युनिकोड
बिग्रँदो अवस्थामाको अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भएको छ।
‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने’ विषयको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरिएको हो।
सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) प्रस्तावक रहेको यो प्रस्तावमा सांसद अनिता देवकोटा, खिमलाल देवकोटा, जयन्तीदेवी राई, जीतेन्द्रनारायण देव, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), प्रमिला कुमारी, डा. बिमला राई पौड्याल, शेखरकुमार सिंह र सुरेशकुमार आले मगर समर्थक छन्।
राष्ट्रियसभामा उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद शाहले राजनीतिक शासन व्यवस्था फेरिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासको अवस्था नफेरिएको बताइन्।
अब सबैको लक्ष्य र उद्देश्य समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालोमा छ, यसैकारण मुलुक कतै असफल हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ, पर्याप्त लगानी आएको छैन, नीतिगत भष्ट्राचार रोकिएको छैन, पारदर्शीता छैन', उनले भनिन्, 'राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हामीले आर्थिक परिवर्तन गर्न सकेनौँ, मुलुकको खराब अर्थतन्त्रका कारण आम मानिसको जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेको छ।'
'बढ्दो महँगी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था, चर्को ब्याजदरलगायतका कारण नागरिकमा निराशा र राजनीतिप्रति वितृष्णा देखिन थालेको छ, यसलाई समाधान गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो', सांसद साहले भनिन्।
उक्त प्रस्तावको समर्थनमा सांसद अनिता देवकोटाले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि लामो समयदेखि नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेकाले सरकारले अब तत्काल सुधारको प्रयास थाल्नुपर्ने बताइन्।
'नागरिकको जनजीवन झन् खराब हुँदै गएको छ, अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पनि तयारी भइरहेकाले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै प्रयास थाल्नुपर्छ', उनले भनिन्।
सांसद खिमलाल देवकोटाले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेकाले त्यसलाई जरैबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए।
'आयातमा आधारित राजस्व र उपभोगमा आधारित रेमिट्यान्सलाई अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले चिर्न सकेनन्, गम्भीरतापूर्वक प्रयास नै भएन', उनले भने, 'व्यापार घाटा हरेक वर्ष कहालीलाग्दो तरिकारले बढिरहेको छ, बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्म र जन्मेदेखि मृत्युसम्ममा प्रयोग हुने हरेक सामान आयात भइरहेका छन्।'
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा व्यापार घाटाको अनुपात बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेक्रममा सांसदहरुले यो विषयलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभइ सबैको साझा सरोकारको विषय हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस हुँदै गर्दा र छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले उभिएर उक्त प्रस्तावको छलफलमाथि भाग नलिने भन्दै विरोध जनाएका थिए।
त्यसकारण १४ मिनेटका लागि बैठक नै स्थगित भएको थियो। अर्थमन्त्री राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएपछि छलफल अघि बढेको हो।
प्रतिक्रिया