मिलले मात्र होइन, सरकारले पनि ठग्यो उखु किसानलाई, पाएनन् अनुदान

सात वर्षदेखि कपिलवस्तुका रेशम कामत उखुको बाँकी भुक्तानी माग्दै काठमाडौँ धाइरहेका छन्। उद्योगीले वर्षेनि आफूबाट उखु लगे पनि सो बापतको ५ लाख रुपैयाँ भुक्तान नगरेपछि सरकार गुहार्न कामत सात वर्षयता कहिले सिंहदरबार त कहिले माइतीघर मण्डल पुग्छन्।

श्रीराम सुगर मिल्सले उनलाई उखुको पैसा दिएको छैन। त्यस्तै। उखु लगाएबापत किसानलाई उपलब्ध गराउने सरकारी अनुदान रकम समेत उनले पाएका छैनन्।

सरकारले प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। रेशमले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ हजार क्विन्टल उखु उत्पादन गरेर मिललाई उधारोमा बुझाएका थिए। तर रेशमलाई न सुगर मिल्सले उखुुबापतको भुक्तानी दिएको छ, न सरकारले अनुदानको रकम नै। 

रेशमले श्रीराम सुगर मिल्सबाट २०७७ मंसिरमा २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएका थिए। 

त्यसयता सरकार, उखु किसान र उद्योगीबीच भएको सम्झौता अनुसार तीन महिनाभित्रै बाँकी रहेको ४५ लाख बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो। तर, ३० महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको रेशम बताउँछन्।

यता सरकारले अनुदानबापत दिने भुक्तानी पनि रेशमले तीन लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने छ। 

रेशमले अनुदान र उद्योगीबाट पाउनुपर्ने रकम उठाइदिन माग गर्दै चार पटक काठमाडौँ आइसकेका छन्। यसपालि पनि कपिलवस्तुबाटै २५ जना किसान फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

यसरी किसान आफ्नो उत्पादनको मूल्य माग्न आन्दोलित भएको सात वर्ष पुगिसक्यो। २०७७ को सम्झौतापछि केही उद्योगीले आन्दोलित किसानलाई छानेर रकम भुक्तान गरे पनि अन्य किसानले भुक्तानी नपाएका हुन्। 

किसानले २०७४/७५ यता सरकारबाट पाउने अनुदान पाउन सकेका छैनन्। उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनुप चौधरीले किसानले सरकारबाट वर्षको डेढ करोड रकम अनुदान पाउनु पर्ने बताउँछन्।

‘उद्योगले त ढाँट्यो अब सरकारले नै पनि हामीलाई ढाँटिरहेको छ। डेढ करोड रुपैयाँकै हिसाबले हेर्दा पनि गएको पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारबाट किसानले झण्डै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान बापत पाउनु पर्ने हो,’ चौधरी भन्छन्, ‘सरकारसँग अनुदान भुक्तानीका लागि गुहार्दा उद्योगहरुलाई दिइसकेको बताउँछन्। उद्योगीहरु हामीबाट लगेको उखुको भुक्तानी समेत दिन आनाकानी गरिरहेका छन्।’

त्यसो त २०७२ सालमै अनुदान बापतको पैसा नपाएपछि उनीहरुल उद्योग मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यतिबेला किसानलाई दिने रकम उद्योगीहरुलाई नै बुझाइसकेको र उतैबाट लिनु भन्ने निर्देशनपछि घर फिरेका किसानले हालसम्म पनि अनुदानबापतको रकम नपाएका हुन्। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार संजेलले मन्त्रालयसम्म गुनासो आएको र मन्त्रालयले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको बताए। 

‘हामीले अनुदान बापतको रकम कहाँ गयो, किन किसानले पाएनन् भन्नेबारे बुझ्दै छौँ,’ उनले भने।

‘उखु किसानले न उत्पादनको मूल्य पाउँछन् न अनुदान नै। किसान आन्दोलन गर्न बाध्य यो देशमा सरकार कहाँ छ?’ उनले प्रश्न गरेकी थिइन्। संसदमा कुरा उठेपछि उद्योग मन्त्रालयले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको थियो।