कारोबार


स्वास्थ्य बीमाको चिरफार : भुक्तानी नहुँदा सुरु भएको समस्या यसरी पुग्यो सेवाग्राहीसम्म

निजीले उपचार गर्न छोड्दै, सरकारीमा अनावश्यक झञ्झट
स्वास्थ्य बीमाको चिरफार : भुक्तानी नहुँदा सुरु भएको समस्या यसरी पुग्यो सेवाग्राहीसम्म

दीपक भट्ट
भदौ २३ , काठमाडौँ

सात वर्षअघि बीमा गरेपछि निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था आउँदै गर्दा पेप्सीकोलाकी सरु श्रेष्ठ निकै खुसी भएकी थिइन्। छातीमा समस्या भएकी उनलाई जीवनमा यसले धेरै ठूलो सहयोग मिल्छ भन्ने आशा थियो। 

अहिले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ तर श्रेष्ठले भने यसअनुसार उपचार पाउन निकै झञ्झठ व्यहोर्नुपरेको छ। 

मंगलबार उनी वीर अस्पतालमा यसकै लागि पालो कुरिरहेकी थिइन्। निःशुल्क उपचार पाइने आशामा बीमा पोलिसी खरिद गरे पनि भनेअनुसार सहज उपचार नपाएको उनले गुनासो गरिन्। 

सरकारले यो वर्षदेखि उनको बीमा पोलिसीअन्तर्गतका सेवा लागू गरिसकेको छ। ‘तर सोचेअनुसार भएको छैन’, उनले नेपालखबरसँग भनिन्।  

सरकारले स्वास्थ्य बीमितको खातामा १ लाख रुपैंया जम्मा गर्ने गरेको छ। हेर्नुस् माथिको तस्बिर।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी र सरकारीसहित ३ सय ४६ वटा अस्पतालहरुमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। तर यसप्रति गुनासो गर्नेहरु सरुजस्ता धेरै छन्।  

सरु भन्छिन्, ‘हामीलाई सरकारले झुक्याएको छ। निःशुल्क औषधि उपचार हुने भनेको थियो। अहिले कतै उपचार हुन्छ, औषधि पाइँदैन। कतै न औषधि पाइन्छ न उपचार। यसले सहज सुविधा लिन सकिएको छैन।’

सुरुमा उनी सरकारले उपचार गराउन सूचीकृत गरेको निजी स्वास्थ्य संस्थामा नै धाइन्। त्यहाँ उपचार नै पाउन असम्भव भएपछि वीर अस्पतालमा ‘रिफर’ गराइन्। स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपचार गराउन गत जेठयता उनको वीरमा आवतजावत बढेको छ। 

‘जनताको अस्पताल’ले चिनिने वीरमा यसअन्तर्गत उपचार भइरहेको छ। त्यसका लागि लामो समय लाइन बस्नुपरे पनि चाहेअनुसारको औषधि नपाइनु रहेको सरु बताउँछिन्। 

कैलालीदेखि स्वास्थ्य बीमाअनुसारकै उपचार पाउन वीरमा धाइरहेका अर्का व्यक्ति हुन् पदमराज शर्मा। उनी पनि उपचार सहज हुन नसकेको बताउँछन्। 

उनले कैलालीबाटै उपचार होस् भन्ने चाहे पनि हुन नसकेको दुःखेसो पोखे। उनले पनि वीरमा उपचार छिटो नभएको र औषधि नै नपाएको गुनासो गरे। 

‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रम राम्रो छ। त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कुरालाई सहज गराउन ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने। 

वीर अस्पतालमा बीमीत।

सरु र पदमराज त प्रतिनिधि अनुहार मात्रै हुन्। पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरुमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। 

निजी क्षेत्रले यसअनुसार उपचार नै गर्न नमानेको बताउँछन् पीडितहरु। 

तर सरकार पनि यसमा जिम्मेवार देखिएको छ। निजी संस्थाहरुले उपचार गरेबापत उनीहरुलाई दिनुपर्ने धेरै रकम बक्यौता छ। त्यही कारण उपचार रोक्नुपरेको बताउँछन् स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरु। 

भिडिओः

यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको बीएण्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो संस्थाले ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेकोले स्वास्थ्य बीमा कार्ड देखाएर उपचार गर्न आउनेको उपचार गर्न कठिन भएको स्वीकार गरे। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पैसा भुक्तानी नगरेकोले उपचार रोक्ने निर्णय गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। 

नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएकोले उपचार रोक्न बाध्य हुनुपरेको बताउँछन्। 

सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नीतिअनुसार सुरुमा स्वास्थ्य संस्थाले बीमितहरुको उपचार गराउनुपर्छ। अनि त्यसबापतको पैसा सरकारसँग माग गर्नुपर्छ भने सरकारले त्यसपछि भुक्तानी दिनुपर्छ। 

तर सरकारले सबै पैसा भुक्तानी नगरेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुको आरोप छ। 

के भन्छ सरकार? 
त्यसो त सरकारले समेत भुक्तानीबारे उनीहरुको भनाइलाई स्वीकार गरेको छ। 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली समयमा भुक्तानी हुन नसकेको स्वीकार्छन्। 

‘सरकारले अहिले पनि ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ। अहिलेसम्म ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौँ। गत आर्थिक वर्षसम्ममा अर्थात् असार मसान्तमा मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हौँ। यसले केही ढिलो भएको हो, विस्तारै भुक्तानी भने भएकै छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।  

बिराटनगरको लाइफगार्ड अस्पतालमा स्वास्थ बीमाको लाइन। तस्बिरः नेपालखबर

बोर्डका अनुसार केही निजी स्वास्थ्य संस्थाले साउन १ बाट सेवा बन्द नै गराएका छन्। १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सूचना नै जारी गरेर स्वाथ्य बीमाबाट हुने उपचार बन्द गराएको रिपोर्टिङ आएको बोर्डले जनाएको छ। 

त्यसको कारणचाहिँ चालू आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते आएको बजेट वक्तव्य नै रहेको बोर्डको ठम्याइ छ। यसअनुसार अब स्वास्थ्य बीमाको उपचार सामुदायिक र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै गराउने भन्ने छ। त्यसलाई आधार मानेर निजी क्षेत्रले उपचार बन्द गरेको बोर्डको बुझाइ छ। 

सोही कारण बोर्डले उनीहरुलाई उपचार गराउन निर्देशन दिएको छैन। यद्यपि बोर्डले उपचार गराउनका लागि अस्पतालहरुसँग ५ वर्षको सम्झौता गरेको छ। म्याद रहँदा नै बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई उपचार बन्द गराउन नभनेको तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि उपचार नगराउने भनेर आधिकारिक घोषणा नगरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए। 

अर्थ मन्त्रालय।

अर्थबाट सुरु भएको समस्या, मारमा सेवाग्राही
स्वास्थ्य बीमा गर्ने सर्वसाधारणहरुले यसबापत निःशुल्क उपचार पाउने स्किम रहेको छ। तर अहिले स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुको निःशुल्क उपचार नै रोकिनुमा प्रारम्भिक समस्या नै भुक्तानी नहुनु देखिएको छ।  

अर्थ मन्त्रालयले समयमै रकम निकासा नगर्दा बोर्डले भुक्तानी गर्न नसकेको र बोर्डबाट उपचार गराएका अस्पताललाई भुक्तानी नहुँदा त्यसको असर उपचार गराउनेसम्म जोडिएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने स्वास्थ्य बीमामा विकृति देखिएको बताए। सरकारले पैसा दिने भएपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाले नचाहिएको उपचार पनि गराएको देखिएको उनले दाबी गरे। 

