युनिकोड
नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएनले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको छ। आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै विद्युतिय सवारी साधनहरूमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महशुल पनि सोही अनुसार घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले आवश्यक ठाउँमा आवश्यक संख्यामा व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गर्नुपर्ने र यसलाई सरकारले एउटा छुट्टै विजनेश मोडेलको रुपमा विकास गरी यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाउनु नाडाको माग रहेको छ।
नाडाले विद्युतीय सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकोले पैठारीकर्ताहरुले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहज र सरल बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ महशुल दर उच्च भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने र साथै सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ्ग महशुल दर पनि फरक फरक हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
निम्न गुणस्तरिय विद्युतीय सवारी साधनहरू आयातगर्दा निकट भविष्य मै खासगरी मोटरसाइकलको हकमा देशमा ब्याट्री डिस्पोजल समस्या आउने देखिएको सरकारले आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
नाडाले पेट्रोल र डिजेलका चारपांग्रे र दुईपांग्रे साधनमा अत्याधिक कर भएकाले घटाउनु पर्ने माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया