व्यवसायी अमित श्रेष्ठको नाममा क्यानडा र अष्ट्रेलियामा देखियो ४४ करोड

क्यानडा र अष्ट्रेलियामा गैरकानुनी कारोबार पुष्टि भएको भन्दै व्यवसायी अमित श्रेष्ठलाई ७ वर्ष कैद र झण्डै डेढ अर्व जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

श्रेष्ठ विशाल सिमेन्टका पूर्वसञ्चालक हुन्। तर उनले २ वर्ष पहिले उक्त कम्पनी बिक्री गरिसकेका छन्। 

क्यानडामा रहेको रोयल बैंक अफ क्यानडा र कमन वेल्थ बैंक अफ अष्ट्रेलियाको खातामा क्रिप्टोमार्फत कारोबार देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रहरीले २५ दिन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

अमितको मोबाइल तथा ल्यापटपमा समेत क्रिप्टो सम्बन्धी म्यासेज फेला परेको थियो। सन् २०१९ जुलाई २ देखि २०१९ अगष्ट ८ मा रोयल बैंक अफ क्यानडाको खातामा क्यानेडियन डलर २ लाख ३२ हजार ३ जम्मा भएको देखिएको छ। यो भनेको करिव १ करोड ९५ लाख ४६ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ हो। 

यस्तै, सन् २०१९ जनवरी ७ देखि २४ अप्रिल २०१९ मा कमनवेल्थ बैंक अफ अष्ट्रेलियाको खातामा अष्ट्रेलियन डलर १ लाख ९४ हजार २८५ (एक करोड ५० लाख ६२ हजार २७९ रुपैयाँ) जम्मा भएको देखिएको छ।

अमित २०१८ डिसेम्बर २४ मा अष्ट्रेलिया पुगेका थिए। त्यतिबेला अष्ट्रेलिया पुगेको केही दिनमै उनले अष्ट्रेलियामा खाता खोलेका थिए। खाता खोलेको केही दिनमै उनको खातामा शंकास्पद रकम जम्मा हुन थालेको पाइएको छ। 

साढे तीन महिनाको अवधिमा अष्ट्रेलियन डलर १ लाख ९४ हजार २८५ (एक करोड ५० लाख ६२ हजार २७९) जम्मा भएको देखिएको छ। 

श्रेष्ठ पहिलो पटक सन् २०१९ जुन २९ मा क्यानडा पुगेका थिए। क्यानडा पुगे लगत्तै रोयल बैंक अफ क्यानडाको खातामा २ वटा एकाउन्ट खोलेका थिए। खाता खोलेको केही दिनमै ठूलो परिमाणमा शंकास्पद रकम जम्मा भएको थियो । सेप्टेम्बर ११ मा  नेपाल फर्किएर उनी पुनः २०१९ डिसेम्बर १२ मा क्यानडा पुगेका थिए। 

त्यतिबेला अमित १६ महिना क्यानडा बसेको अभिलेखबाट पुष्टि भएको छ। क्यानडामा खाता खोलेको १ महिना ६ दिनको अवधिमा अमित श्रेष्ठको खातामा क्यानेडियन डलर २ लाख ३२ हजार (एक करोड ९५ लाख ४६ हजार २५२ जम्मा भएको थियो। 

उनी यो अवधिमा क्यानडा अष्ट्रेलिया रहँदा कमाइ गरेको नभई शंकास्पद रुपमा विदेश पुगेको केही दिनमै जम्मा भएको अनुसन्धानमा खुलाइएको छ। 

उनी २०१९ डिसेम्बर १२ मा क्यानडा पुगेपछि १६ महिना रहँदा कोभिड महामारीका कारण रोजगारी तथा पेशा व्यवसाय नै ठप्प रहेकाले कमाई गर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ। 

उनले विदेशमा आर्थिक कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट समेत कुनै अनुमति लिएका थिएनन्। उनले बयानका क्रममा पनि आफूले त्यस्तो अनुमति नलिएको स्वीकार गरेका छन्। 

उनको विदेशमा भएको खाताहरुमा अस्वभाविक रुपमा शंकास्पद रकम जम्मा भएको देखिएकाले उनले नेपालमा व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको, जग्गा जमिन विक्रि गरेको, रकम समेत गैरकानुनी रुपमा हुण्डी कारोबार मार्फत विदेशमा रहेको आफ्नो खातामा जम्मा गरेको देखिएको दाबी गरिएको छ। 

श्रेष्ठले यसरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ बमोजिमको कसुर गरेको  प्रहरीको दाबी छ। अमितले बयानका क्रममा सर्भिस द काउन्सिल अमित नामको कम्पनी क्यानडामा १५ हजार डलर लगानीमा खोलेको खुलाएका थिए। तर त्यो र अन्य जम्मा भएको रकमको श्रोत खुलाउन नसकेको मिसिलमा उल्लेख छ। 

दोश्रो पटक क्यानडा जानु पहिले काठमाडौं महानगरपालिका ३ स्थित कित्ता नम्बर ११६ को जग्गा समेत बिक्रि गरेका थिए। काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहेको अपार्टमेन्ट पनि १ करोड ४० लाखमा बिक्रि गरेका थिए। तर त्यो रकम घरायसी कामकाज र ऋण तिर्न प्रयोग भएको बयान दिएका थिए। यसमा पनि आशंका गरिएको छ।

२०२० को सेप्टेम्बरमा विशाल सिमेन्टको शेयर विक्रि बापत आएको ७ करोड ९८ लाख २२ हजार रुपैयाँ आफ्नो खातामा जम्मा गरेका थिए। सोही महिना त्यही खातामा २ करोड ४७ लाख ६१ हजार ९ सय रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। 

खातामा रकम जम्मा हुनासाथ विभिन्न व्यक्तिको नाममा भुक्तानी भएको थियो। आफ्नो खातामा रकम आउनासाथ विदेशमा भएका व्यक्तिले विभिन्न व्यक्तिको नाममा निकाल्नुलाई पनि आशंका गरिएको छ। यसरी रकम निकालेर हुण्डीमार्फत पठाएको आशंका गरिएको छ। 

कुनै प्रयोजनबिना विशुद्ध हुण्डी मार्फत क्यानडामा रकम पठाउन जीएमई रेमिट कम्पनीको खातामा रकम पठाएको देखिएको अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ। उनीबाट बरामद भएका ल्यापटप, मोबाइलको फरेन्सिक रिपोर्टबाट पनि उनी क्यानडा रहेको बेला उनको स्वामित्वमा क्यानेडियन डलर ४८ लाख ६० हजार १९० (४४ करोड ८ लाख ६४ हजार १६ रुपैयाँ) रहेको पुष्टि भएको छ। 

यो रकमको कुनै वैधानिक श्रोत नदेखिएकाले पनि उनले हुण्डीमार्फत आफ्नो सम्पत्ति विदेश पु¥याएको आरोप छ। रेमिट्यान्स कम्पनीले पनि उनले हुण्डीमार्फत रकम विदेश पु¥याएको पुष्टि गरेको छ। 

अमितले गरेको कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको अभियोगमा दाबी छ। उक्त अभियोग अनुसार ७ वर्षसम्म कैद र बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।