युनिकोड
केन्द्र र प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि ११ बुँदे धुलेखेल घोषणापत्र जारी गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका सरकारले सुधारको घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।
बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्ट लाइसेन्स, चालक अनुमति पत्रको छपाइ, इम्बोस्ड नम्बर, पुराना सवारी साधनको लागत कट्टा, राइड सेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, बैज्ञानिक भाडादर निर्धारण जस्ता ११ बिषयमा घोषणापत्र जारी गरेको छ।
घोषणाअनुसार भदौबाट सबै यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ। चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरुमा देखिने भीड हटाउन यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानीसहितको विधुतीय सेवा लागू गर्ने भनिएको छ।
हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ। पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागिएको हो।
त्यसैगरी इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ। सरकारी सवारी साधनलाई पहिले अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको छ। नभए सवारी नवीकरण रोक्ने निर्णय भएको छ।
२ दिनसम्म चलेको आवासीय भ्रमणमा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्व्यन योजना बनाउन सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई काभ्रेको धुलिखेलमा भेला गरेका थिए। उक्त बैठकमार्फत् यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ती समस्याको मिति नै तोकेर समाधन गर्ने घोषणापत्र जारी भएको मन्त्री ज्वालाले बताए।
‘यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल शुरु गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेका छौँ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा ११ बुँदे घोषणा पत्र कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ।’
समुन्वय बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी भएका थिए।अन्य प्रदेशबाट यातायातमन्त्री र सचिवको सहभागिता थियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, सहसचिव अर्जुन थापा, रघुराम बिष्टलगायतको बैठकमा सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया