युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न आधा दर्जन विषयमा छुटको प्रस्ताव गर्दै छ।
भ्याट, हवाइ इन्धन, सेवाशुल्क, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलगायतमा छुट दिने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाने भएको हो।
प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नै मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरी यसै साता कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलको चाप घट्ने बताएका छन्।
‘थाइ एयर एसियाले साताको चार दिन भैरहवा–थाइल्यान्ड उडान अनुमति पाएको छ। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रयोगमा ल्याउन हामी लागिरहेका छौँ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हामीले कार्यदल गठन गरेर यसै साता बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एयरपोर्ट सञ्चालनसम्बन्धी योजना पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकेका छौँ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन भएको छ। सरकारले बनाएको कार्यदलले छुटसहितको प्रस्तावमा छलफल गरिरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले कुन–कुन विषयमा छुट दिन सकिन्छ भन्ने विषयमै काम भइरहेको बताए।
‘विमानस्थल सञ्चालन गर्नको लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, सचिव पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘छलफल सकिएपछि कार्ययोजना पेस गर्छौँ।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयर एसियालाई भैरहवा उडान गर्ने शर्तमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान गर्न अनुमति दिएको जनाएको छ।
‘एयर एसियाको थाइल्यान्डमा भएको विंग्स (थाई एयर एसिया)ले त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक एक उडान गर्नको लागि अनुमति माग गरेको थियो’, प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भने, ‘२० सेप्टेम्बर २०२४ बाट उडान गर्न अनुमति दिएका छौँ।’
त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको लागि नोभेम्बर ८ बाट विमानस्थल १० घण्टा बन्द हुँदै छ। प्राधिकरणले काठमाडौंमा थप उडानको सट्टा पोखरा र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
वायुसेवाका शर्त सम्बोधन गर्ने तयारी
विदेशी वायुसेवा कम्पनीले पोखरा र भैरहवामा उडान गर्न छुट माग गर्दै आएका छन्। बंगलादेश र भुटानका वायुसेवा कम्पनीले पोखरामा सिधा उडानका लागि अगाडि सारेका शर्तमै छलफल भइरहेको नागरिक उड्डयन मन्त्तालयले बताएको छ।
उडान हुन नसकेको नवनिर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २ एयरलाइन्स एयर एस्ट्रे र ड्रुक एयरले भ्याट, सर्भिस चार्ज, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ लगायतको सुविधा माग गरेको छ। यसअघि नै भैरहवामा नियमित उडान गर्न जजिरा एयरलगायतका वायुसेवा कम्पनीले पनि इन्धनमा छुट माग गरेका थिए।
प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हंसराज पाण्डेले ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, सर्भिसमा छुट दिन सक्ने गरी मन्त्रालयमा योजना बुझाएको बताए।
‘भैरहवा विमानस्थललाई आधार बनाएर कुनै पनि वायुसेवा कम्पनी आए उसैलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न दिने भनेकै छौँ’, पाण्डेले भने, ‘यात्रु सेवा शुल्क दिनसक्ने योजना बुझाएका छौँ।’
प्राधिकरणले हवाइ टिकटमा भ्याट छुट दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
‘२ वटा विमानस्थल चलाउँदा अरु क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छन्। हामीले दिनसक्ने सुविधा दिनुपर्छ’, उनले थपे, ‘कर, भ्याट, इन्धनलगायतमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ला।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाइ इन्धनमा छुट, श्रम स्वीकृति तथा मेडिकल, भिसा सेन्टर खोल्न सहजीकरण गर्न पत्र काटेको छ।
‘हामीले विभिन्न निकायमा पत्र काटेका थियौँ। आधिकारिक रुपमा जवाफ पाएका छैनौँ’, मन्त्रालयको हवाइ महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरण र उड्डयन मन्त्रालयले दिने छुट दिन तयार नै छौँ। अरु निकायको स्पष्ट जवाफ आएको छैन।’
मन्त्रालयको पत्र र वायुसेवा कम्पनीको मागअनुसार नेपाल आयल निगम पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा हवाइ इन्धनमा छुट दिन सकारात्मक देखिएको छ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका प्रसाद भट्टले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा कति रुपैयाँ छुट दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलकै चरणमा रहेको बताए।
‘छुट दिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ। निगमलाई घाटा नलाग्ने गरी छुट दिन सकिन्छ भन्नेमा छौँ’, भट्टले भने, ‘विमानस्थल सञ्चालन गर्ने नीतिलाई हामीले सकेको सहयोग गर्छौँ।’
उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थल सञ्चालनका लागि आर्थिक सुविधामा छुट दिए पनि वायुसेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने भिसा सेन्टर, मेडिकल सेन्टर, काठमाडौं केन्द्रित म्यानपावर कम्पनीलाई पोखरा र भैरहवा लैजान अप्ठ्यारो छ।
‘आर्थिक सुविधा छुटको काम सजिलै हुन सक्छ तर दूतावास र भिसा सेन्टर काठमाडौंमै हुँदा यात्रु काठमाडौं आउने अवस्था छ’, उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक तवरमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया