युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सात गुणासम्म वृद्धि गरेको पोल भाडा नतिरेको भन्दै इन्टरनेट कम्पनीहरुको तार काट्न थालेको छ।
प्राधिकरणले बढेको भाडा तिर्न दबाब दिँदै लाइन काट्न थालेको हो। योसँगै इन्टरनेट व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्।
इन्टरनेट सेवालाई राज्यको अत्यावश्यक सेवा मानिएको छ। तर प्राधिकरणले बढेकै पोल भाडा तिराउने उद्देश्यले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको डाटा सेन्टर, अपरेसन पोइन्टमा विद्युत् लाइन काट्न थालेको हो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले डाटा सेन्टर, अपरेसन पोइन्टको नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै प्राधिकरणले विद्युत् काटिदिएको बताएका छन्। प्राधिकरणले बिहीबारमात्रै पोखराका इन्टरनेट सेवाप्रदायकका अपरेसन सेन्टरमा विद्युत् विच्छेद गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ(इस्पान)ले सोही कारण इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न नसक्ने अवस्था आएको जनाउँदै कुनै पनि समयमा पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रहरुमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनी दिएको छ।
इस्पान अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत राज्यका निकायलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गर्दा पनि कुनै सुधार नआएको बताएका छन्।
प्राधिकरणले बढाएको भाडादरको असर उपभोक्तामा पर्ने भन्दै बढेको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बताइरहेका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले राज्यको अंगविरूद्ध उभिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद रहेको बताए। उनले विद्युत् पोलको प्रयोग ९० प्रतिशत विद्युतले र १० प्रतिशत अन्य निकायले गर्ने बताए।
‘हामीले फ्रिमा पाउनुपर्छ भन्ने छैन’, पराजुलीले भने, ‘तर एकैपटक ७ गुणा बढी पोल भाडा तिर्न सकिँदैन।’
विद्युत् प्राधिकरणले अचाक्ली भाडादर वृद्धि गरेपश्चात् भाडादरको भार उपभोक्तामा पर्ने र यो डिजिटल नेपालको मर्मविपरीत भएको भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन भई त्यसले प्रतिवेदन दिएको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंह (हालका गृह सचिव)को नेतृत्वमा गठित सुझाव कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन बनाएको थियो।
‘राज्यले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन दिई घटेको भाडादरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग भाडा लिने भनेकोमा विद्युत् प्राधिकरणले ठीक विपरीत अचाक्ली बढेको भाडादरमै सम्झौता गरी भुक्तानी गर्न आउन भनेको छ’, पराजुलीले भने।
सिंह नेतृत्वले बनाएको प्रतिवेदनमा आव २०७५/०७६ र २०७६/७७ को भाडा घटेको रेटमा लिनुपर्ने उल्लेख छ। नयाँ भाडादर कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु बसी निर्क्योल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
विद्युत् प्राधिकरण आफैँ सदस्य रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेको व्यवसायीले बताएका छन्।
पालिकामा ७ गुणासम्म पोल भाडा वृद्धि
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारहरु जस्तै अप्टिकल ग्राउन्ड वायर, विद्युत् पोललगायत प्राधिकरणबाट प्रयोग गर्छन्।
इन्टरनेट व्यवसायीले दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको बताउँदै पोलको भाडा कायम गर्दा अनुमति नलिई विद्युत् प्राधिकरणले ‘मोनोपोली’ गरेको बताएका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिकिलोमिटरका हिसाबमा रकम उठाउँदै आएको छ। औसतमा १ किलोमिटरमा २० वटासम्म पोल हुन्छन्। विद्युत् प्राधिकरणले महानगर र उपमहानगरभित्र १ किलोमिटरको २०५ रुपैयाँ लिँदै आएकोमा ७५० लिन थालेको छ।
नगरपालिकामा १०५ रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अहिले ४५० रुपैयाँ लिन थालेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा ५० रुपैयाँ भाडा लाग्नेमा अहिले ३५० रुपैयाँ लिन थालेको संघका अध्यक्ष पराजुलीले बताए।
भायनेटका सञ्चालक विनय बोहोराले खाद्यान्न, खानेपानी जस्तै इन्टरनेट अत्यावश्यक रहेको ठाउँमा विद्युत् प्राधिकरणले निचोर्न थालेको बताए।
‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा एकदमै सस्तो छ। कम्पनीहरुले नाफा गर्न नसक्ने अवस्थामा भाडा वृद्धि हुँदा तिर्न सक्ने अवस्था नै छैन’, बोहोराले भने, ‘प्राधिकरणले थोरै मात्रामा बढाउँदा समस्या हुँदैन। तर अचाक्ली नै बढाएपछि इन्टरनेट कम्पनीहरु मारमा परेका छन्।’
पोल राख्न १५ देखि २० हजार रूपैयाँ लाग्छ। प्राधिकरणले त्यसको भाडा २ वर्षमै उठाउने गरी शुल्क लगाएको व्यवसायी बताउँछन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्।
आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध गरिरहँदा उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्ने इन्टरनेट व्यवसायीले बताएका छन्।
विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंसहित विराटनगर, काँकडभिट्टा, धरान, पोखरा, बुटवल, कैलाली, सुर्खेतमा इन्टरनेट प्रवाह गर्ने तार छानीछानी काटेको व्यवसायीले बताएका छन्।
राज्यको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो : विद्युत् प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने पहिला नै निर्णय भइसकेको विषय लागू गर्न खोजेको जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सुरेन्द्र बहादुर भट्टराईले राज्यले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने बताए।
‘पहिला निर्णय भइसकेको कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो’, भट्टराईले भने, ‘भाडा पुनरवलोकनका लागि गएको प्रतिवेदन बोर्डमा छ। त्यसमा प्राधिकरणका कर्मचारीले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैनन्।’
उनका अनुसार बोर्डमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने ऊर्जा सचिव, अर्थसचिव, वाणिज्य सचिव सदस्य छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बोर्डले गर्नुपर्ने निर्णय प्रशासनिक तहबाट नहुने बताए।
व्यापार गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भाडा नतिर्दा अहिले समस्या भएको बताए। समयमा भाडा नतिर्दा तार काटिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। सहरलाई फोहोर बनाएपछि त्यसको व्यवस्थापनमा इन्टरनेट कम्पनीले चासो नदिएको उनले बताए।
‘राज्यबाट निर्णय भएको व्यवस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मान्नैपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘पछि कम भाडा लिने व्यवस्था भए त्यसैअनुसार गरौँला।’
व्यवसायीले भने बढेको भाडा तिर्न नसक्ने बताउँदै बोर्डमा गएको सुझाव छिटो कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायीहरुले सहर सफा र समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाको स्पष्ट कानुन छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मस्यौदा पेश गरे पनि मन्त्रालयले अघि बढाउन सकेको छैन।
करिब २ दशकअघि सरकारले कम्पनीहरुलाई पोलमा तार तान्ने अनुमति दिएको थियो। इन्टरनेट कम्पनीको विस्तार तीव्ररुपमा हुँदै गर्दा सबैले तार तानेका थिए। तर अहिले अव्यवस्थित हुँदै गएपछि प्राधिकरण र इन्टरनेट व्यवसायीबीच द्वन्द्व बढेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सबै कम्पनीले तार टांग्नुभन्दा एउटा पूर्वाधार कम्पनी खोल्न दिई तार टाँग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्।
‘३ वर्षदेखि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्न माग गर्दै आएका छौँ। तर सञ्चार मन्त्रालयमा रोकिएको छ’, भायनेटका सञ्चालक बोहोराले भने।
व्यवसायीका अनुसार सरकारले पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्न दिए एउटा तार तानेरै व्यवसायीले त्यसबाट वितरण गर्न सक्छन्।
इन्टरनेट सेवा रोकिने गरी विद्युत् कटौती गर्न पाइँदैन : सूचना प्रविधि मन्त्रालय
यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा रोकिने गरी विद्युत् कटौती गर्न नपाउने बताएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले केही विवादित विषय आपसमा सल्टाउन सकिने भए पनि इन्टरनेटको सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने बताए।
‘विद्युत जस्तै इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक पर्छ’, पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘राज्यकै निकायबाट अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्नुहुन्न।’
पोखरेलले मन्त्रालयकै नेतृत्वमा कार्यदल बनी सुझाव समेत पेश गरेको अवस्थामा त्यसैअनुसार समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा मन्त्रालयलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकको विद्युत् कटौती नगर्न र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समन्वय गर्न आग्रह गरेको उल्लेख गरे।
‘ऊर्जा मन्त्रालयसँग अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइन कटौती नगर्न आग्रह गरेका छौँ’, सहसचिव पोखरेलले भने, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विवादको विषयमा समन्वय गर्न आग्रह गरिरहेकै छौँ।’
सहरको अव्यवस्थित तारलाई हटाउने र पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्न नियमावलीमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए। नयाँ मन्त्री नियुक्त भएसँगै नियमावली अघि बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया