व्यवसायीलाई सुविधादेखि ऋणीलाई राहतसम्म : यस्ता छन् ८ नयाँ व्यवस्था (पूर्णपाठ)

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै विभिन्न ८ नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै साना ऋणीलाई राहतको व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था

–सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ । उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ । तथापि, केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्वन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनुको साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ।

–ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

–बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

–आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई यथावत राखिएको छ । ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुनेर भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।

नियामकीय उपायहरु
–२०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

–साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ।

–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोअनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।