युनिकोड
काठमाडौँस्थित होटल याक एन्ड यतीमा क्यासिनो रोयल सञ्चालन गरेवापत् सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी रकमको विवाद जकडिँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत यो विवादको गाँठो फुकाउन सकेको छैन । ११ करोड ८७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बक्यौताको विवाद १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अड्डा–अदालतकै घनचक्करमा रुमल्लिइरहेको छ।
याक एन्ड यती होटलले २०४८ सालदेखि क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति लिएको देखिन्छ। २०६६ मा उसले गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालि नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरी उसलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न दियो । २०७० सम्म होटलले नै क्यासिनोको रोयल्टी तिर्दै आएको थियो । २०६७।०६८ देखि ०६९।७० गरी तीन वर्षको रोयल्टी तथा विलम्ब दस्तुरसमेत गरी ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको देखिन्छ।
२०७० साउन ०७ मा नयाँ क्यासिनो नियमावली आएपछि विवाद सुरु भयो।
नियमावलीको नियम ३७ (१) ले उक्त नियमावली जारी हुनुपूर्व क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र प्राप्त गरेको संस्थाले पनि ९ महिनाभित्र पुनः इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसरी इजाजतपत्र प्राप्त नगरे स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्यो।
याक एन्ड यतीले नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गर्न आवेदन नै दिएन। आवेदन नदिएकै कारण पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनो इजाजत पत्र खारेज भएको जानकारी गराई क्यासिनो सञ्चालन नगर्न निर्देशन दियो। त्यसपछि होटल ढुक्कसँग बस्यो।
उता क्यासिनो सञ्चालक गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले भने क्यासिनो चलाइरह्यो। होटलले क्यासिनो हटाउन खोज्दा पनि हटेन। बरु उसले बन्द गराउन नपाउने भन्दै अदालतमा रिट दियो। अदालतबाट अन्तरिम आदेश पायो। त्यही अन्तरिम आदेशका भरमा गिल्टले २०६७/०६७ देखि २०७४/०७५ सम्म २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कमायो। तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्वबाट उम्किने बाटो खोज्न थाल्यो। उसले ०७०/७१ देखि ०७६/७७ सम्म ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता राखेको पर्यटन विभागले अदालतलाई गरेको पत्राचारबाट देखिन्छ।
खासमा गिल्ट इन्भेस्टमेन्टको सञ्चालक फेरिएपछि यो विवाद सुरु भएको देखिन्छ। अर्थात्, क्यासिनो सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंहको स्वामित्वमा गिल्ट रहेसम्म रोयल्टीदेखि सबै प्रकारका राजस्व बक्यौता राखेको देखिएको छ।
उनले २०७२ असार १८ गते यस कम्पनीको स्वामित्व लिएका छन्। उनले १० करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँमा हरिश चन्दबाट यो कम्पनी खरिद गरेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कागजातले देखाउँछ। र, उनले २०७५ भदौ १७ गते जयन्ती थापालाई २५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको देखाएका छन्।
उता सरकारले भने रोयल्टी होटलले नै तिर्नुपर्ने दायित्व भन्दै कस्दै लगेको छ। होटलका खातापाता रोक्का राख्नेदेखि पाँचतारे हैसियत नै खारेज गर्नेसम्मका निर्णय सरकारले लिएको छ। पर्यटन विभाग र मन्त्रालयले नसकेर कुमारीचोक अड्डाले सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। होटल परिसरमा क्यासिनो चलिरहेको छ भने रोयल्टी तिर्ने दायित्व होटलकै हुने र अन्य पक्षलाई देखाएर राजस्वबाट उन्मुक्ति नमिल्ने सरकारी पक्षको जिकिर छ।
होटल पक्षले भने आफ्नो स्वामित्वमा इजाजतपत्र छउन्जेल आफ्नो दायित्वमा पर्ने रोयल्टीलगायत सबै प्रकारको राजस्व चुक्ता गरिसकेको, २०७० पछि इजाजत नवीकरणका लागि आफूले निवेदन नै नदिएको र सरकारले खारेज भइसकेको जानकारी दिएको, आफूले माग्दै नमागेको इजाजतको रोयल्टी कसरी तिर्ने भन्ने तर्क र जिकिर गरिरहेको छ। क्यासिनो बन्द नगराइयोस् भनेर गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट अदालत गएको छ र अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलाइएको क्यासिनोको जिम्मा आफूले लिन नसक्ने होटलको भनाइ छ। ‘हाम्रो असहमतिकै बीच अन्तरिम आदेश माग्न जाने गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट र यसका सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंह, अनि रोयल्टी तिर्नुपर्नेचाहिँ हामीले किन?’ भनेर होटलले अदालतमा प्रश्न गरिरहेको छ। होटलको स्वामित्वमा क्यासिनो इजाजत रहेसम्मको होटलले तिर्ने र त्यसपछिको क्यासिनो सञ्चालकबाटै उठाउनुपर्ने दलील होटलले गरिरहेको छ।
सरकारले खाता रोक्नेदेखि पाँचतारे हैसियत नै निलम्बन गर्नेसम्मका कदम चालेपछि होटल पक्ष सर्वोच्च अदालत अदालतमा रिट लिएर पुगेको छ। गत चैत २ गते दायर भएको होटलको निवेदनमा सरकारका सबै निकायले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्। तर, अदालतले यसमा निर्णय दिइसकेको छैन।
प्रतिक्रिया