प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। असोज पहिलो साता हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सम्झौता तथा सहमतिका एजेण्डाहरूको समेत तयारी भइरहेको छ। 

जसमध्येको एउटा सम्भौता दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा समेत हुने भएको छ। जसको लागि नेपालले तयारीसमेत अघि बढाएको छ। 

भ्रमणको क्रममा नै औद्योगिक पार्कको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी भएको हो।

चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अन्तिम मस्यौदाको काम सुरु गरिएको छ। आज अर्थात् शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले पीडीएको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

बोर्डका सीइओ भट्टका अनुसार तत्कालका लागि अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय भएको छ। 

यो पार्कको शिलन्यास भने भइसकेको छ। तीन वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको ठूलो र दक्षिण एशियाकै नमूना भनिएको चीन नेपाल मैत्री औद्यागिक पार्क शिलन्यास गरेका थिए। 

उनले ५ वर्षमा नै निर्माण सम्पन्न हुने भनेपनि अहिलेसम्म पीडीए पनि भएको छैन। 

यो पार्क चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माण हुने भनिएको छ। 

तर यो पार्कको लागि लगानी स्वीकृति भने लगानी बोर्डले गरिसकेको छ। 

१६ असोज २०७६ मा लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँग पार्क निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको थियो। 

त्यस लगत्तै लगानी बोर्डले ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई पार्कका लागि ६४ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।

• अड्कियो केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको एरियल सर्भे

• प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सडक कनेक्टिभिटी अन्तर्गतका परियोजना अघि बढ्ने

• भारतपछि चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदै

तर प्रधानमन्त्रीको यो पटकको भ्रमणले विकास सम्झौता नै गरेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ। 

आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अन्तिम मस्यौदा तिव्र रुपमा तयार गर्न बोर्डका सीईओ भट्टलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो। 

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेको भनाइ उदृत गर्दै बोर्डका एक सदस्यले भने,‘आजको विषयहरू गहन छलफल भई महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ।कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय  बनाउन तथा छिटोछरितो र परिणाममुखी रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ।’

बोर्ड बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, निजी क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरू भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा र राजेशकाजी श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो।