युनिकोड
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुई हवाइ कम्पनीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा ड्युटी फ्रि सप (करमुक्त पसल) राख्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
भन्सार विभागले ड्यूटी फ्री सप राख्न कार्यविधिको मस्यौदा बनाएसँगै दुई एयरलाइन्स कम्पनीलाई करमुक्त पसल राख्न सिफारिस गरिएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
हिमालयन एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सलाई उक्त पसल सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न पर्यटनले अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको छ।
भन्सार विभागले बनाएको ड्यूटी फ्री सपको कार्यविधिको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा समेत पेश भइसकेको छ। २०६५ सालमा अर्थमन्त्री हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले उक्त पसल बन्द गरेका थिए। तर पसल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै विभागले कार्यविधि बनाएको हो।
भन्सार विभागले बनाएको ‘करमुक्त पसल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ मा पसल सञ्चालन गर्न न्यूनतम सञ्चालन शुल्क १० लाख रुपैयाँ राखिएको छ। पसल सञ्चालन गर्न कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै कम्तीमा ५ वर्षदेखि निरन्तर आयातनिर्यातमा संलग्न भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
पसलबाट बिक्री गर्ने सामान परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्ने व्यवस्था छ। बिक्रीबाट प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा भोलिपल्ट (विदा परेमा बैंक खुलेको अर्को दिन) बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
सामान आयात गरी करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्न चाहने सञ्चालकले आफूले आयात गर्न चाहेमा विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
सामानको ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ संलग्न गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि कुन वस्तु कति परिमाणमा पैठारी गर्न चाहेको हो सो विवरण उल्लेख गरी महानिर्देशकसमक्ष स्वीकृति माग गरी निवेदन दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
‘करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै खास प्रकृतिका मालवस्तु मात्र पैठारी गर्न पाउने वा कुनै सामान आयात गर्न नपाउने गरी महानिर्देशकले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहनेछ’, प्रस्तावित कार्यविधिमा भनिएको छ।
स्वीकृतिपत्र लिन वा सामान आयात गर्ने स्वीकृति प्राप्त गर्न झूठा विवरण पेस गरेको पाइए, आयात, मौज्दात र बिक्री विवरणमा अस्वाभाविक फरक पाइएमा, अनधिकृत व्यक्तिलाई मालवस्तु बिक्री गरेमा, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाइएमा, राजस्वसम्बन्धी कानुनको पालना नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
यदि त्यस्तो पाइएमा महानिर्देशकले मन्त्रालयलाई स्वीकृतिपत्र रद्द गर्न प्रस्ताव गर्नेछ। प्रस्तावपछि सञ्चालक स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्। यसरी स्वीकृतिपत्र रद्द भएमा त्यस आर्थिक वर्षका लागि सञ्चालकले बुझाएको सञ्चालन शुल्क फिर्ता नहुने समेत प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
सो कार्यविधिको आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्सलाई मंसिर २३ गते र हिमालयन एयरलाइन्सलाई मंसिर २७ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत सिफरिस गरेको हो।
प्रतिक्रिया