युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको अनुमती पाएको जीएमआरलाई २ वर्ष समय थप गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ। सर्वोचचको संवैधानिक इजलासले सरकारी निर्णय सदर गर्दै रिट नै खारेज गरेका हुन्।
आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले जिएएमआरलाई २ वर्ष समय थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
जीएमआर विरुद्धको रिट कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि जीएमआरलाई समय थप गरेकोविरुद्ध पूर्व सासंद शरदसिहं भण्डारी, अधिवक्ता रतन भण्डारी लगायतलेले ६ वटा रिट दयार गरेका थिए।
सर्वोच्चले पुस १८ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी जीएमआरलाई दुई वर्ष समय थप गरेको थियो।
प्रतिक्रिया