युनिकोड
यती एयरको एटीआर ७२ विमान दुर्घटनामा ठूलो मानवीय क्षति भएसँगै क्षतिपूर्ति र बीमा दाबीको आकलन तथा मूल्यांकनको काम सुरु भएको छ। सिंगापुरबाट सर्भेयर नेपाल झिकाएर क्षतिपूर्तिलगायतबारे मूल्यांकनको काम सुरु गरिएको हो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आइतबार यतीको जहाज पोखरामा दुर्घटना हुनेबित्तिकै सर्भेयर नेपाल झिकाएको र सोमबारदेखि काम सुरु भएको हो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले क्षतिपूर्ति र बीमा दाबीको विषय दुई किसिमको हुने जानकारी दिँदै त्यसको काम सुरु भइसकेको अपडेट प्राधिकरणमा आएको बताए।
‘जहाज दुर्घटना भन्नेबित्तिकै जहाज र प्यासेन्जरको विषय हुन्छ। अर्थात् एउटा प्यासेन्जर लायबिलिटी (यात्रु बीमा) हुन्छ भने अर्को हल लायबिलिटी (विमान बीमा) हुन्छ’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘यी दुवैको बीमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा छ। बीमा दाबी गर्ने र भुक्तानी गर्ने काम अब सर्भेयरबाट क्षतिको रिपोर्ट आएपछि सुरु हुन्छ।’
विमान दुर्घटनाको सवालमा बीमा दाबीको विषय नै प्रमुख हुने बताउँदै पौडेलले शव पोष्टमार्टम चलिरहेकाले बीमाको दाबीभन्दा पहिले क्षति मूल्याङ्कन हुने उल्लेख गरे। त्यसको लागि सर्भेयर चाहिने भएकाले सिंगापुरबाट झिकाइएको उनले बताए।
उनका अनुसार मान्छेको लायबिलिटी (क्षतिपूर्ति दायित्व) छुट्याउन लिगल रिइन्सुरेन्स (पुनर्बीमा) अपोइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै बीमा कम्पनीले समेत रिइन्सुरेन्स गरेका हुन्छन्। नेपाली बीमा कम्पनीले कति रिस्क (जोखिम) लिएको छ र रिइन्सुरेन्स कम्पनीले कति रिस्क ओगटेको छ, सोहीअनुसार त्यो पैसा रिइन्सुरेन्सबाट हितग्राही व्यक्तिको खातामा आउने उनको भनाइ छ।
त्यसो त नेपाली बीमा कम्पनीले हवाइ बीमामा धेरै रिस्क नलिएको देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नियामकीय निकायका अनुसार हवाइ बीमामा बीमा कम्पनीले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रिस्क वहन गरेको देखिन्छ भने ९९ दशमलव ५ प्रतिशत विदेशी कम्पनीले वहन गरेको देखिएको छ।
आइतबार पोखरामा भएको दुर्घटनामा परेको यतीको विमानमा ४ जना चालकदलसहित कुल ७२ जना सवार थिए।
उक्त दुर्घटनामा परेकाहरुको परिवारलाई हिमालन एभरेष्ट बीमा कम्पनीमार्फत नै बीमाबापतको रकम भुक्तानी हुनेछ। यती एयरको उक्त जहाजका यात्रुहरुको २० हजार डलर बराबरको हवाइ बीमा गरिएको छ भने चालक दलका सदस्यहरुको प्रतिव्यक्ति ४० हजार डलरको दुर्घटना बीमा गरिएको छ।
यतीको उक्त जहाजमा चालक दलका ४ मध्ये २ जना पाइलट र २ जना महिला एयर होस्टेस थिए भने बाँकी ६८ जना यात्रु थिए। यात्रुमा ४१ जना पुरुष र २७ जना महिला रहेका थिए। जसमा विदेशी नागरिक १५ जना समेत रहेका छन्।
यती एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकामध्ये २१ जनाको पोखरामै पोस्टमार्टम प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएका ६९ शवमध्ये पहिचान भएका २१ शवको पोखरामै पोष्टमार्टम गरी आफन्तलाई बुझाइनेछ।
विमान विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा पोखराको पुरानो एअरपोर्ट र नयाँ एअरपोर्टको बीचमा रहेको सेती खोँचमा दुर्घटना भएको थियो।
दुर्घटनाग्रस्त सो विमानबाट प्रहरी र उद्धार टोलीले अहिलेसम्म ६९ शव मात्रै निकालेका छन्। अझै ३ जनाको अवस्था अज्ञात रहेकाले खोजी र उद्धार कार्य जारीे छ।
बीमा भुक्तानी सहज, प्रक्रिया मिलाए पुग्ने
यता विमान दुर्घटनाको बीमा भुक्तानीको विषय सहज भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार यसको प्रक्रिया मात्रै मिलाए पुग्नेछ। यसअघिको भुक्तानी समेत छोटो दिनमा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए।
जेठ १५ गते मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ सानोसरेमा दुर्घटनामा परेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा पनि २२ जनाको ज्यान गएको थियो। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको एनएइटी कलसाइनको उक्त जहाज बिहान १०ः०७ बजे जोमसोम विमानस्थलको टावरबाट सम्पर्कविच्छेद भएको थियो। पछि दुर्घटना भएर जहाजमा सवार सबैको मृत्यु पुष्टि भएको थियो।
‘त्यस समयमा १७ दिनमै दाबी भुक्तानी भएको थियो। यो पटक पनि प्रक्रिया मिलाएर हितग्राहीको खातामा तुरुन्त पैसा आउनेछ’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने।
मन्ट्रियल कन्भेन्सन लागू नहुँदा क्षतिपूर्ति पाउन कठिन
यस प्रकृतिका हवाइ दुर्घटनामा पीडित पक्षले बीमामार्फतको पैसा सहजै पाउने गरे पनि क्षतिपूर्तिबापतको पैसा पाउन भने अहिलेसम्म नसकेको देखिएको छ।
एभिएसन कानुनमा सरोकार राख्ने अधिवक्ता अमृत खरेलका अनुसार नेपालमा विमान दुर्घटनामा विमान सेवा प्रदायकको दायित्व सम्बन्धित मन्ट्रियल कन्भेन्सन १९९९ को पक्ष राष्ट्र हो।
मन्ट्रियल कन्भेन्सनअनुसार घरेलु हवाइ सेवा प्रदायकले पनि दुर्घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न भारतले उक्त कन्भेन्सनलाई डोमेस्टिकेट गर्दै सन् २०१४ जनवरी १७ मा भारतीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यसलाई घरेलु कानुनका रूपमा स्वीकार्दै परिवर्तित मन्ट्रियल कन्भेन्सन १९९९ लागू गरिसकेको छ।
यसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान दुर्घटनामा मृतकका आश्रितलाई निःशर्त रुपमा कन्भेन्सनबमोजिम १ लाख १३ हजार एसडीआर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा घरेलु विमान दुर्घटनाका मृतकको आश्रितलाई ३३ हजार एसडीआर अनिवार्य रुपमा विमान सञ्चालक कम्पनीले निःशर्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ।
(एसडीआर भनेको स्पेसल ड्रविङ राइट्सको छोटकरी रुप हो। यो भनेको आईएमएफले बनाएको एक प्रकारको कृत्रिम मुद्रा साधन हो। अन्तर्राष्ट्रिय एकाउन्टिङ प्रयोजनका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। एसडीआरको मूल्य मुख्य मुद्रा अमेरिकी डलर, युरो, जापानी येन, चिनियाँ युआन र पाउन्ड स्टर्लिङको मूल्यअनुसार निकालिन्छ। यसको दर आईएमएफको नियमअनुसार रहन्छ। यही जनवरी १३ सम्म १ एसडीआर बराबर १.३४८४१० अमेरिकी डलर रहेको छ।आईएमएफसँग ऋण लिने सदस्यराष्ट्रका लागि एसडीआर ब्याजदरलाई आधार मानेर ब्याज असुल गरिन्छ।)
यसबाहेक विमान सेवा प्रदायकको लापरबाहीबाट ज्यान गएकोमा मृतकका आश्रितहरूले असीमित दायित्वअन्तर्गत क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने गरी भारतले मन्ट्रियल कन्भेन्सनलाई घरेलु रूपमा लागू गरिसकेको छ।
नेपालको संसदले पनि मन्ट्रियल कन्भेन्सनलाई अनुमोदन र सम्मिलनको प्रक्रिया सन् २०१८ मै पूरा गरिसकेको छ। तर यसलाई घरेलु विमान सेवाको हकमा लागू गर्ने गरी नेपालले कानुन निर्माण गरेको छैन।
अधिवक्ता खरेलले भने, ‘यसमा घरेलु वायुसेवाहरूको लबीले पनि यस्तो कानुन बन्न सकिरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको हकमा मात्र नेपालमा मन्ट्रियल कन्भेन्सन लागू हुन्छ।’
यूएस बंगला विमान दुर्घटनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन
यूएस बंगला विमानको सन् २०१८ मार्च १२ मा भएको दुर्घटनाका पीडितले पनि हालसम्म कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। यससम्बन्धी मुद्दा हाल नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ।
अधिवक्ता खरेल मन्ट्रियल कन्भेन्सनअनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन आफूले नै कानुनी सल्लाह दिएको बताउँछन्।
उनकै कानुनी सल्लाहमा दायर गरिएको क्षतिपूर्ति मुद्दामा अहिलेसम्म अधिकार क्षेत्रको विवाद समाधान हुनसकेको छैन। विमान कम्पनीले रिट दायर गरी सर्वोच्च लगेको यो मुद्दा विचाराधीन रहेको खरेलले जानकारी दिए।
नेपालमा भएको उक्त दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिको मुद्दा नेपालमा नचल्ने उक्त विमान कम्पनीले जिकिर गर्दै आएको छ। कम्पनीले बंगलादेशमा मात्र मुद्दा गर्नुपर्ने दलिल पेस गरेको छ।
यस्तो पीडितको चासो रहेको क्षेत्राधिकार सम्बन्धि मुद्दा समेत सधैँजस्तो स्थगित राखिँदै आएको छ। तर क्षतिपूर्ति मुद्दा भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चालू रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया