२७ वटै बैंकलाई राष्ट्र बैंकको पत्रः ललिता निवासको जग्गा राखेर कति ऋण दिएको छ?

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ऋण लिएको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएपछि राष्ट्र बैंकले पनि त्यसको खोजी सुरु गरेको छ।

राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बिहीबार २७ वटै वाणिज्य बैंकलाई ऋणको विवरण पठाउन पत्र काटेको छ।

दुई दिन भित्र त्यसबारे जानकारी गराउन पत्र काटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हालको सूचनाअनुसार बढी रकम वाणिज्य बैंकहरुबाट नै लिइएको जानकारी आएपछि ती बैंकहरुलाई पत्र काटिएको हो। यस्तै, विकास बैंकहरुबाट पनि सो जग्गा धितो राखेर ऋण लिइएको पाइएमा विकास पत्र काटिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंकको ऋणको सुरक्षण गराउन र त्यसको विवरण जानकारी लिन पत्र काटेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा धितो राखि दिइएको ऋण रकमको सुरक्षण गर्न बैंकहरुसँग आग्रह गरेपछि राष्ट्र बैंकले सक्रियता बढाएको हो। अख्तियारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सुझाव लिन बैंकहरुलाई आग्रहसमेत गरेको छ।

आयोगले सो जग्गा प्रकरणमा बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि ‘अर्बौंको कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधरणको निक्षेपको सुरक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव लेखी पठाउनुु भनेको थियो।

कुन कुन बैंकबाट लिइएको छ त ऋण?
नेपाल राष्ट्र बैंकमा आएको प्रारम्भिक जानकारीअनुसार ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिगत नाममा नामसारी गरी करिब १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको छ। सरकारी स्वामित्व समेत रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक लगायतका बैंकहरुबाट ऋण प्रवाह भएको हो।

तर कुन बैंकबाट कति रकम कस–कसले लिएको भन्ने जानकारी भने बैंकहरुको विवरण आएपछि मात्रै थाहा हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अब के हुन्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले विवरण माग गरी बैंकलाई ऋणीहरुबाट सम्भव भएसम्म तत्काल रकम फिर्ता गराउने छ। त्यसो हुन नसके कम्तिमा ऋणीहरुलाई धितो परिर्वतन गराउने राष्ट्र बैंकको भनाई छ। सकेसम्म बैंकहरुको ऋण नडुब्ने गरी अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

‘अहिले जानकारी लिने काम भइरहेको छ’, प्रवक्ता भट्टले नेपालखबरसँग भने, ‘विभिन्न विकल्पबारे हामीले विचार गरेका छौँ, धितो परिर्वतन गराउने एउटा विकल्प हुन सक्छ।’

यो जग्गा प्रकरणमा छानबिन हुने प्रसंग उठेदेखि नै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग ऋणको विषयलाई लिएर ताकेता गर्दै आएको थियो। हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र पहिले पनि आएको जानकारी दिए।

‘राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि नै यसमा चासो देखाएको थियो’, राणाले भने, ‘बैंकहरु पहिलेदेखि नै आफैं पनि सजग हुनुपर्ने हो।’

तर केही पक्षले बैंकहरुलाई कारबाही गर्ने कुरा उठाइरहेका सन्दर्भमा राणाले भने, ‘बैंकहरुले लाजपूर्जा सक्कल छ छैन हेर्ने हुन्। सक्कल लालपूर्जा रहेकै आधारमा बैंकले ऋण दिएका छन्। त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’

हिमालयन बैंकबाट पनि एक ऋणीले सात आना जग्गा धितो राखेर ऋण लिएका थिए। तर त्यो ऋण असुल भैसकेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकको चासो आएपछि ऋण असुली गरेको सीईओ राणाले जानकारी दिए।