‘नचाहिएको पनि उपचार गराउने गरेको देखियो, भुक्तानी लिनको लागि बिल धेरै देखाउने काम भएको छ’, ती अधिकारीले भने। सोही कारण समयमा भुक्तानी हुन आनकानी गरिएको उनको तर्क छ। 

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा योजना फ्लप हुने बाटोमा रहे पनि यो वर्षको बजेटमार्फत त्यसलाई टिकाउने विषय जोडिएको उनले दाबी गरे। 

उनले थपे, ‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा यसबारे विकृति देखिएको थियो। उनीहरुलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको छ।’ 

के हो स्वास्थ्य बीमा? 
स्वास्थ्य बीमा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। 

सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २०७२ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरुवात भएको हो। 

यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसमा नेपालभरका ३ सय ४६ स्वाथ्य संस्था आबद्धता छ। 

स्वास्थ्य बीमामा कसरी आबद्ध हुन सकिन्छ?  
स्वाथ्य बीमा नियमावली २०७५ ले यस कार्यक्रममा आबद्ध हुनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 

यसअनुसार कार्यक्रममा सहभागिताको लागि पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारलाई एक एकाइ मानिने उल्लेख छ। कुनै परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा बढी भएजति सदस्यको हकमा प्रतिव्यक्ति योगदान रकम भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रममा आबद्ध हुन सकिन्छ।

राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्तिको परिवारको पाँच जना सदस्यबराबर एक एकाइ हुने गरी निज कार्यरत कार्यालयले कार्यक्रममा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिष्ठानको हकमा प्रतिश्रमिक तथा कर्मचारीको परिवारको पाँच जना सदस्यबराबर एक एकाइ हुने गरी प्रतिष्ठानले कार्यक्रममा आबद्ध गर्नुपर्ने भनिएको छ।

वृद्धाश्रम, अनाथालय, सुधार गृह, संरक्षण गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित सबै व्यक्तिहरूलाई परिवारसरह एकाइ मानी सोही आधारमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर ७० वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकलाई एक एकाइ मानी कार्यक्रममा आबद्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न निवेदनसाथ स्वास्थ्य बीमाको परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन बाीमा बोर्डमा दर्ता हुनपर्छ। जुन बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत दर्ता प्रणालीद्वारा हुनुपर्नेछ। 

कार्यक्रममा आबद्धताको लागि नेपाल सरकार वा अन्तर्गतको निकायबाट जारी गरिएको परिचय खुल्ने लिखित आधार हुनुपर्छ। 

वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको लाइन

कति पाउँछन् सुविधा?
पाँच जनासम्मको सदस्य रहेको परिवारका लागि प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँसम्म, पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले प्रतिवर्ष अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म, ७० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र उपयोग गर्ने गरी एक लाख रुपैयाँसम्म, यसबमोजिमको सुविधामा नदोहोरिने गरी तोकिएका रोगहरुको उपचारको लागि थप एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउन सकिन्छ।

बीमा गर्दा कति लाग्छ?
स्वास्थ्य बीमा गर्दा सर्वसाधारणको लागि योगदान रकम पाँच जनासम्मको परिवारको लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ लाग्छ। थप प्रत्येक व्यक्तिका लागि वार्षिक सात सय रुपैयाँ लाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। 

राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हकमा भने तलबको १ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो रकम वार्षिक १० हजारभन्दा माथि हुन नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ। 

सरकारले सात वर्षअघि ऐनको मस्यौदा बनाएको थियो। योसँगै ऐन र नियमावली बनेपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो। यसअनुसार स्वास्थ्य बीमा पोलिसी बिक्री सुरु भएपछि स्वास्थ्यसंस्थादेखि सर्वसाधारणसम्म सरकारको यो योजनाप्रति उत्साहित भएका थिए। तर पछिल्लो समस्याले भने सेवाग्राही निराश भएका छन्। 

अहिलेसम्म सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुको उपचारमा ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यसमा असार मसान्तसम्ममा सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

भदौ २३, २०७९, बिहीबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad