युनिकोड
बैंकको ब्यादर नियन्त्रका लागि कर्जा र निक्षेपको अन्तर दर अर्थात स्प्रेडदर घटाउन दबाब बढेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरुले मागपत्र नै राखेर मौद्रिक समीक्षाबाट स्प्रेडदर घटाउन आग्रह गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना सकिएको छ। तीन महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षासमेत गर्ने गर्छ। उक्त समीक्षाले मौद्रिक नीतिका विषयवस्तुलाई आवश्यक संशोधन गर्न सक्छ।
यही समयमा नीतिका केही विषय संशोधन गर्न दबाब आएको हो। अहिले नीजि क्षेत्रका अगुवाहरुले बैंकको ब्याजदर कम हुनपर्ने माग राखिरहेका छन्।
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्यादर बढेको छ। बैंकको आधारदर वृद्धि भएपछि बैंकहरुले थपेको प्रिमियमले कर्जादर बढेको हो।
यो ब्याजदर सबै उद्योगी व्वसायीका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमार्फत ब्याजदर घटाउन दबाब दिइरहेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीहरुले स्प्रेडदर र प्रिमियम दर नै संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
स्प्रेड दर भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको दर र निक्षेत्रको दर बीचको अन्तर हो। जुन अहिले ४ दशमलव ४ प्रतिशत अधिकतम् गर्न पाइने व्यवस्था छ।
कुनै बैंकले लिएको निक्षेपको अधिकदम दरभन्दा कर्जाको अधिकदम दर ४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै बढी गर्न पाइन्छ। यो दर दुई वर्षदेखि एउटै छ। तर उद्योगीहरुले स्प्रेडदर कम गरेर कर्जा दर कम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा कर्जाको ब्याजदर बढाउनुलाई बेठीक भन्छन्। उनका अनुसार त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्पे्रडदर घटाउनुपर्ने हुन्छ।
‘पहिलो त ब्याजदर अस्वभाविक बढ्न दिनु हुँदैन। अहिले बैंकहरुले ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्न थालेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसमा अर्थमन्त्रालयमा गठित कार्यदलले २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने सुझाव दिएको छ। यसैगरि सीआरआर र स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ। जुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि अर्थमन्त्रीसँग राखेको मागमा हाल कायम ४ दशमलव ४ को स्प्रेडदरलाई १ प्रतिशत कम गरेर ३ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ।
चेम्बरको माग पत्रमा भनिएको छ, ‘आकाशिएको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न १ प्रतिशत घटाउनुपर्ने छ।’
त्यस्तै ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नीजिक्षेत्रले आधारदरमा जोडिने अधिकतम प्रिमियमद दर समेत संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
बैंकको नीति महिनाको वित्तीय अवस्थालाई मूल्याङ्कन हुँदै हरेकको फरक फरक आधार दर तय हुन्छ। त्यसमा अधिकतम ८ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जा दर कायम हुन्छ।
उक्त प्रिमियमदर घटाउनुपर्ने माग उद्योगी व्वसयाीहरुले गरेका छन्। ब्याजदर बढेको विषयलाई लिएर उद्योग वाणिजय महासंघले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग छलफल गरेको छ। उक्त छलफलका क्रममा प्रिमियमदर घटाउनुपर्ने माग राखिएको हो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले प्रिमियम दर २ प्रतिशत मात्रै थप गर्न पाउने व्यवस्थ गर्न भन्दै मागपत्र राखेको हो।
ब्याजदरबारे नीजि क्षेत्रमा माग
- चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्काल स्थगन गरिनुपर्छ । ब्याजदर नियन्त्रण भएन र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित भएन भने उद्यम व्यवसाय चल्न सक्दैन। यसले अर्थतन्त्रमै दुर्घटना निम्त्याउन सकने छ।
- ब्याजदर बढ्नुको कारण तरलता अभाव भएकाले त्यसका लागि सीडीसी रेसियोको नीति लिनुपछर्।
- सरकारी खर्चलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यक छ।
भदौसम्मको अवस्था कस्तो छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार साउन र भदौ महिनाभरमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर ६.८९ प्रतिशत थियो। भदौपछि १०.०१ प्रतिशत कायम भएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.८१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको त्यही समय यो दर क्रमशः ४.९२ प्रतिशत र ८.५७ प्रतिशत थियो।
प्रतिक्रिया