युनिकोड
अर्थमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले आफू ऊर्जामन्त्री भएका बेला कुलमान घिसिङसँग मिलेर लोडसेडिङ हटाएको बताउँदै आएका छन्।
यही उदाहरण दिएर उनले आफूलाई ‘उज्यालो नेपालको अभियन्ता’ बताउने गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसादलाई हटाएको प्रकरणसम्म आइपुग्दा मन्त्री शर्माको छवि उज्यालोबाट अँध्यारोतर्फ मोडियो।
गत चैत २५ गते सरकारले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन गर्यो। छानविन समिति बनेपछि कानूनतः अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परे।
मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै जस्तो संकटमा पर्न लागेका बेला गर्भनर अधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, महत्वपूर्ण सूचनाहरु मिडियामा ‘लिक’ गरेको र सञ्चालक समितिका सदस्यले घुस माग्दा कारवाही नगरी मौन बसेको लगायत आरोप लगाउँदै चैत २४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नरमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णयपछि अर्थमन्त्री शर्माले तीव्र आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो। एकातर्फ नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो हुने सम्भावना छैन भन्ने तर अर्कोतर्फ गभर्नरमाथि कारवाही गर्ने निर्णयलाई प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायत धेरैले विरोध गरे। अर्थमन्त्रीले कालो धनवालालाई उन्मुक्ति दिनका लागि गभर्नरलाई हटाएको आरोपसमेत शर्मामाथि लाग्यो।
गभर्नर प्रकरणलाई लिएर कतिपयले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा समेत मागे। यही क्रममा वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई राष्ट्र बैंकमा काम गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश दियो। अहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्री शर्माबीच‘पानी बाराबार’ को अवस्था छ।
‘लोकप्रिय’ बन्ने मन्त्री रणनीति
जतिखेर अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर प्रकरणमा फसेका थिए, उनी आफू निकटस्थसँग भन्थे, ‘अब म बजेट बनाउनेतिर लाग्छु। सरकारलाई विपक्षीले गाली गरिराखेका छन्, नयाँ बजेट आएपछि सरकार लोकप्रिय हुन्छ र आगामी संसदीय चुनावमा जान्छ।’
यसको अर्थ, शर्मा संसदीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो बजेट ल्याउन चाहन्छन्, जसले जनतामा लोकप्रियता कायम गर्ने र गभर्नर प्रकरणमा धमिलिएको छवि यहीँबाट सुध्रियोस्।
डेढ महिनादेखि लगभग मौन देखिएका मन्त्री शर्माले आजै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका शर्माले केही लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने संकेत देखिएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद ७० वर्षबाट घटाएर ६८ मा झार्ने अनि कर्मचारीहरुको तलब केही बढाउने नीति लिएका छन्। त्यसैगरी आगामी चुनावमा सरकारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी केही लोकप्रिय एवं वितरणमुखी कार्यक्रम घोषणा तयारी छ।
माओवादीभित्रै समस्या
अर्थमन्त्री शर्मा पार्टी बाहिरको लोकप्रियतामा टेकेर माओवादी महासचिव दाबी गरिरहेका नेता हुन्। तर, मन्त्री बनेपछि लोकप्रियतामा कमी आउँदा त्यसको असर पार्टीभित्र पनि परेको छ।
महाधिवेशन सकिएको महिनौं बितिसक्दा पनि माओवादीले महासचिव चयन गर्न सकेको छैन। वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा महासचिवका दुई मुख्य दाबेदार छन्।
गभर्नर प्रकरणमा विवादमा तानिएका शर्मालाई माओवादीले अर्थमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने चर्चा पनि यसअघि नचलेको होइन। तर, स्थानीय चुनावअघि त्यसो गर्दा सकारात्मक सन्देश नजाने भएकाले मन्त्रीहरु हेरफेर भएनन्। चुनाव सकिएलगत्तै बजेट घोषणा चटारो आइलाग्यो।
अब बजेट घोषणापछि माओवादीले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने सम्भावना जीवितै रहेको माओवादीभित्र विश्लेषण हुँदै आएको छ। उता एकीकृत समाजवादीले पनि स्थानीय चुनावपछि मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने चर्चा चल्दै आएको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन बिग्रन नदिन वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई समदूरीमा राख्दै आएका छन्। यही कारण अहिलेसम्म प्रचण्डले दुईमध्ये एकजनालाई महासचिव तोक्न सकेका छैनन्।
सरकारको ढुकुटीको साँचो हालमा लिएका शर्मालाई चिढ्याएर प्रचण्डले वर्षमान पुनलाई महासचिव बनाउन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ उनले पार्टीभित्र शक्तिशाली रहेका वर्षमानलाई चिढ्याएर जनार्दनलाई महासचिव बनाउन पनि सकेका छैनन्।
माओवादीभित्र ‘पपुलर’ मानिने अर्थमन्त्री शर्माले आज घोषणा गर्ने बजेसँगै विगतमा खस्केको लोकप्रियता पुनर्जागृत गराउलान्? यही बलमा उनले माओवादी पार्टीभित्र आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउलान्? सम्भवतः अबको केही घण्टामै यो प्रश्नको समाधान हुनेछ।
प्रतिक्रिया