युनिकोड
जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित हुनै बाँकी छ। बजेटमाथि छलफल चलिरहेकै बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएका छन्।
बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक दिनअघि जेठ १४ गते राति बजेटलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो। बजेटलाई अन्तिम रुप दिँदा राति नै अर्थमन्त्रालयमा बाहिरको मान्छेलाई संलग्न गराइयो भन्ने आरोप मन्त्री शर्मामाथि लागेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले बनाएको कर्मचारीको टिमभन्दा बाहिरका दुईजना अनधिकृत व्यक्तिलाई विज्ञ भन्दै अर्थमन्त्रालयमा बोलाइएको र करका दररेटहरु काटकुट गर्न दिइएको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लागेको छ।
करका दरहरु समावेश हुने आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिरको मान्छे बोलाएको भन्दै संसदमा समेत अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ।
भएको के हो?
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको टिम बनाएका थिए। चैतको सुरुमै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन टिम गठन भएको थियो।
टिमका सदस्यमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी थिए।
यो टिमले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजश्व सचिव र अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहाकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने कार्यादेश थियो। तर, बजेटलाई अन्तिम रुप दिँदा यो टिम भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई विज्ञ भन्दै राति नै मन्त्रालयमा प्रवेश गराइएको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ।
कानुनले के भन्छ?
बजेट निर्माणमा बाहिरको व्यक्ति संलग्न गराउन हुने वा नहुने विषय बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ मा उल्लेख छ। दिग्दर्शनको परिच्छेद ८ मा बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी सम्बन्धी विधि उल्लेख गरिएको छ। 
दिग्दर्शनअनुसार बजेट निर्माणको समयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखामा बाहिरमा व्यक्ति प्रवेशका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्र्छ। यी महाखाशामा आउने व्यक्ति वा पदाधिकारीहरुको प्रवेशका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
यी महाखाशाखाहरुमा आउने–जाने व्यक्तिको प्रवेशको कारण र समय जनाएर अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ। साथै, सोही अभिलेख किताबमा प्रवेशको स्वीकृति प्रदान गर्ने महाशाखा पदाधिकारीको दस्तखत गर्नेुपर्ने उल्लेख छ।
बजेट तर्जुमा कार्यमा संलग्न कर्मचारीको जिम्मेवारी अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ। संघीय संसदको अग्राधिकार तथा विशेषाधिकारका रूपमा रहेका राष्ट्रिय बजेटसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगावै चुहावट हुन नदिन, बजेटसम्बन्धी कागजातको सुरक्षा गर्नुपर्ने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ।
राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान तयार गर्न प्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहने राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सबै पदाधिकारीहरूको कामको विवरण साथ बजेट निर्माणमा संलग्न प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता तोकिने उल्लेख छ।
के भन्छन् विज्ञ?
पूर्वराजस्व सचिव र अर्थसचिव भएर काम गरिसकेका शिशिर ढुंगाना आर्थिक विधेयकका दररेटहरु नै बाहिरका मान्छे लगेर तय गरिएको भए एकखालको अपराध नै भएको बताउँछन्।
ढुंगानाका अनुसार मुख्यतः आर्थिक विधेयकको काम राजश्व महाखाशाखाले गर्छ। महाखाशाले पनि राजश्वका नीतिहरु तय गर्छ। बजेटमा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक समाविष्ट हुन्छन्। यीमध्ये आर्थिक विधेयकको सूचना बढी गम्भीर हुने ढुंगानाको भनाइ छ।
उनी भन्छन, ‘यो विधेयकको दररेट तय गर्दा बजेट लेखन टिम बस्दैन। यसको नेतृत्व राजस्व सचिवले गर्छन्। दररेट के छ भन्ने कुरा बजेट लेखन टिमका सबैलाई थाहा हुँदैन। यो दररेटको सूचना बाहिर गयो भने राज्यलाई नै घाटा हुने सम्भावना हुन्छ।’
दररेट बढाइएको सामान अघिल्लो दिन नै भन्सारबाट आयो भने राज्यलाई घाटा हुन सक्छ। अहिले आर्थिक विधेयकको दररेट तय बाहिरको व्यक्तिबाट भएको भन्ने छ त्यो साँचो हो भने त्यो ‘क्राइम’ नै भएको उनको तर्क छ।
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि यो धेरै गम्भीर विषय रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक कसैलाई मन्त्रालयमा प्रवेश दिइँदैन। तर, दुई–दुई जना अनधिकृत मान्छे हुलेर गडबडी गरिएको रहेछ।’
करका दरहरुमाथि छलफल चलिरहेका बेला मन्त्रीबाहेक कसैले टेलिफोन चलाउन नपाउने बताउँदै पाण्डे भन्छन्, ‘यसमा कसरी बाहिरिको मान्छे प्रवेश गराइयो?’ अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अपरिचित व्यक्तिलाई डाकेर सचिवहरुलाई पनि उनीहरु मातहत राखेर उहाँहरु करका विज्ञ उहाँहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले भनेअनुसार गर्नु भनेको सुनियो, यसबाट केही उद्योगलाई टाट पल्टाउने र केहीलाई नाफा कमाउन दिएको देखिन्छ।’
अर्थ मन्त्रालयको खण्डन
यसैवीच अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा भूमिका दिएको विषयमा चौतर्फ आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माण टिमका संयोजक भुपाल बराललाई प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर समाचारहरुको खण्डन गरेका छन्।
प्रतिक्रिया