बीमा संस्थानको कोषमा रु २६ अर्ब, बीमक सात लाख

राष्ट्रिय बीमा संस्थाले ५३औँ वार्षिकोत्सवसम्म आइपुग्दा संस्थान जीवन बीमा कोषमा रु २५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ। मुलुकमा स्थापित १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीका बीचमा संस्थाले बीमा कोष र बीमा शुल्क संकलन क्रमशः १० प्रतिशत र १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम अर्धवार्षिकको अन्त्यसम्ममा १९ जीवन बीमा प्रदायकको जीवन बीमा कोषमा रु दुई खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड संकलन भएको छ। विसं २०२४ फागुनदेखि निर्जीवन र त्यसको पाँच वर्षपछि जीवन बीमा शुरु गरेको संस्थानले कानूनी अड्चनका कारण २०७१ सालपछि जीवन बीमा मात्र गर्दै आएको छ। संस्थामा हाल बीमा गर्नेको संख्या छ लाख ८९ हजार छ।

केन्द्रीय कार्यालयसहित मुलुकका १४ स्थानमा रहेका शाखा कार्यालयमा १०३ कर्मचारी कार्यरत रहेको आज आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा जानकारी दिइयो। यसै आवभित्रै थप १० शाखा विस्तार गर्ने संस्थानको तयारी छ। संस्थानले अभिकर्तालाई उत्प्रेरित गर्न पुनर्ताजगी र प्रोत्साहन कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ। सेवालाई प्रविधिमैत्री, भरपर्दो र सहज तुल्याउन यसै आवदेखि नयाँ सफ्टवेर, मोबाइल एप्स, एसएमएस सेवा र वबेसाइटलाई व्यवस्थित गरिएको संस्थानले जनाएको छ।

केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको ग्राहक सेवालाई प्रभावकारी र ग्राहकमैत्रीरुपमा सञ्चालन गर्न ले–आउटलाई परिमार्जनका साथै बीमाको दायरालाई फराकिलो तुल्याएर आम नागरिकमा बीमाको पहुँच पु¥याउन ‘विद्यार्थीसँग बीमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइयो। ग्राहकको मागअनुरुप दोहोरो दुर्घटना लाभलाई वृद्धि गरी रु ५० लाख पुर्याउनका साथै घातक रोगको सुविधा स्वीकृतिको अन्तिम अवस्थामा रहेको बताइयो। निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको जीवन बीमा कार्यक्रम संस्थानले शुरु गरेको छ।

मुलुकका ठूला सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सामूहिक जीवन बीमा तथा अभिकर्ताका माध्यमबाट आएका व्यक्तिगत बीमा उक्त संस्थाले गरिरहेको छ। संस्थान हाल लघु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। शेयर पूँजी, जीवन बीमा व्यवसायबाट प्राप्त बीमा शुल्क र जीवन बीमा कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल संस्थानका मुख्य वित्तीय स्रोत हुन्। नागरिक लगानी कोषको कूल शेयर पूजी ३१।५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व संस्थानको सही आएको छ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लि, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी लि, नेपाल पुनःबीमा कम्पनी लि, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि, सनराइज बैँक लि, एनआसी एशिया बैंक लि, लक्ष्मी बैंक लिमिटेडलगायत देशका महत्वपूर्ण संस्थामा संस्थापक तथा साधारण शेयर संस्थानको रहेको वार्षिकोत्सवका अवसरमा जानकारी दिइयो।

पुनःबीमा शुल्कका नाममा रकम विदेशिने कार्यलाई निरुत्साहित गरिएको पनि संस्थानको विसं २०३१ मै खरिद गरिएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गाको स्वामित्व र लालपूर्जा प्राप्त गर्न नसकिएकोतर्फ संस्थानले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संस्थानको १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि लेखापरीक्षण र साधारणसभा हुन सकेको छैन। जीवन बीमामा बीमांकीय मूल्यांकन नभई लेखा परीक्षण हुन नसक्ने र लेखापरीक्षण नभई साधारणसभा हुन नसक्ने संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले जानकारी दिए। संस्थाको लामो समयसम्म लेखा परीक्षण हुन नसकेका कारण कतिपय बीमाकर्तामा आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा सन्देह पैदा भएको छ।

विगतमा बीमांकीय मूल्यांकनको कार्य समयमा हुन नसकेकामा पछिल्ला दिनमा त्यसमा सुधार ल्याई छ वर्षको बीमांकीय मूल्यांकनको कार्य पूरा गरी स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पठाइएको जानकारी दिइयो। लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गराउन एनएफआरएस लागू गर्न लेखा परीक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगको जनाइएको छ ।

अब नयाँ ढाँचामा चल्नुपर्छः अर्थमन्त्री डा खतिवडा

वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बीमा योजनामा आधारित समाजिक सुरक्षामा जनतालाई समेट्न सकिएमा सबैखाले सामाजिक सुरक्षा योजना सफल हुने बताए। उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा नागरिकको मौलिक हक हो भनिएको छ, बीमा योजना योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो, यसमा बढीभन्दा बढी नागरिकलाई ल्याउन सकियो भने सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भनेर घोषणा गरिएको सर्वव्यापी लक्ष्य र अवधारणा पूरा हुन्छ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, १अहिले मुलुकमा कूल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा जीवन बीमा पुगिसकेको छ। बीमाको दायरा अझै बढाउन नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ, जसको पहुँच वित्तीयरुपमा पुग्दैन उसलाई सरकारले सहयोग गर्छ, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि चरम गरिबीमा रहेकालाई बीमाको प्रिमियम तिर्न पैसा पुग्दैन भने त्यसलाई सरकारले सहयोग गर्छ।

चरम गरिबीमा रहेका परिवारको संख्या करिब १६ लाख ५० रहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारले अहिले एक परिवारले तीन हजार ५०० मा वार्षिक एक लाखबराबरको सुविधा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएकामा त्यो सुविधा गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई निःशुल्क गर्ने तयारी रहेको घोषणा गरे। ‘त्यो निःशुल्क गरेपछि एकैपटक १६ लाखभन्दा बढी परिवारका ७०/७५ लाख व्यक्ति बीमाको दायरामा आउनुहुन्छ, हामीले अघि बढाएको बीमाबाट पनि गरिबी निवारणमा योगदान पुग्नेछ, बीमा संस्थानबाट क्षतिपूर्तिको छिटो भुक्तानी भएका कार्यक्रम विस्तार हुन सहयोग पुग्नेछ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

‘ठूला र धनी वर्गलाई मात्र हेर्ने होइन, सानालाई बेवास्ता गर्दा सरकारले अघि बढाएको बीमा विस्तारमा सहयोग पुग्दैन, बीमा विस्तार हुँदैन, पुरानो संस्थानलाई नयाँ ढाँचामा चलाउन प्रयास गरौँ,’ उनले भने। अध्यक्ष गंगाराम कँडेलले बीमा क्षेत्रमा विश्वसनीय संस्थाका रुपमा प्राप्त गरिरहेको छविलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन संस्थालाई प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष तुल्याउन भइरहेका प्रयासबारे जानकारी दिए।