युनिकोड
अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको धादिङ र चितवनका विकट बस्तीहरुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छ।
धादिङको गजुरी तथा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका विकट चेपाङ बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याएर विद्युतीकरण गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर पनि उपलब्ध गराएको छ।
प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच विस्तारका लागि मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको छ। मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरुमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निः शुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिंदै आएको छ।
विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउने छन्। प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिँदैन।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–१ कालिङमा गरिएको शनिबार गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गरे। साथै, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर पनि वितरण गरे।
प्राधिकरणले इच्छाकामना गाउँपालिकाका ७ वटा वडाहरुको विद्युतीकरणका चालू आर्थिक वर्षमा मात्र १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट, प्राधिकरणले कमाएको नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने कार्य भइरहेको बताए।
‘७÷८ वर्ष अघि राष्ट्रिय प्रणालीबाट करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युतको पहुँच पुगेको थियो, विद्युत् पुगेको ठाउँमा पनि लोडसेडिङ थियो भने अन्य ठाउँ अन्धकारमै थिए, हाल लोडसेडिङ अन्त्य भई इतिहास बनेको छ, ९५ प्रतिशत जनजङ्ख्यामा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेको छ, शतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई काम भइरहेको छ’, घिसिङले भने, ‘पहिले विद्युत् चाहियो भनेर प्राधिकरणका कार्यलयहरुमा धाउनु पथ्र्यो भने अहिले विद्युत् नपुगेको घर खोज्दै हामी हिंडेका छौं, विकट क्षेत्रमा रहेको एउटा घरमा विद्युत् पुर्याउन लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, कुनै घरमा पनि छुट्नु भएन, छुटेको पाइएमा खबर गर्नुहोला।’
विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरी ग्याँसलाई विस्थापन गर्न उनी आग्रह गर्दै जग्गाधनीपुर्जा नभएका सुकुम्बासीले विद्युत मिटर लिंदा राख्नुपर्ने एक हजार धरौटी रकम व्यावहारिक नदेखिएकाले यसलाई हटाउन आवश्यक निर्णय गरिने बताए।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर गुरुङले गाउँपालिकालाई विभिन्न स्रोतबाट एक वर्षमा प्राप्त हुने बजेटभन्दा बढी रकम प्राधिकरणले इच्छाकामनाको विद्युतीकरणमा विनियोजन गरी काम अगाडि बढाएकाले पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण सम्भव भएको बताए।
अध्यक्ष गुरुङले सकुम्बासीले विद्युत् जडान गर्दा राख्नुपर्ने एक हजार रुपैयाँ धरौटी रकम गाउँपालिकाले राखिदिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युत् सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्न र महसुल समयमै तिर्न आग्रह गरे।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष माया सिलवाल र १ नं वार्डका वडध्यक्ष सन्त बहादुर मगरले पालिकाका बासिन्दाहरु अँध्यारोमा बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बताए।
प्रतिक्रिया