युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था जारी गरेको छ।
परिपत्र जारी गर्दै उसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि पालना नगरे कोषलाई ५ करोडसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
परिपत्रमा कोषले चार तहमा ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने तथा कोषले कम्तीमा तीन महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भएका काम कारबाही प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
परिपत्रमा कोषले उच्चपदस्थ व्यक्ति पहिचान, वास्तविक धनी पहिचान, सरलीकृत ग्राहक पहिचान र बृहत् ग्राहक पहिचान गरी चार तहमा ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै बृहत् ग्राहक पहिचानका लागि उच्च नेटवर्थ भएका ग्राहकको पहिचान विवरण र शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचकहरु (रेड फ्ल्याग) संस्थाहरु आफैँले निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
यस्तै कोषले उच्च, मध्यम तथा न्यून गरेर तीन तहमा जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
योबाहेक प्रविधिगत पहिचान तथा सूचना संकलनको प्रणालीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट सूूचना दिनुपर्ने, निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो। योबाहेक ऐनको दफा १० को (क) बमोजिम एक महिनामा १० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको जम्मा वा भुक्तानी खर्च कारोबार भएमा कारोबार भएको मितिले १५ दिन भित्र गोएम एल मार्फत पेश गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
परिपत्रमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसारको नीति तथा कार्यविधि नभएमा कोषलाई १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ। योसँगै ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा १० लाखदेखि ५० लाखसम्म, जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख, ऐनको परिच्छेद (ख) को व्यवस्था पालाना नभएको नपाइएमा २० लाखदेखि ५ करोडसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
परिपत्रमा ११ वटा निर्देशन पूरा नगरेको खण्डमा न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यो परिपत्रसँगै बैंकले यसअघि जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था तथा २०७९ असार मसान्तसम्म जारी भएका परिपत्रहरु खारेज गरेको छ।
प्रतिक्रिया