युनिकोड
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पेस गरेको ६१औँ प्रतिवेदनमा ५४.७४ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। जसमा ३ अर्ब ५५ करोड असुल गर्नुपर्ने, २१ अर्ब ९२ करोड नियमित गर्नुपर्ने रहेको छ।
दोस्रोमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
सहरी विकासको ९२ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ७६ करोड, भूमि व्यवस्था, सहरकारी तथा गरिबी निवारणको ६० करोड, गृहको ५४ करोड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ४० करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयको ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
१० मन्त्रालयमा सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७.४२ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत रहेको छ।
स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २.७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ।
यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १०३, र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ रहेका छन्।
प्रतिक्रिया