेको विधेयकमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न आधिकारिक व्यक्ति (प्रतिनिधि)को नाफा बोर्डमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति (संस्था) आफैँ पनि आधिकरिक व्यक्तिको रुपमा रहनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै मार्जिन लोनको सीमा र त्यसमा लाग्ने ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत प्रस्तावित विधेयकमा छ।
यस्तै बोर्डले निरक्षिण तथा जाँचबुझ गर्न सक्ने, बोर्डका अधिकारप्राप्त व्यक्तिले बयान लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै धितोपत्र खरिदविक्रीमा इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई बिगो जरिवाना र एक वर्षकोसम्मको कैद रहेको हाल कायम रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै बिगो जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ।
बिगो नखुलेको हकमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नपुर्ने व्यवस्थालाई तीन करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया