युनिकोड
सरकारी काम कारबाही अपारदर्शी वा अनियमितताको आशंका भएमा छानविन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिने जिम्मेवारी र अधिकार भएको संसदमै सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने सार्वजनिक लेखा समितिका गतिविधिमै प्रश्न उठेका छन्।
सबैभन्दा पछिल्लो चर्चित सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा पनि लेखा समितिका गतिविधि शंकास्पद् हुँदा र उसले फितला निर्णय गर्दा सो काण्ड थप गिजोलिएको छ।
नेपालले सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) स्थापनाको लागि मेसिन खरिद गर्ने भएपछि विदेशी कम्पनीहरु आफ्ना प्रस्ताव बाेकेर नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय धाउन सुरु गरे।
तीमध्ये स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस एक हो। यो कम्पनीले २०७३ सालमा नै नेपालमा मेसिन बेच्नको लागि प्रस्ताव लगानी बोर्डमार्फत पेश गरेको थियो।
उसको प्रस्तावअनुसार खरिद प्रक्रिया अपनाउन लगानी बोर्डले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई खरिदको लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको थियो।
त्यति बेलैदेखि सो कम्पनीको एजेन्टको रुपमा विजय प्रकाश मिश्र सक्रिय थिए। उनले नै सबै प्रस्ताव बोर्डसम्म पुर्याएका थिए। त्यो समयमा कुनै काम भने अघि बढेन।
तर, पनि यो कम्पनी नेपालमा मेसिन बिक्री गर्नको लागि सञ्चार मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरुमा धाउन छाडेन।
सरकारले विगतका बजेटहरुमा सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको नीतिगत कुरा उल्लेख मात्र गर्थ्याे। तर, चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको मेसिन खरिद गरी काभ्रेमा कम्पनी स्थापना गर्ने र सुरक्षण मुद्रण अन्तर्गत पर्ने सबै वस्तुहरु छपाउने स्पष्ट योजना नै घोषणा गरियो।
यो काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने समेत बजेटमा किटान गरियो। त्यसपछि यो कम्पनीको दौडधुप झन बढ्यो। दौडधुप गर्ने एजेन्ट उनै मिश्र हुन्, जो अहिले चर्चामा छन। निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र उनीबीच खरिदवापत प्राप्त हुने कमिसनबारे वार्तालापको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि बिहीबार बाँस्कोटाको पद गुमेको छ भने मिश्र सार्वजनिक चर्चाका पात्र बनेका छन्।
सरकारले मेशिन किन्ने भएपछि उनीसँगै अन्य कम्पनीका एजेन्ट पनि काठमाडौंमा सलबलाए।
दौडधुपले मात्र प्रभावकारी लविङ हनु नसक्ने देखेपछि उनले नेपालका सम्बन्धित निकायहरुलाई प्रस्ताव गरेको कमिसन रकम बढाउँदै गए।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासम्म पनि मिश्र ठूलो कमिसनको प्रस्तावसहित पुगे।
मन्त्री बाँस्कोटालाई झन् धेरै कमिसनसहित अर्कै कम्पनीले मेसिन बेच्न लागेको उनले चाल पाए।
यता बाँस्कोटाले सोझै दुई सरकारबीच (जीटुजी) सम्झौता गरेर मेसिन ल्याउनु सबैभन्दा सुरक्षित उपाय हुने ठाने र सोहीअनुसार अघि बढे।
मन्त्रीले सिधैँ सरकार–सरकारबीच हुने खरिद प्रक्रियामा पनि एजेन्टमार्फत ‘नेगोसियसन’ गर्न भने छाडेननन। उनले एजेन्टहरु मार्फत् खरिदका प्रस्तावहरु बुझ्दै त्यसवापत् आफूलाई प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाईमा रहे।
दूतावासको खण्डन
यसैबीच स्वीस कम्पनीको एजेन्ट भनिएको व्यक्तिसँग भएको वार्तालाप सार्वजनिक भएलगत्तै काठमाडौंस्थित स्वीस दूतावासले भने सो व्यक्ति स्विस कम्पनीसँग सम्बन्धित नरहेको बतायो।
अडियो वार्तामा सो व्यक्तिले दूतावासका अधिकारीसँग समेत बैठक गर्ने प्रसंग लिएको सुनिन्छ। तर, दूतावासले विज्ञप्तिमा सो कुराको खण्डन गरेको छ।
दूतावासले चर्चामा आएजस्तो सञ्चारमन्त्रीसँग कुनै भेटघाटका लागि अनुरोध पनि नगरिएको र निकट भविष्यमा मन्त्रीसँग कुनै बैठक तय पनि नभएको बताएको छ।
‘कम्पनीको नेपालस्थित स्थानीय एजेन्ट भनिएका व्यक्तिसँग पनि कुनै पनि प्रकारबाट संलग्नता छैन र त्यसबारे जानकारी पनि छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यसमैं बाँस्कोटा चुकेको जानकारहरु बताउँछन्।
काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासमा राजनीतिक सल्लाहकारको रुपमा धेरै वर्ष काम गरिसकेका टीका ढकाल भन्छन् ‘स्विस एम्बेसीले मिश्रलाई चिन्दैनौं भनेर भनेको छ तर प्रस्ताव एजेन्टमार्फत् आएको देखिन्छ। यदि दुई सरकारबीच नै खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भने एम्बेसीमार्फत नै कुराकानी र प्रस्तावहरु अघि बढाउनु पर्ने हो। त्यही प्रक्रियामै चुकेको देखिन्छ।’
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति पनि यसमा चुकेको उनको बुझाई छ। मिश्रले समितिलाई पनि कमिसनको लाभ देखाएको कुरा बाहिर आइसकको छ। कमिसनको लोभ तथा प्रस्तावहरु देखाएको आधारमा उनका कुरा स्विकार गरि लेखा समितिले सो विषयमा समितिमा छलफल राख्यो। तर, यो प्रस्ताव दुई सरकारबीचको प्रक्रियाबाटै हुँदैछ भन्ने ख्याल लेखा समतिले समेत गरेन।
लेखा समितिका सभापति भरत शाहले उजुरी आएपछि त्यसकै आधारमा छलफल गरेको तर व्यक्ति ‘को हो, के हो’ भन्ने जानकारी भने नलिएको बताए।
‘सरकारलाई ४–५ अर्ब रुपैंया घाटा हुँदैछ भन्ने थाहा भएको आधारमा छलफल गर्यौ,’ शाहले नेपाखबरसँग भने। उनले आफू त्यसबारे जानाकार रहेको समेत बताए। ‘त्यही आधारमा उन (मिश्र) लाई समेत राखेर छलफल गर्यौ। तर, दूतावासमार्फत मिश्र आएका हुन् वा होइनन् भन्ने कुरामा भने हामीले ध्यान दिएनौं।’
लेखा समितिका केही सदस्यले समेत कमिसन पाउने भएपछि सोहीअनुसार समितिमा सो विषयलाई अघि बढाएको भन्ने सार्वजनिकरुपमै चर्चा हुन थालेको भन्ने जिज्ञासामा शाहले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘मिश्रले मसँग कुरा गर्दा कमिशनको कुनै वाक्य पनि उच्चारण गरेका थिएनन्। तर, अरु कसैसँग भनेको भए म त्यसबारे जानकार छैन,’ उनले भने।
मिश्रलाई साइबर अपराध अन्तर्गत कारवाही माग
एकजना व्यक्तिले लेखा समितिकै सदस्यहरुले ठूलो कमिसन लिएर स्वीस कम्पनीलाई नदिई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजेको र त्यसरी कमिसन हात पार्न खोज्ने सांसद भनी उनीहरुको फोटोसहित सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि लेखा समितिमै सो विषय गम्भीर रुपमा छलफल भएको थियो।
सांसदहरुले आफूले ठेक्का नपाउने भएपछि मिश्रले सो कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेख्न लगाएको भनी उनीमाथि आवश्यक कारवाही अघि बढाउन समितिले नेपाल पुलिसको साइवर अपराध व्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, मिश्र त्यो अपराधमा कसरी जोडिन्छन् भन्नेबारे समिति नै प्रष्ट नरहेको देखिन्छ। ‘लेखा समितिलाई पनि कमिशन दिएर काम कराउन खोजेको भन्ने जानाकारी मिश्रले नै दिए होलान् र त त्यही आधारमा सामाजिक सञ्जालमा आयो होला’ भनी प्रहरीलाई पत्राचार गरेको शाह बताउँछन्।
मिश्र संसदीय समिति सदस्यहरुलाई पनि कमिसनको प्रलोभन देखाएर सो खरिदको ‘डिल’ अर्कोमा जानबाट रोक्न चाहन्थे। त्यहि योजनाअनुसार उनी सञ्चार मन्त्रालयदेखि नजिकै रहेको संसदीय समितितर्फ मोडिएका थिए।
उनले मन्त्रालयसँगै संसदीय समितिमा पनि चर्को लविङ गरेको प्रष्टै देखिन्छ तर समिति भने हरेक निर्णय बलिया आधार र प्रक्रिया गर्नुभन्दा एकपछि अर्को कमजोर निर्णय गरिरहेको थियो।
त्यसो त, आफ्नो प्रस्ताव स्वीकृत नहुने देखेपछि उनै मिश्रले समितिमा उजुरी हाले। दुई महिनाअघि नै समितिले उजुरी हाल्ने उनैलाई विज्ञको रुपमा समितिमा छलफलमा बोलायो। उजुरीकर्तालाई नै विज्ञको रुपमा बोलाएको समितिमै चर्को विरोध भयो।
सांसद सूर्य पाठकलगायतले कुनै योग्यता वा आधारबिना नै जोकोही व्यक्तिलाई विज्ञको रुपमा बोलाएको पनि सभापति शाह र समिति सचिवको विरोध गरेका थिए।
पछिल्लो काण्ड सार्वजनिक भएपछि उनै मिश्रले मन्त्रीलाई कमिसन दिएर आफ्नो मेसिन किनाउन लविङ गरे भने पछि नपाउने संभावना देखेर समितिमा उजुरी पनि हालेकाे पाइएकाे छ। उनै मिश्रलाई समितिले विज्ञको रुपमा बाेलायाे।
यसले गर्दा समितिका छलफलको निष्पक्षता, प्रभावकारिता र स्वच्छतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारका काम कारबाहीमा अनियमितता, अपारदर्शिता र अन्य भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधि देखिए त्यसमाथि निगरानी राख्नुपर्ने मिनी संसदको रुपमा हेरिने समितिमाथि नै यो काण्डले फेरि प्रश्नचिन्ह उब्जेको छ।
किन लागिपरे मिश्र?
स्विस कम्पनी केबीए नोटासिस् कम्पनीको प्रस्ताव अन्य कम्पनी भन्दा सस्ताे भएको देखिन्छ।
कम्पनीले २० करोड युरोमा नोट समेत छाप्ने मेसिन दिने प्रस्ताव गरेको थियो। उसले नोटबाहेक अन्य सामाग्री छाप्ने मेसिन भने ९ करोड युरोमा दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो। तर, पछिल्लो समय खरिद गर्न मन्त्रीले रुचि देखाएका जर्मन तथा फ्रान्सका कम्पनीको प्रस्ताव बढी रकमको थियो।
जर्मन कम्पनी भेरिडोजले ल्याएको प्रस्तावमा नोट समेत छाप्ने मेसिनको मूल्य ३० करोड युरो उल्लेख थियो। उता फ्रान्सको आईएन ग्रुपले २९ करोड ५० लाख युरोमा नोट समेत छाप्ने मेसिन र १८ करोड युरोमा नोटबाहेकका सामग्री छाप्ने मेसिन दिने प्रस्ताव गरेको थियो।
यो अनुसार उनले यी दुई कम्पनीको मेसिन ल्याउने हो भने नेपाल सरकारलाई ५–६ अर्ब रुपैंया महँगाे हुने हुँदा आफ्नो मेसिन बिक्री गराउन सकिन्छ भन्नेमा आशावादी देखिन्थे। त्यसै आधारमा उनी पहिले मन्त्रीलाई नै रिझाउने प्रयासमा लागे र त्यससँगै लेखा समितिका सदस्यहरुलाई समेत लविङ सुरु गरेका थिए।
मन्त्रालयले एजेन्टको आधिकारिकता अध्ययन गर्ने, औपचारिक निकायहरु मार्फत् प्रस्तावहरु लिने, दुई सरकारबीच (जीटुजी) सम्झौताका आधारमा सो खरिद गर्ने हुँदा सम्बन्धित दूतावाससँग औपचारिक पत्राचार र कुराकानी गर्नुपर्ने जस्ता आधारभूत नियम समेत पालना नगरेको पाइयो। यी कुराको परीक्षण गर्ने संसदीय समिति पनि उस्तै फितलो देखियो।
याे पनि:
यसरी सुरु भएको थियो बाँस्कोटा डुबाउने सुरक्षण मुद्रण काण्ड
सेक्युरिटी प्रेस खरिद स् लेखा समितिले छानबिन गर्ने, पाठकले स्क्रिन शट देखाएपछि चर्काचर्की
स्विस दूतावासले भन्योः चर्चामा आएजस्तो सञ्चारमन्त्रीसँग भेटघाट तय भएको छैन
सुरक्षण मुद्रण मेसिन खरिदमा घोटालाको आरोप, उजुरीकर्ता नै लेखा समितिको विज्ञ!
प्रतिक्रिया