युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयताका कारण देशको ठूलो धनराशी अनावश्यक खर्च भइरहेकोले संघीयता खारेज गर्न माग गरेकी छन्।
बिहीबार संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेको छलफलमा बोल्दै राजमोका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्तासमेत रहेकी पौडेलले प्रदेश संरचना खारेज गरी त्यसको खर्च विकास निर्माणमा लगाउन माग गरिन्।
‘संघीय शासन प्रणालीको कारणले एकातिर, ठूलो राष्ट्रिय व्ययभार थपिएको छ भने अर्कोतिर, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कुण्ठित भएको छ’ पौडेलले भनिन्, ‘यो स्थितिमा देशको विकास र सुशासन सम्भव हुँदैन। त्यसकारण संघीयताको मुख्य संरचना प्रादेशिक संरचना खारेज गरी त्यसबाट बचत हुने रकम देशको विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्दछ।’
पौडेलले संविधानमा नेपालको आर्थिक नीति सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र गरी तीनखम्बे नीति हुने व्यवस्था रहेको तर विनियोजन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिन बताएर त्यो नीतिको उल्लङ्घन भएको बताइन्।
‘निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुको अर्थ उदार अर्थन्त्रलाई प्रश्रय दिनु हो। उदार अर्थतन्त्रले संविधानमै व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख नीतिको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ’ उनले भनिन्, ‘एमसीसीले उदार अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको छ। त्यसकारण त्यो हाम्रो राज्यको समाजवादउन्मुख नीतिको विरुद्ध छ। त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ।’
पौडेलले भारतसँगको असमान व्यापार कटौती गर्न, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले विदेशस्थित नेपालीलाई आफू बसेकै स्थानबाट मतदानको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिन्।
प्रतिक्रिया