युनिकोड
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता महशुल विवाद झन् चर्किँदै गएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको धमाधम लाइन काट्न थालेपछि दुई पक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको हो।
केही दिनअघि उद्योगीले पत्रकार सम्मेलन गरी उच्चस्तरीय आयोग बनाएर विवाद समाधान गर्न अन्यथा प्राधिकरणको कारण नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रिने बताएका थिए।
त्यसलगत्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरी ६१ उद्योगले बक्यौता नतिरेको भन्दै क्रमशः लाइन काटिने बताए।
त्यसपछि आज उद्योगीहरूले फेरि पत्रकार सम्मेलन गरी प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महशुल तिर्न नसकिने जनाएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगी पशुपति मुरारकाले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिनुपर्ने अनि मात्र आफूहरुले पैसा तिर्न बताए।
उनले भने, ‘बिजुली प्रयोग गरेको समयमा नै बिल पठाएको भए यो समस्या नै आउने थिएन। त्यो समयमा प्रयोग भएको र त्यो समयमा भएको बिलिङअनुसार कुनै पनि बक्यौता बाँकी छैन।’
उनले टीओडी मिटरको डेटा नै नभएको प्राधिकरणले बताएकोमा रुष्ट हुँदै प्राधिकरणकै विनियमावलीले यसलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको सम्झाए।
उनले विगत १० दिनदेखि उद्योग बन्द रहेको भन्दै कानुनअनुसार अघि बढ्न अनुरोध गरे।
प्रतिक्रिया