युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकायहरू विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान तत्काल गर्न र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तुरुन्तै समाधान गर्न उनले माग गरे।
कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए।
प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरूको विद्युत् लाइन तत्काल जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ।
‘नेपाल सरकारका कतिपय भूतप्रभावी कानुनले पनि लगानीमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘केही समय पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदा भूतप्रभावी कानूनले गर्दा कर लाग्दैन भनेको कुरा पनि पछि अदालतले कर लाग्छ भनेर कर तिर्नुपर्यो। यसले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन, व्यापार बढाएर राजस्व वृद्धि गराउन, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि भए पनि सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद तत्काल समधान गर्नुपर्छ।’
चार महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकाल्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको ढकालले बताउँछन्।
सरकारले उद्योगी-व्यवसायी र प्राधिकरणबीच विवाद बढ्न नदिएर हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। (न्युज एजेन्सी नेपाल)
प्रतिक्रिया