युनिकोड
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले भारतीय बजारमा विद्युत व्यापारका लागि सहजीकरण गरिदिन छलफल गरेको छ।
आइतवार एसिएन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स (एआईडीआईए) र इप्पानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा इप्पान पदाधिकरीहरुले नेपाल भारत विद्युत व्यापारका विविध विषयमा पूर्वराजदूत रेसँग छलफल गर्दै भारत सरकारले ल्याएको विद्युत व्यापार निर्देशिका र त्यसका गाइडलाइन्सका कारण नेपाली निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई परेको अफ्ठ्यारकोका बारेमा कुरा गरेका थिए।
जवाफमा पूर्वराजदूत रेले नेपाल भारतका धेरै विषय भूराजनीतिसँग जोडिएकाले सम्बन्ध विच्छेद नै गरेर जान नसकिने तर विद्युत व्यापार गाइडलाइन्स लक्ष्मण रेखा नभएकोले त्यसलाई काट्नै नसकिने भन्ने पनि नरहेको बताएका थिए।
छलफलमा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लैजाने घोषणा गरेपछि नेपालले आगामी १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको रोडम्याप बनाएको बताएका थिए।
निजी क्षेत्रले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको प्रशंग निकाल्दै अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट नेपालमै खपत हुने, १० हजार मेगावाट भारत र बाँकी बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने बताएका थिए।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नेपाली निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्यले नेपेक्स कम्पनी स्थापना गरेको बताए। उनले भारतीय निजी क्षेत्रको पीटीसी जस्तै नेपाली निजी क्षेत्रको नेपेक्स भएको भन्दै भारतीय निजी क्षेत्रसँग नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्ने वातावरण बनाउन कुटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरे।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपाली प्रवर्द्धकले ३० वर्षको लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन गर्ने तर भारत सरकारले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्दा नेपाली प्रवर्द्धक विश्वस्त हुन नसकेको बताए। भारतले पनि नेपालबाट विद्युत लिने २५ वर्ष अवधिको लङटर्म पीपीए गरिदिएको खण्डमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी आकर्षित हुने र शेयर बजारका ५० लाख लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने पनि उनले बताए।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भारतले नेपालको हितमा काम गर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण भएकोले भारतीय लगानीका आयोजनामा अवरोध भएको स्मरण गराउँदै आयोजनाको अध्ययन चरणदेखि नै सर्वसाधारणलाई लाभा र हानीका विषयमा प्रष्ट पारेर जान सके नेपालमा भारतीय लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताएका थिए।
जवाफमा पूर्वराजदूत रे ले आयोजनाबाट दुवै देशले लाभ पाउने भएपनि नेपालका केही राजनीतिज्ञहरुले भारतीय आयोजनालाई सिढी बनाएर आफू अघि बढेको र देशलाई पछि पारेको बताए। दुवै देशलाई लाभ नहुने अवस्थामा कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै नेपालीहरुलाई लाभका विषयमा बुझाएर वातावरण बनाउने दायित्व नेपालीहरुकै भएको पनि उनको भनाइ थियो।
पञ्चेश्वरको विषयमा बोल्दै पूर्वराजदूत रेले उक्त आयोजना बनाउँदा नेपाल भन्दा भारततर्फ धेरै क्षति हुने, धेरै वस्ती उठाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए। उक्त आयोजनाबाट आउने बिजुली ५०/५० प्रतिशत लिने कुरामा कुनै दुविधा नभएपनि नेपाली भूभागमा कृषियोग्य जग्गा नै नभएकोले सिंचाईमा भारतीय पक्षले केही बढी लाभ पाउने कुरा सत्य भएको उनको भनाइ थियो। त्यसमा नेपालले अरु कुनै लाभ लिने गरि अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
इप्पानका सदस्य मिथुन पौडेलले भारतले नेपाल र भारतको बीचमा पहाडी क्षेत्रमा पनि क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन बनाएमा नेपालको विद्युत भारत निर्यातका लागि थप सहज हुने बताए। जवाफमा पूर्व राजदूत रेले यो विषय सकारात्मक रहेको भन्दै नेपाल सरकारबाट यस्तो प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे।
उक्त छलफलमा नेपाल–भारत विद्युत व्यापारका धेरै विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा इप्पानबाट अध्यक्ष कार्की सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई, उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी, भरत खत्री र उत्तम भ्लोन लामा, सचिव हिम पाठक र भरत नेपाल, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरु उत्तर कुमार श्रेष्ठ, टिएन आचार्य, मिथुन पौडेल, सल्लाहकार बटु लामिछानेलगायत सहभागी थिए।
एआईडीआईएका अध्यक्ष जय निशान्त, फाउन्डर सुनिल केसी, कार्यक्रम निर्देशक सुजिना राई, सृष्टि काफ्ले, स्वेता कार्की लगायतका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया