विकास खर्चमा सरकार चुक्दा सिमेन्ट र डन्डी बजारमा मन्दी

सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा सिमेन्ट र डन्डीको व्यापारमा मन्दी आएको छ। 

सरकारले साढे ५ महिनामा विकास खर्च करिब ११ प्रतिशत मात्रै गर्दा निर्माण सामग्रीको व्यापार ठप्पप्रायः भएको हो। 

निर्माण सामग्री निजी र सार्वजनिक निर्माणमा खपत हुँदै आएको छ। व्यक्तिगत अवास, भवन बनाउन बैंकको ऋण, ब्याजदरलगायतको कारण अघि बढ्नसकेको छैन भने सार्वजनिक निर्माण सुस्तगतिमा भइरहेका छन्। 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्चको लागि मात्रै विनियोजन गरिएको छ। तर साउनदेखि हालसम्म ४१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो। 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सप्लाई चेन नै भत्किएकाले निर्माणको काममा तीव्रता दिन नसकेको बताएका छन्। सिंहले सिमेन्ट, डन्डी उद्योगहरुले ३–४ महिनाको उधारो दिने गरेकोमा बन्द हुँदा त्यसको असर निर्माणमा परेको बताए। 

‘पहिला व्यवसायी ४–५ महिना नै उधारो दिनसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। अहिले दिन सकिँदैन भन्नुहुन्छ’, अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले निर्माणको गति दिन सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन दिए काम अघि बढ्छ।’

तर व्यवसायीले मोबिलाइजेसन पेश्की लगेर निर्माणको कामभन्दा अन्यत्र लगानी गरी आयोजना अलपत्र पार्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

‘कसैले मोबिलाइजेसन पेश्की लगेर दुरुपयोग गरे बैंक ग्यारेन्टीसहितको हुन्छ। ठेक्का रद्द गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दैन’, उनले भने, ‘अहिले बैंकले पनि ऋण दिनसक्ने अवस्था नहुँदा मोबिलाइजेसन पेश्की पाए व्यवसायीले फटाफट काम अघि बढाउन सक्छन्।’

सिमेन्ट उद्योगी भने निर्माण व्यवसायीलाई उधारो दिनसक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन्। व्यवसायीहरुले अहिले सिमेन्टको व्यापार बढ्न नसक्नुमा विकास खर्च हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। 

एडभान्स ग्रुप अफ कम्पनिजका उपाध्यक्ष राजन झाले सरकारले विकास निर्माणमा ध्यान दिए निर्माण सामग्रीको व्यापार बढ्नसक्ने बताए। 

‘सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनैसकेको छैन। खर्च नै गरेको छैन’, सिमेन्ट व्यवसायी झाले भने, ‘बैंकको ऋण र ब्याजदरको कारण निजी आवासलगायतको पनि निर्माण हुनसकेको छैन।’

सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि वातावरण बनाउन नसक्दा निर्यात हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। 

वन मन्त्रालयले चुनढुंगा खानी उत्खननमा रोयल्टी ठूलो मात्रामा बढाएको र निर्यातको लागि सरकारले कूटनीतिक वार्ता समेत नगर्दा निर्यात हुन नसकेको बताए। 

निर्माणका काम सुस्ता हुँदा डन्डी उद्योगीले झन् ठूलो गुनासो गर्न थालेका छन्। अधिकांश उद्योग २०–२५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको व्यवसायीको दाबी छ। 

‘करिब ५ महिना हुन लाग्यो, डन्डी उद्योग ठूलो मारमा परेका छन्’, पञ्चकन्या स्टिलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘बिलेट ल्याएर उद्योग चलाउने हामीले २० देखि २५ प्रतिशत क्षमतामा चलाएका छौँ।’

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्पञ्ज आइरन ल्याउनेलाई भन्सार छुट दिएको थियो। जसको कारण बिलेट ल्याएर छड उत्पादन गर्ने उद्योग समस्यामा परेको बताएका छन्। 

हरेक वर्ष सुरुका ३–४ महिना खर्चको गति एकदमै कम हुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। तर चालू आर्थिक वर्षमा निर्वाचन समेत भएकाले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भएको बताएका छन्। 

विकास बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरेको छ। सडक, पुल, रेलमार्ग विस्तारको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको बजेट मन्त्रालयको रहेको छ। 

‘मन्त्रालयले हालसम्म ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिव प्रसाद नेपालले भने, ‘निर्वाचनलगायतको कारणले लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेन।’

निर्वाचनसँगै नयाँ सरकार बनेकाले निर्माणको काममा तीव्रता आउने दाबी गरे।