विनियोजित ३४ अर्ब बजेट कसरी खर्च गर्दै छ कृषि मन्त्रालय?

 आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको लागि सरकारले ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा संघलाई २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख, प्रदेश ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उक्त बजेटलाई कसरी परिचालन गर्ने विषयमा आज प्रतिनिधिसभामा कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले त्यसको खाका प्रस्तुत गरेका छन्।

बजेटको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ समेत दिँदै उनले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आधारहरु पेस गरेका हुन्। आइतबार संसदमा बोल्दै मन्त्री खनालले कृषि अनुदान प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन अनुगमन बढाउनुका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि अनुदान प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ तयारी अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान वितरण गर्ने योजना रहेको जानकारी गराए।

किसानले उचित मूल्य नपाएको समस्या समाधानका लागि प्रमुख खाद्यान्न बाली धान र गहुँमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिँदै आएको र आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुका साथै थप प्रभावकारी बनाइनेछ। उखु किसानहरुको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न न्यूनतम खरिद मूल्य तोकी सो कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसका लागि आ.व. २०७५÷७६ मा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने आगामी आवको लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।

कृषि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बीमा समितिमार्फत कृषिबीमाको कार्यक्रम तीव्र रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ। आगामी आवमा बाली बीमातर्फ नौ करोड र पशुपन्छी बीमातर्फ ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रममार्फत ७५ हजार कृषक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी गराए।

रासायनिक मलको अभावका कारण किसानले भोग्नुपरेको समस्यालाई आत्मसात् गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा मलको अभाव हुन नदिन लागत सहभागिताको आधारमा कृषकहरुलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ नौ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। मल आपूर्ति तथा वितरणमा सहजताको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको २० हजार मे.टन क्षमताको गोदाम घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। वीरगञ्ज १० हजार मे. टन, विराटनगर ५ हजार मे. टन, भैरहवा ५ हजार मे.टन यसका साथै मलको प्रभावकारी प्रयोगको लागि मल ब्लेन्डिङ्ग कारखाना स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले संसदमार्फत जनाकारी गराए।

युवालक्षित कार्यक्रमतर्फ स्वदेशी तथा विदेशबाट फर्केका १ हजार युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको छ र सोको सञ्चालन कार्यविधि तयार भइरहेको छ। प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश १, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा आगामी आवदेखि प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्य प्रदेशमा क्रमशः विस्तार गर्दै लाने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र यस आयोजनाले विशिष्टीकृत बालीहरुमा आत्मनिर्भर हुने तथा स्थान विशेष र मूल्य शृङ्खलामा जोड दिँदै आएको छ। आगामी आवसम्ममा १०६ जोन र १६ सुपरजोन सञ्चालनमा आएको हुनेछ।

परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन परियोजनाको सांगठनिक संरचनामा सुधार गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताएका हुन्। परियोजनामार्फत नमूना फार्म स्थापनाको लागि चालू आवमा प्रक्रिया सुरु भई यस कार्यक्रमलाई आगामी आवमा निरन्तरता तथा थप गरिएको छ। आगामी आवमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमूना कृषिफार्म स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हुनेछ। कृषि पढेका विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसिप गराउने कार्यक्रम आव २०७३÷७४ देखि निरन्तर भइरहेको छ र हालसम्म करिब ६ सय विद्यार्थीले विभिन्न जोन, सुपरजोन र ब्लकहरुमा इन्टर्नसिप गरी व्यावहारिक ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरिसकेका उनले दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने सुझावका सम्बन्धमा दुईवटा सम्भाग पकेट तथा ब्लकतर्फको रकम ४ अर्ब ३५ करोड सातवटै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको उनले जानकारी गराए। कृषि उपज भण्डारण सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भन्ने सुझावका सम्बन्धमा आगामी वर्ष १० वटा कोल्ड स्टोर निर्माण र ४ वटा कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा चालू आवभन्दा आगामी आवमा १४ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरी २ अर्ब ७१ करोड पुर्याइएको छ। साथै प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक÷एक वटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

पशुपन्छी विकासतर्फ १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ। पशुपक्षीतर्फ खोप उत्पादन तथा वितरण, पशुपन्छी स्रोत संवर्द्धन, प्रयोगशाला तथा हरियो घाँसमा आधारित पशुपालन प्रविधि विकास कार्यक्रमका साथै मासु, दूध, माछा तथा अण्डा उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भर उन्मुख कार्यक्रमहरु विशेष महत्वका साथ प्रस्ताव गरिएको छ। बजेट विनियोजन चालूतर्फ बढी भयो भन्ने जिज्ञासाका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपक्षीमार्फत कृषकलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण अनुदानको रकम तथा कृषि कार्यक्रमहरु (बजार पूर्वाधार निर्माण, मेसिनरी औजार उपकरण, कस्टमा हायरिङ् सेन्टर, पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर, कृषि प्रसार, कृषि अनुसन्धान लगायत) चालूतर्फ हुने हुनाले चालूतर्फ रकम धेरै देखिएको हो। यसका अलावा कृषिको कुल बजेटको करिब २६ प्रतिशत र संघको बजेटको ३२ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको अनुदानमा रासायनिक मल वितरण कार्यक्रम पनि चालूतर्फ नै पर्ने उनले जानकारी दिए।

भइपरी खर्च बढी देखिएको सन्दर्भमा लागत सहभागिताको आधारमा कम्तीमा एक स्थानीय तह एक प्राविधिकको अवधारणाअनुसार प्राविधिक कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्था भएकोले यो बजेट बढी देखिएको र यो बजेट स्थानीय तहमा नै पठाइने व्यहोरा उनले संसदमा पेश गरेका हुन्। मन्त्रालयको अहिलेसम्मको खर्च ६१ प्रतिशत मात्र भएको भन्ने सन्दर्भमा कतिपय कार्यक्रममा सत प्रतिशत काम सम्पन्न भएपश्चात भुक्तानी हुने हुनाले खर्च कम देखिएको हो र असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय किसान आयोगमार्फत अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। आगामी दिनमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षामा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन भइरहेको समेत उनले जनाकारी गराए। कृषि यन्त्रीकरणलाई बढावा दिन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट नेपालका लागि उपयोगी कृषियन्त्रसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषि क्षेत्रमा यन्त्रीकरणको लागि सामुदायिक पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर तथा कस्टम हायरिङ्ग सेन्टरमार्फत काम भइरहेको र आगामी आवमा पनि यसको निरन्तरता प्रदान गरिएको उनले जानकारी गराएका हुन्।